ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਨੂੰ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਣ ਦੀ ਨੀਤੀ ਅਜੇ ਵੀ ਜਾਰੀ

ਨਵੰਬਰ 2008 ਵਿੱਚ ਮੁੰਬਈ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਅੱਤਵਾਦੀ ਹਮਲੇ  ਦੇ ਸਾਜਿਸ਼ਕਰਤਾ ਅਤੇ ਲਸ਼ਕਰ – ਏ – ਤੋਇਬਾ  ਦੇ ਸਰਗਨਾ ਹਾਫਿਜ ਸਈਦ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਤੇ ਭਾਰਤ ਨੇ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੀ ਤਿੱਖੀ ਪ੍ਰਤੀਕ੍ਰਿਆ ਜਾਹਿਰ ਕੀਤੀ ਹੈ| ਜਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਾਲ 31 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਸਈਦ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਚਾਰ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ  ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਾਂਤ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ|  ਸਈਦ ਨੂੰ ਉਸਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਜਰਬੰਦ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ|  ਹਾਫਿਜ ਸਈਦ ਭਾਰਤ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਅੱਤਵਾਦੀ-ਅਪਰਾਧੀ ਹੈ ਹੀ,  ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਨੇ ਵੀ ਉਸਨੂੰ ਸੰਸਾਰਿਕ ਅੱਤਵਾਦੀ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕਰ ਰੱਖਿਆ ਹੈ| ਇਹ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਲੁੱਕਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਭ  ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਰਕਾਰ ਉਸਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹਿਚਕਦੀ ਰਹੀ| ਇਸ ਹਿਚਕ ਦਾ ਕਾਰਨ ਫੌਜ ਸੀ| ਸਈਦ ਉਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਫੌਜ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਖੁਫੀਆ ਏਜੰਸੀ ਆਈਐਸਆਈ ਦਾ ਛਿਪੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵਰਦਹਸਤ ਰਿਹਾ ਹੈ|  ਅੱਤਵਾਦ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਬੰਧੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਉਥੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਫੌਜ ਦੀ ਚੱਲਦੀ ਰਹੀ ਹੈ| ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਦਸ ਮਹੀਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹਾਫਿਜ ਸਈਦ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਸੰਭਵ ਹੋ ਸਕੀ ਸੀ? ਦਰਅਸਲ,  ਇਸਦੇ ਪਿੱਛੇ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਦੀ ਅੱਤਵਾਦ ਨੂੰ ਸਹਾਰਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ  ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਦਿਖਾਈ ਗਈ ਸਖਤੀ ਸੀ|  ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਸਈਦ ਹਾਫਿਜ  ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਇੱਕ ਕਰੋੜ ਡਾਲਰ  ਦੇ ਇਨਾਮ ਦਾ ਐਲਾਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਸੀ| ਟਰੰਪ ਦੀ ਸਖਤੀ ਦੇ ਚਲਦੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਕੁੱਝ ਨਾ ਕੁੱਝ ਕਰਨਾ ਸੀ,  ਕਿਉਂਕਿ ਉਸਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਭਾਰੀ ਵਿੱਤੀ ਮਦਦ ਮਿਲਦੀ ਰਹੀ ਹੈ,  ਜਿਸਨੂੰ ਉਹ ਗੁਆਉਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੇਗਾ|
ਸਈਦ ਦੀ ਨਜਰਬੰਦੀ ਅੱਤਵਾਦ  ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਨਹੀਂ ਸੀ| ਲਿਹਾਜਾ,  ਉਹ ਨਜਰਬੰਦੀ ਆਖਿਰ ਦਿਖਾਵਾ ਸਾਬਤ ਹੋਈ| ਇਹ ਜਨਤਕ ਸ਼ਾਂਤੀ  ਦੇ ਖਤਰੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਜਾਣ ਦੀ ਬਿਨਾਂ ਉਤੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਨਿਰੋਧਕ ਨਜਰਬੰਦੀ ਸੀ |  ਲਾਹੌਰ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਸਈਦ  ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਠੋਸ ਸਬੂਤ    ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ| ਪਰੰਤੂ ਨਾ  ਸਬੂਤ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨਾ ਦੋਸ਼ਪਤਰ ਦਾਖਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ|  ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਵੀ ਅੱਤਵਾਦ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਦੋਸ਼ਾਂ  ਦੇ ਤਹਿਤ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਜਨਤਕ ਸ਼ਾਂਤੀ ਭੰਗ ਹੋਣ ਦੇ ਖਦਸ਼ੇ ਦੀ ਬਿਨਾਂ ਉਤੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਆਧਾਰ ਉਤੇ ਨਜਰਬੰਦੀ ਦੀ ਮਿਆਦ ਚਾਰ ਵਾਰ ਵਧਾਈ ਗਈ| ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਹਾਫਿਦ ਸਈਦ ਦੀ ਨਜਰਬੰਦੀ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ| ਪਰ ਇਹ ਦਿਖਾਵੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੁੱਝ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਦਿਖਾਵਾ ਇਹ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਤਾਂ ਸਈਦ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਕੋਈ ਰਿਆਇਤ ਨਹੀਂ ਵਰਤਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ, ਪਰ ਕੀ ਕਰੇ, ਉਸਦੇ ਹੱਥ ਬੱਝੇ ਹੋਏ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਹੈ! ਪਰ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਰਕਾਰ ਸਈਦ  ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਤਾਰਕਿਕ ਝੁਕਾਉ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਗੰਭੀਰ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਬੂਤ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ਪੱਤਰ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਕਿਉਂ ਰਹਿ ਗਏ! ਜਦੋਂਕਿ ਸਈਦ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸਬੂਤਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਨਾ ਹੀ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਕਹਿ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਪਾਬੰਦੀਸ਼ੁਦਾ ਸੰਗਠਨ ਲਸ਼ਕਰ – ਏ – ਤੋਇਬਾ ਨਾਲ ਉਸਦੇ ਸੰਬੰਧ ਬਾਰੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ|
ਜੇਕਰ ਲੋਕ ਸ਼ਾਂਤੀ ਭੰਗ ਹੋਣ ਦੀ ਦਲੀਲ ਉਤੇ ਸਈਦ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਤਾਂ ਉਸਦੇ ਖੁੱਲ ਕੇ ਘੁੰਮਣ – ਫਿਰਣ ਦਾ ਰਸਤਾ ਸਾਫ਼ ਹੈ|  ਉਹ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦਲ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਜਤਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ| ਇਸਦੇ ਖਤਰੇ ਜਾਹਿਰ ਹਨ| ਸਈਦ ਲਸ਼ਕਰ – ਏ – ਤਇਬਾ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਅੱਤਵਾਦੀ ਸੰਗਠਨ ਨੇ ਕਿੰਨਾ ਕਹਿਰ ਬਰਪਾਇਆ ਹੈ ਇਹ ਭਾਰਤ ਕਿਵੇਂ ਭੁੱਲ ਸਕਦਾ ਹੈ| ਫਿਰ,  ਮੁੰਬਈ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਅੱਤਵਾਦੀ ਹਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੁੱਝ ਅਮਰੀਕੀ ਨਾਗਰਿਕ ਵੀ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸਨ| ਅਜਿਹਾ ਆਦਮੀ  ਜਨਤਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿੱਚ ਖੁਲ੍ਹੇਆਮ ਹਿੱਸਾ ਲਵੇਗਾ,  ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਲਈ ਤਾਂ ਸ਼ਰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਹੀ,  ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਸਮਾਜ,  ਉਥੇ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਅਤੇ ਉਥੇ ਦੀ ਲੋਕੰਤਰਿਕ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਲਈ ਵੀ ਘੋਰ ਚਿੰਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ |
ਯੋਗਰਾਜ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *