ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਸਨੀਕਾਂ ਤੇ ਕਿਸੇ ਕੀਮਤ ਤੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣ ਦਿਆਂਗੇ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਟੈਕਸ : ਪਰਵਿੰਦਰ ਸੋਹਾਣਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਵਾਂਗ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਟੈਕਸ ਅਤੇ ਨਕਸ਼ਾ ਫੀਸ ਤੋਂ ਛੂਟ ਮਿਲੇ

ਐਸ ਏ ਐਸ ਨਗਰ 18 ਫਰਵਰੀ (ਸ.ਬ.) ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਵਲੋਂ ਨਿਗਮ ਦੀ ਹੱਦ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਸਨੀਕਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਟੈਕਸ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਲਈ ਆਰੰਭ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਆਗੂਆਂ ਵਲੋਂ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਨਿਗਮ ਦੀ ਇਸ ਕਾਰਵਾJ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ| ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਪਿੰਡ ਸੋਹਾਣਾ ਤੋਂ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਕੌਂਸਲਰ ਸ੍ਰ. ਪਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੋਹਾਣਾ  ਨੇ ਨਿਗਮ ਦੀ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਪਿੰਡਾਂ ਵਾਸੀਆਂ ਨਾਲ ਧਕੇਸ਼ਾਹੀ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ ਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਤੇ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਟੈਕਸ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਣਗੇ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਲੋੜ ਪਈ ਤਾਂ ਉਹ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ           ਹਟਣਗੇ|
ਸ੍ਰ. ਸੋਹਾਣਾ ਨੇ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਵਲੋਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਸਨੀਕਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਟੈਕਸ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਕਾਰਵਾਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਲਤ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ| ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਸੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਸਨੀਕਾਂ ਤੋਂ ਸੁਝਾਅ ਅਤੇ ਇਤਰਾਜ ਮੰਗੇ ਗਏ ਸੀ ਅਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਸਨੀਕਾਂ ਵਲੋਂ ਲਿਖਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹ ਇਤਰਾਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਸਨੀਕਾਂ ਤੇ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਟੈਕਸ ਅਤੇ ਨਕਸ਼ਾ ਫੀਸ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ| ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ               ਵੇਲੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਨਿਗਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਸਨੀਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹਿਰੀਆਂ ਵਾਲੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮੁਹਈਆ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਸਰਬਪੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਪਰੰਤੂ ਪਿਛਲ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਨਿਗਮ ਵਲੋਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਕੁੱਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ|
ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਵਲੋਂ ਹੁਣ ਤਕ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਬਾਇਲਾਜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ ਜਦੋਂਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਸਨੀਕਾਂ ਵਲੋਂ ਬਣਾਏ ਗਏ ਬਾਇਲਾਜ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਦਰਜ ਹੈ ਕਿ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ| ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਟੈਕਸ ਉੱਥੇ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਵਿਕਾਸ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ ਪਰੰਤੂ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਪਿੰਡ ਆਪਣੀ ਬਦਹਾਲੀ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਖੁਦ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ| ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਵਲੋਂ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜ ਤਾਂ ਕੀ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣੇ ਸੀ ਉਲਟਾ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਵਲੋਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਜਮੀਨਾਂ ਦੀ ਮਲਕੀਅਤ ਜਰੂਰ ਸਾਂਭ ਲਈ ਗਈ ਹੈ| ਪਿੰਡ ਸੋਹਾਣਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿੰਡ ਦੇ ਟੋਭੇ ਵਿੱਚ ਗੰਦਗੀ ਦੀ ਭਰਮਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਨਿਗਮ ਵਲੋਂ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਹਾਲ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ|
ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਨਿਗਮ ਅਧਿਕਾਰੀ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 2016-17 ਦਾ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਟੈਕਸ ਜਮਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਜਦੋਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ 29 ਜਨਵਰੀ 2014 ਨੂੰ ਨਿਗਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਨਵੇਂ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਲਈ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਟੈਕਸ ਤੋਂ ਛੂਟ ਦਿੱਤੀ ਸੀ| ਉਹਨਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਸਨੀਕਾਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਨਿਗਮ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾ ਘਬਰਾਉਣ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਟੈਕਸ ਜਮ੍ਹਾਂ ਨਾ ਕਰਵਾਉਣ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਟੈਕਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ ਤੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ| ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਉਹ ਕਰਣਗੇ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਲੋੜ ਪਈ ਤਾਂ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਹਾਈਕੋਟ ਦਾ ਦਰਵਾਜਾ ਵੀ ਖੜਕਾਉਣੇ ਪਰੰਤੂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਸਨੀਕਾਂ ਨਾਲ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਨਹੀ ਹੋਣ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ|

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *