ਪਾਣੀ ਦੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੀ ਹਾਲਤ ਹੈ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ

ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ, ਆ ਚੁੱਕੀ ਹੈ| ਇਸ ਲਈ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਜਨਤਾ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਹਲ ਲਈ ਜੋ ਵੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਕੇ ਹੀ ਚੁੱਕਣਾ ਹੋਵੇਗਾ| ਕੇਂਦਰੀ ਜਲ ਸਰੋਤ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਬੂਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦਾ ਸੰਕਟ ਨਾ ਸਿਰਫ ਬੇਹੱਦ ਗੰਭੀਰ ਹੈ ਬਲਕਿ ਬੀਤੇ 16 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਾਲ ਹਾਲਾਤ ਸਭਤੋਂ ਬੁਰੇ ਹਨ|
ਕੇਦਰ ਸੋਰਕਾਰ ਦੇ ਜਲ ਸਰੋਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਦੀ ਮੰਨੀਏ ਤਾਂ  ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਸੰਨ 2000 ਵਿੱਚ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਲਈ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਲ 2000 ਕਿਊਬਿਕ ਮੀਟਰ ਪਾਣੀ ਉਪਲੱਬਧ ਸੀ| ਪਰੰਤੂ ਅੱਜ ਅਸੀ ਇਸਦੇ ਤਿੰਨ ਚੌਥਾਈ (ਯਾਨੀ 1500) ਘਣ ਮੀਟਰ ਉੱਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਹਾਂ ਅਤੇ ਅਗਲੇ 15 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਉਪਬਲਧਤਾ 1100 ਘਣ ਮੀਟਰ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ|
ਚੀਨ ਨੇ 1500 ਘਣ-ਮੀਟਰ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਵਾਟਰ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ| ਅਸੀ ਇਸ ਪੱਧਰ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣੇ ਸਖਤ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਉੱਤੇ ਵਿਚਾਰ ਹੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ| ਉਹ ਪਾਣੀ ਦੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹਰ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਸਖ਼ਤ ਨਿਯਮ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ| ਜਿਵੇਂ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਡਰਿਪ ਇਰੀਗੇਸ਼ਨ ਲਈ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਫੰਡਿੰਗ ਕਰਨ ਉੱਤੇ ਵਿਚਾਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ| ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕਮੀ ਦੇ ਚਲਦੇ ਡਾਰਕ ਜੋਨ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਰਤੋ ਦੀ ਸੀਮਾ ਤੈਅ ਹੋਵੇਗੀ| ਜ਼ਰੂਰਤ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭੂਮੀ-ਜਲ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਉੱਤੇ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਵੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ| ਜਲ ਸ੍ਰੋਤ ਸਕੱਤਰ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਅਗਲੇ 15 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਲਈ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਖਾਕਾ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ|
ਵਾਟਰ ਮੈਨੇਜਮੇਂਟ ਉਂਜ ਤਾਂ ਰਾਜ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਫਰੇਮਵਰਕ ਬਣਾਕੇ ਦੇਵੇਗਾ| ਵੇਖਣਾ ਹੈ, ਰਾਜ ਉਸਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਨਹੀਂ| ਜੇਕਰ ਰਾਜ ਇਸਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੇਤੰਨ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਸੰਕਟ ਆਇਆ ਹੀ ਨਾ ਹੁੰਦਾ| ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਆਲਮ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਰਾਜ ਦੂਜੇ ਰਾਜ ਦਾ ਪਾਣੀ ਰੋਕ ਲੈਣ ਦੀ ਧਮਕੀ ਦਿੰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ| ਨਹਿਰ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣਾ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਹਥਿਆਰ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ| ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਰਗੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ ਲਈ ਬਣੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਯੋਜਨਾਵਾਂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੀ ਭੇਂਟ ਚੜ੍ਹ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ| ਨਦੀਆਂ ਉੱਤੇ ਹੱਕ ਜਤਾਉਣ ਵਾਲੇ ਰਾਜਾਂ ਨੇ ਜੇਕਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਲਈ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਇਹ ਨੌਬਤ ਨਾ ਆਉਂਦੀ| ਦਰਅਸਲ ਅੱਜ ਵੀ ਅਸੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕਮੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮੌਸਮੀ ਸੰਕਟ  ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ| ਮੀਂਹ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਪਾਣੀ ਸੰਕਟ ਉੱਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਸੰਕਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ|
ਬੀਤੇ ਦੋ-ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਮੀਂਹ ਘੱਟ ਪੈਣ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਈ ਇਲਾਕੇ ਬੂੰਦ-ਬੂੰਦ ਪਾਣੀ ਲਈ ਤਰਸ ਰਹੇ ਹਨ| ਕੇਂਦਰੀ ਜਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੁਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ 91 ਮੁੱਖ ਜਲ ਭੰਡਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ29 ਫੀਸਦੀ ਪਾਣੀ ਬਚਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਇਸ ਦਹਾਕੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਨੀਵਾਂ ਪੱਧਰ ਹੈ| ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਮਰਾਠਵਾੜਾ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਹਜਾਰਾਂ ਪਿੰਡ ਪਾਣੀ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਟੈਂਕਰਾਂ ਉੱਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹਨ| ਲਾਤੂਰ ਵਿੱਚ ਹਰ ਹਫ਼ਤੇ ਸਿਰਫ ਤਿੰਨ ਦਿਨ ਪਾਣੀ ਵੰਡਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ| ਦਰਅਸਲ ਆਬਾਦੀ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਭਾਰੀ ਵਾਧੇ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿੱਚ ਤੇਜੀ ਆਉਣ ਨਾਲ ਉਪਲੱਬਧ ਪਾਣੀ ਸੰਸਾਧਨਾਂ ਉੱਤੇ ਜਬਰਦਸਤ ਦਬਾਅ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ| ਜੇਕਰ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਹੈ ਤਾਂ ਅਗਲੇ ਮੀਂਹ ਦਾ ਪਾਣੀ ਬਚਾਉਣ ਦਾ ਟੈਸਟ  ਕੇਸ ਬਣਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ|
ਜਸਵੀਰ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *