ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਟੀਚੇ ਨਾਲ ਜਾਰੀ ਹੋਇਆ ਸੀ ਮਾਸ ਲਈ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੇ ਵਪਾਰ ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਵਾਲਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ

ਮਾਸ ਲਈ ਪੂਸ਼ਆਂ ਦੇ ਵਪਾਰ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਇੱਕ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਵਿਵਾਦ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ|  ਕੁੱਝ ਜਗ੍ਹਾ ਇਸਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਬੀਫ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਵੀ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ| ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ|  ਮਦਰਾਸ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਤੇ ਕੁੱਝ ਦਿਨ ਲਈ ਸਟਅੇ ਵੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ|
ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇਹ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਇੱਛਾ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ| ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਦਾ ਇੱਕ ਪੂਰਾ ਉਦਯੋਗ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਦੇਸ਼ਭਰ ਵਿੱਚ ਪੈਰ ਪਸਾਰ ਰੱਖੇ ਹਨ ਅਤੇ ਬੜੀ ਤੇਜੀ ਨਾਲ ਫੈਲ ਰਿਹਾ ਹੈ| ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਪਸ਼ੂਆਂ ਨੂੰ ਤਸਕਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸੀਮਾ ਪਾਰ ਕਰਕੇ ਬਾਂਗਲਾਦੇਸ਼ ਲਿਜਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅੰਤ ਬੂਚੜਖਾਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ|
ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ  ਦੀ ਸਥਾਈ ਸੰਸਦੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਅਪ੍ਰੈਲ 2017 ਵਿੱਚ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੀਮਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਜੋ ਰਿਪੋਰਟ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਉਸ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਬਾਰੇ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਚਿੰਤਾ ਵੀ ਜਾਹਿਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ| ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਤਸਕਰੀ ਦੇ ਇਸ ਪੂਰੇ ਤੰਤਰ ਉਤੇ ਘਾਤਕ ਸੱਟ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਖਤ ਅਤੇ ਵਿਆਪਕ ਕਦਮ   ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ|  ਇਸ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ  ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਸ ਕਦਮ  ਦੀ ਲੋੜ ਸਪਸ਼ਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ| ਦਿਲਚਸਪ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ  ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕੋਈ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਕਾਂਗਰਸ  ਦੇ ਸੀਨਅਰ ਨੇਤਾ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਪੀ ਚਿਦੰਬਰਮ ਹਨ| ਇਹ ਗੱਲ  ਹੋਰ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਵੀ ਇਸ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ|
ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਤੱਥਾਂ ਤੇ ਨਜ਼ਰ  ਮਾਰੀਏ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ  ਦੇ  ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵਿਵਾਦ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੇ|  ਸਥਾਈ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਤਾਜ਼ਾ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਚਰਚਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤਸਕਰੀ ਨੂੰ ਬੜਾਵਾ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਕਾਰਕ ਹਨ|
1 .  ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼  ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗੀ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੀਮਾ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ 300 ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਸੰਘਣੀ ਆਬਾਦੀ ਵਾਲੇ ਇਲਾਕੇ|
2 .  ਸੀਮਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲ ਮਤਲਬ  ਬੀਐਸਐਫ ਵੱਲੋਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪਸ਼ੂਆਂ ਨੂੰ ਜਬਤ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨੀਲਾਮੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਪਰੰਤੂ ਨੀਲਾਮੀ ਦੇ ਤੰਤਰ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਬੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪਸ਼ੂ ਫਿਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤਸਕਰਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ ਹਨ|
3. ਸੀਮਾ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਕੁੱਝ ਸਥਾਨਕ ਲੋਕ ਤਸਕਰੀ ਦੇ ਇਸ ਤੰਤਰ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਮਜਬੂਤੀ ਨਾਲ ਸਥਾਪਤ ਹਨ ਅਤੇ ਤਸਕਰੀ ਵਿੱਚ ਭਾਗੀਦਾਰ ਹਨ|
ਤ੍ਰਾਸਦੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਅਜਿਹਾ ਅੰਕੜਾ ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੋ ਤਸਕਰੀ  ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਕੁਲ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦਾ ਅੰਦਾਜਾ  ਦੇ ਸਕੇ ਪਰੰਤੂ ਸੀਮਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲ  ਦੇ ਕੋਲ ਤਸਕਰਾਂ ਤੋਂ ਜਬਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦਾ ਅੰਕੜਾ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ  ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ| ਸਾਲ 2012 ਵਿੱਚ 1, 20 , 724 ਪਸ਼ੂ ਜਬਤ ਹੋਏ, 2013 ਵਿੱਚ ਇਹ ਗਿਣਤੀ1, 22, 000, 2014 ਵਿੱਚ 1 , 09, 999,  2015 ਵਿੱਚ 1, 53, 602 ਅਤੇ 2016 ਵਿੱਚ ਅਕਤੂਬਰ ਮਹੀਨੇ ਤਕ 1,46, 967 ਪਸ਼ੂਆਂ ਤਸਕਰਾਂ  ਦੇ ਕਬਜੇ ਤੋਂ ਛੁੜਾਏ ਗਏ|
ਸਥਾਈ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ  ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹਨਾਂ ਤਸਕਰਾਂ ਦਾ ਜਾਲ ਹਰਿਆਣਾ, ਰਾਜਸਥਾਨ, ਉੱਤਰ  ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਆਂਧ੍ਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼,  ਝਾਰਖੰਡ,  ਬਿਹਾਰ ਅਤੇ ਪੱਛਮ ਬੰਗਾਲ ਤੱਕ ਫੈਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ| ਇਹਨਾਂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਸਥਾਨਕ ਏਜੰਟ ਇਹਨਾਂ ਪਸ਼ੂਆਂ ਨੂੰ ਗ਼ੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪੱਛਮ ਬੰਗਾਲ ਅਤੇ ਅਸਮ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੇ ਹਨ|  ਰਿਪੋਰਟ  ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਅਸਮ ਵਿੱਚ ਧੁਬਰੀ ਅਤੇ ਪੱਛਮ ਬੰਗਾਲ ਵਿੱਚ ਨਾਦਿਆ, ਮੁਰਸ਼ਿਦਾਬਾਦ, ਮਾਲਦਾ, ਦੱਖਣ ਦਿਨਾਜਪੁਰ,  ਉੱਤਰ ਦਿਨਾਜਪੁਰ,  ਰਾਇਗੰਜ ਅਤੇ ਸਿਲਿਗੁੜੀ ਇਸ ਤਸਕਰੀ  ਦੇ ਮੁੱਖ ਕੇਂਦਰ ਹਨ|
ਸੰਸਦੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਰੋਸ ਜਾਹਿਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਸਰਕਾਰ 1 ਸਤੰਬਰ 2003 ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਇੱਕ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਹੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ| ਇਸ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੀਮਾ ਦੇ ਅੱਠ ਕਿਲੋਮੀਟਰ  ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪਸ਼ੂ ਹਾਟ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਪਰੰਤੂ ਖੁਦ ਪੱਛਮ ਬੰਗਾਲ  ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਜਿਹੇ 15 ਹਾਟ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿਸ ਵਿਚੋਂ ਮੁਰਸ਼ਿਦਾਬਾਦ  ਦੇ ਹਾਟ ਨੂੰ ਹੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ| ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਪੱਛਮ ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਹੈ ਕਿ ਨਾ ਤਾਂ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਖੁਦ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣੇ| ਇਸਦਾ ਲਾਭ ਕਿਸ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ, ਇਸਦਾ ਅੰਦਾਜਾ ਲਗਾਉਣਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਹੀਂ ਹੈ|  ਬੀਐਸਐਫ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਕਲਨ ਵਿੱਚ ਸਾਫ਼ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਹਾਟਾਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਨੂੰ ਬੜਾਵਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਹਾਟਾਂ ਤੱਕ ਪਸ਼ੂਆਂ ਆਦਿ ਨੂੰ ਲਿਜਾਣ ਤੇ ਕੋਈ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਹੈ| ਇਸ ਦੀ ਆੜ ਵਿੱਚ ਖੁੱਲ ਕੇ ਤਸਕਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ|  ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਇਹਨਾਂ ਹਾਟਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ,  ਇਸ ਸਵਾਲ ਨੂੰ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ|  ਜਦੋਂ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਖੁਦ ਆਪਣੇ ਹੀ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਲੱਗੇਗੀ ਤਾਂ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਨੂੰ ਕੌਣ ਰੋਕੇਗਾ?
ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਪੱਛਮ ਬੰਗਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੀਮਾ  ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਨਿਯਮਾਂ  ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਬਣੇ ਇਹਨਾਂ ਹਾਟਿਆਂ  ਦੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਝੱਟਪੱਟ ਰੱਦ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ|  ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਚੁੱਪੀ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਹੈ| ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਇੱਕ ਕਦਮ  ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਸੀਮਾ  ਦੇ 15 ਕਿਲੋਮੀਟਰ  ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਸਾਰੇ ਪਸ਼ੂ ਹਾਟਾਂ  ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ|
ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪੱਛਮ ਬੰਗਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੀਮਾ  ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜੋ ਇਸ ਤਸਕਰੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ ਜਾਂ ਇਸਨੂੰ ਬੜਾਵਾ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ|  ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨਤੀਜੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤਸਕਰੀ ਦਾ ਇਹ ਤੰਤਰ ਬਹੁਤ ਵਿਆਪਕ ਅਤੇ ਮਜਬੂਤ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਤੋੜਨ ਲਈ ਇਸਦੇ ਮੂਲ ਵਿੱਚ ਚੋਟ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ|   ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇੱਛਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੱਟ ਮਾਰਨ ਦੀ ਸੀ ਪਰੰਤੂ ਇਸ ਵਿਵਾਦ ਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤਕ ਰੰਗ ਦੇ ਕੇ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਅਤੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਤਾਰਕਿਕ ਅੰਤ ਤੱਕ ਪੁੱਜਣ ਤੋਂ ਫਿਲਹਾਲ ਤਾਂ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਹੈ|  ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਦੇਸ਼  ਦੇ ਕਈ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ‘ਬੀਫ’ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਿਨਾਂ ਤੱਥਾਂ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕੀਤੇ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਦਾ ਇੱਕ ‘ਏਲੀਟ’ ਵਰਗ ਜੋ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ‘ਉਦਾਰਵਾਦੀ’ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ  ਅਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਹੈ ਅਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਉਸਨੂੰ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਰੋਕਣ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਖਾਸ ਰੁਚੀ ਨਹੀਂ ਹੈ|
ਅਰੁਣ ਆਨੰਦ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *