ਪਸ਼ੂਆਂ ਨੂੰ ਜਬਤ ਕਰਨ ਸੰਬੰਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਾਰੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਤਾਜਾ ਹਿਦਾਇਤ


ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁਕੱਦਮਿਆਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟਰਾਂ ਦੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਬਤ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲਵੇ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਅਦਾਲਤ ਇਹਨਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦੇਵੇਗੀ। ਮੁੱਖ ਜੱਜ ਅਰਵਿੰਦ ਬੋਬੜੇ, ਜਸਟਿਸ ਏਐਸ ਬੋਪੰਨਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਵੀ ਰਾਮਾਸੁਬਰਹਮਣੀਅਮ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 29 ਵਿੱਚ ਸਾਫ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪਸ਼ੂਆਂ ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਜਬਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਪਸ਼ੂ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇਨਸਾਨਾਂ ਦੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਾ ਸਰੋਤ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਕੁੱਤੇ-ਬਿੱਲੀ ਵਰਗੇ ਪਾਲਤੂ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਲੋਕ ਜਿਉਂਦੇ ਹਨ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅਜਿਹੀ ਹਾਲਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇ ਸਕਦੇ ਕਿ ਨਿਯਮ, ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਹੋਵੇ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇੱਕ ਹਫਤੇ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਰੁਖ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬੁਫੈਲੋ ਟ੍ਰੇਡਰਸ ਵੈਲਫੇਅਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਤੇ ਦੋ ਜੁਲਾਈ, 2019 ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਸੀ। ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਦੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ਨੂੰ ਜਬਤ ਕਰਕੇ ਗਊਸ਼ਾਲਾ ਭੇਜਣ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਸੌਂਪੇ ਜਾਣ ਦੇ ਨਿਯਮ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਵੈਧਤਾ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਵਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਜਯੰਤ ਸੂਦ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਸ਼ੂਆਂ ਉੱਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਨਿਯਮ ਅਧਿਸੂਚਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ 2017 ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਉਸਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਬਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਜਬਤ ਪਸ਼ੂਆਂ ਨੂੰ ਗਊਸ਼ਾਲਾ ਭੇਜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪਸ਼ੂ ਕਰੂਰਤਾ ਨਿਰੋਧਕ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਸ਼ੂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਾ ਸਾਧਨ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ 2017 ਵਿੱਚ ਬਣਾਏ ਗਏ ਨਿਯਮ 1960 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਗਏ ਹਨ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪਸ਼ੂ ਕਰੂਰਤਾ ਨਿਰੋਧਕ ਕਾਨੂੰਨ, 1960 ਦੇ ਤਹਿਤ ਪਸ਼ੂ ਕਰੂਰਤਾ ਵਿਰੋਧਕ (ਕੇਸ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਅਤੇ ਰਖਰਖਾਵ) ਨਿਯਮ 2017 ਵਿੱਚ ਬਣਾਏ ਗਏ ਅਤੇ 23 ਮਈ, 2017 ਨੂੰ ਅਧਿਸੂਚਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਦਰਅਸਲ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਕਿਸੇ ਨਿਯਮ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ-ਸੰਮਤ ਨਾ ਹੋਣ ਜਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਮਤਲਬ ਨੂੰ ਹੀ ਖਾਰਿਜ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੋਣ ਤੇ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਨਾਲ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਦਖਲ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਰਮੇਸ਼ ਚੰਦ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *