ਪਿਛੜਿਆਂ ਲਈ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸ਼ਬਦ ਤੇ ਰੋਕ ਦਾ ਮੁੱਦਾ

ਸੂਚਨਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਮੀਡੀਆ ਸੰਸਥਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਲਿਤ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਪ੍ਰਯੋਗ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ| ਇਸਦੇ ਲਈ ਉਸਨੇ ਬੰਬੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਇੱਕ ਹਾਲ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਵੀ ਇਸ ਸਲਾਹ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸਮਝਣਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ| ਬੰਬੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੀ ਨਾਗਪੁਰ ਬੈਂਚ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਮੂਲਤੌਰ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਦਸਤਾਵੇਜਾਂ ਵਿੱਚ ਦਲਿਤ ਅਤੇ ਆਦਿਵਾਸੀ ਦੇ ਬਦਲੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਅਤੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਨਜਾਤੀ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਆਏ ਹਨ|
ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਖਤੀ ਸਮਝ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ| ਪਰੰਤੂ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਕੰਮ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਬਿਲਕੁੱਲ ਵੱਖ ਹੈ| ਉਸਨੂੰ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਪਾਠਕਾਂ, ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ| ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਦਲਿਤ ਸ਼ਬਦ ਭਾਵੇਂ ਨਾ ਆਇਆ ਹੋਵੇ, ਪਰੰਤੂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਆਬਾਦੀ ਅੱਜ 60 ਅਤੇ 70 ਦੇ ਦਹਾਕਿਆਂ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਤੋਂ ਉਭਰੇ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਨਾਲ ਖੁਦ ਨੂੰ ਜੋੜ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ| ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦਾ ਦਲਿਤ ਪੈਂਥਰ ਅੰਦੋਲਨ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਦਿਖਿਆ ਦਲਿਤ ਉਭਾਰ, ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਨੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਆਤਮ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਿੱਤਾ ਹੈ|
ਕਈ ਸਮਾਜਿਕ, ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ‘ਦਲਿਤ’ ਸ਼ਬਦ ਮੌਜੂਦ ਹੈ| ਇਹਨਾਂ ਸੰਗਠਨਾਂ ਤੋਂ ਸੂਚਨਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਤਾਜ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਵੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ| ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਦਲਿਤ ਨਾਮਧਾਰੀ ਸੰਗਠਨ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਨਾਲ ਸਮਾਜ ਦਾ ਕੋਈ ਹਿੱਸਾ ਚੰਗੇ ਜਾਂ ਬੁਰੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸਦੀ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮੀਡੀਆ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਉਸ ਸੰਗਠਨ ਦਾ ਨਾਮ ਕਿਵੇਂ ਬਦਲ ਦੇਵੇਗਾ? ਉਂਝ ਵੀ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਸਮੂਹ ਆਪਣੇ ਲਈ ਕਿਸੇ ਸੰਬੋਧਨ ਨੂੰ ਅਪਮਾਨਜਨਕ ਨਹੀਂ ਮੰਨ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਅਧਿਕਾਰ ਕਿਵੇਂ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਉਸ ਸੰਬੋਧਨ ਨੂੰ ਅਪਮਾਨਜਨਕ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਉਸਦਾ ਨਾਮ ਬਦਲ ਦੇਵੇ| ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਪਹਿਲ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੋਰਟ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦੀ ਆੜ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਉਹ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਦਖਲ ਦੇਣ ਦਾ ਬੇਲੋੜਾ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ| ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਇਹ ਸਲਾਹ ਵਾਪਸ ਲੈ ਹੀ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਨਾਲ ਹੀ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਵੀ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਇਸ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਨਾ ਕਿੰਨਾ ਉਚਿਤ ਹੈ|
ਓਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *