ਪਾਣੀ ਦੇ ਵੱਧ ਵਸੂਲੇ ਬਿਲਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਵਾਪਸ ਹੋਣ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ ਸੰਘਰਸ਼ : ਸਾਬਕਾ ਕੌਂਸਲਰ


ਐਸ ਏ ਐਸ ਨਗਰ, 14 ਦਸੰਬਰ (ਸ.ਬ.) ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਕੌਂਸਲਰਾਂ ਜਿਹਨਾਂ ਵਲੋਂ ਸੈਕਟਰ 66 ਤੋਂ 80 ਤਕ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵੱਧ ਰੇਟ ਵਸੂਲੇ ਜਾਣ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਵਲੋਂ ਅੱਜ ਇੱਕ ਪੱਤਰਕਾਰ ਸੰਮੇਲਨ ਦੌਰਾਨ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਸਖਤ ਰੁੱਖ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰਨ ਨਾਲ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਹਲ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਬਣ ਗਈ ਹੈ ਪਰੰਤੂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਉਦੋਂ ਤਕ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਵਸੂਲੀ ਗਈ ਵੱਧ ਰਕਮ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ| 
ਸਾਬਕਾ ਕੌਂਸਲਰਾਂ ਬੌਬੀ ਕੰਬੋਜ, ਸ੍ਰ. ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੋਡਾ, ਰਜਿੰਦਰ ਕੌਰ ਕੁੰਭੜਾ, ਸਤਵੀਰ ਸਿੰਘ ਧਨੋਆ, ਰਜਨੀ ਗੋਇਲ, ਕਮਲਜੀਤ ਕੌਰ, ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤਸਿੰਬਲੀ, ਰਮਨਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਕੁੰਭੜਾ, ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਹਰਮਨਜੋਤ ਸਿੰਘ ਕੁੰਭੜਾ ਅਤੇ             ਹਰਮੇਸ਼ ਸਿੰਘ ਕੁੰਭੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 1 ਸਤੰਬਰ 2017 ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਪੁੱਡਾ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ  ਪਾਣੀ ਦੇ ਰੇਟਾਂ  ਸਾਡੇ ਪੰਜ ਗੁਣਾ ਵਾਧਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਜਿਸ ਨਾਲ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦੇ ਦੋ ਵੱਖਰੇ ਰੇਟ ਲਾਗੂ ਹੋ ਗਏ ਸਨ| 
ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸੇ ਸਮੇ ਹੀ ਲੋਕਲ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀਆਂ, ਰੈਜੀਡੈਟਸ ਵੈਲਫੇਅਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨਾਂ ਅਤੇ ਕੌਂਸਲਰਾਂ ਨੇ ਇਹ ਰੇਟ ਘੱਟ ਕਰਨ ਲਈ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ, ਮੰਤਰੀਆ ਨੂੰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦਿੱਤੇ ਅਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਹੋਣ ਤੇ ਧਰਨੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਅਤੇ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਾ ਸੁਣੀ| 
ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਸੈਕਟਰਾਂ ਦੇ ਕੌਂਸਲਰਾਂ ਨੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਮੇਅਰ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਅੰਡਰ ਲੈਣ ਲਈ ਦਖਲ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਲੋਂ ਲੋਕ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਨਿਗਮ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾ ਕੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਸੈਕਟਰਾਂ ਦੀ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਅਧੀਨ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਮਤਾ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਪਾਸ ਕਰਵਾ ਲਿਆ| ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵਲੋਂ ਇਹ ਮਤਾ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਲੋਕਲ ਬਾਡੀਜ਼ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ  ਸ੍ਰ. ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਲੋਕਲ ਬਾਡੀ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਕੌਂਸਲਰਾਂ ਨੂੰ ਆਸ ਬਣ ਗਈ ਕਿ ਇਹ ਮਤਾ ਛੇਤੀ ਪਾਸ ਹੋ ਕੇ ਆ ਜਾਵੇਗਾ ਪਰੰਤੂ ਇਹ ਮਤਾ ਹੁਣ ਤਕ ਲਮਕਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ| 
ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਸਾਬਕਾ ਕੌਂਸਲਰਾਂ ਵਲੋਂ ਪਾਣੀ ਦੇ ਰੇਟ ਘੱਟ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਮਾਨਯੋਗ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਦਾਇਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਮਾਨਯੋਗ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਸਖਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਿੰਨਾਂ ਮਹਿਕਮਿਆਂ ਵਲੋਂ ਜਵਾਬ ਦਾਖਿਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ| ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਣਯੋਗ ਅਦਾਲਤ ਵਲੋਂ ਅਗਲੀ ਪੇਸ਼ੀ (4 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ) ਨਗਰ ਨਿਗਮ, ਗਮਾਡਾ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਰਿਕਾਰਡ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ ਬਾਰੇ ਤਾੜਣਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਪਤਾ ਲਗੇ ਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਹੁਣ ਤਕ ਕਿਉਂ ਲਮਕਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ|
ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਨਯੋਗ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਰੁਖ ਦੇਖ ਕੇ ਹੁਣ ਤੁਰਤ ਫੁਰਤ ਵਿੱਚ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਦਾ ਕੰਮ 1 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਨਿਗਮ ਦੇ ਅਧੀਨ ਕਰਨ ਲਈ ਫਾਈਲ ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਜਿਸ ਨਾਲ (ਦੇਰ ਨਾਲ ਹੀ ਸਹੀ) ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਬੱਝ ਗਈ ਹੈ| 
ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਉਦੋ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ ਜਦੋ ਤੱਕ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਖੂਨ ਪਸੀਨੇ ਦੀ ਗਾੜੀ ਕਮਾਈ ਜੋ ਵਾਧੂ ਬਿਲਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਵਸੂਲੀ ਗਈ ਹੈ ਦਾ ਰਿਫੰਡ ਨਹੀ ਮਿਲ ਜਾਦਾ| ਸਾਬਕਾ ਕੌਂਸਲਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਬਿਨਾ ਵਜ੍ਹਾ ਲਮਕਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸੰਬੰਧਿਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਮਾਨਯੋਗ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਅਲੱਗ ਤੋਂ ਕੇਸ ਦਾਇਰ ਕਰਣਗੇ ਅਤੇ ਮੰਗ ਕਰਣਗੇ ਕਿ ਜਿਸ ਜਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵਲੋਂ ਜਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲਮਕਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਉਸਤੋਂ ਉਸਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਹਰਜਾਨਾ ਵਸੂਲਿਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਵਸੂਲੀ ਗਈ ਵੱਧ ਰਕਮ ਇਹਨਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਵਸੂਲ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ|

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *