ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਸਨੀਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲਣ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਹੂਲਤਾਂ

ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸੱਤਾ ਤੇ ਕਾਬਿਜ ਹੋਈ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਭਾਵੇਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਸਰਵਪੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਲੰਬੇ ਚੌੜੇ ਦਾਅਵੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰੰਤੂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਹ ਦਾਅਵੇ ਹਵਾ ਹਵਾਈ ਹੀ ਹਨ ਅਤੇ ਅਸਲੀਅਤ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਸਨੀਕਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਹੂਲਤਾਂ (ਬਿਜਲੀ ਅਤੇ ਪਾਣੀ) ਵੀ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਹਨ| ਇੰਨਾ ਜਰੂਰ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਸੀਵਰੇਜ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਮੁਹਈਆ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਪਰੰਤੂ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਦੀ ਹਾਲਤ ਹੁਣੇ ਵੀ ਤਸੱਲੀਬਖਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਸਨੀਕ ਹੁਣੇ ਵੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵਾਸਤੇ ਤਰਸਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ|
ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਅਤੇ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਦੀ ਮਾੜੀ ਹਾਲਤ ਦੀ ਚਰਚਾ ਆਮ ਹੈ| ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਸਨੀਕਾਂ ਦੀ ਇਹ ਆਮ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦੀ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ| ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਅੱਠ ਤੋਂ ਦਸ ਘੰਟੇ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਕੱਟ ਲੱਗਣੇ ਆਮ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਜਨ ਜੀਵਨ ਠੱਪ ਜਿਹਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ| ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵੀ ਤਰਸਯੋਗ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਹੈ| ਜੇਕਰ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਜਿਆਦਾਤਰ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਸਪਲਾਈ ਦੀ ਹਾਲਤ ਬਹੁਤ ਮਾੜੀ ਹੈ| ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਸਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਸ ਵਿੱਚ ਰੇਤਾ ਅਤੇ ਮਿੱਟੀ ਆਉਣ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਵੀ ਆਮ ਹੈ|
ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਭਾਵੇਂ ਕੱਝ ਵੀ ਹੋਣ ਪਰੰਤੂ ਅਸਲੀਅਤ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਲੱਖ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਰਕਾਰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਪੀਣ ਵਾਲਾ ਸਾਫ ਪਾਣੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਵਿੱਚ ਨਾਕਾਮ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਲਗਭਗ ਹਰ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਬਣੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ| ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਸੱਤਾਧਾਰੀਆਂ ਵਲੋਂ ਇਹ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਹੂਲੀਅਤ ਵਿੱਚ ਲੋੜੀਂਦਾ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਉਪਰਾਲੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਛੇਤੀ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਅਸਰ ਵਿਖਣਾ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ|
ਪਰੰਤੂ ਇਸਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ ਦਿਖ ਰਿਹਾ ਹੈ| ਇਸਦਾ ਇਕ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਮ ਕਾਜ ਦੌਰਾਨ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵੀ ਹੈ| ਹਾਲਾਤ ਇਹ ਹਨ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਜਿਆਦਾਤਰ ਕੰਮ ਨਿੱਜੀ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਠੇਕੇ ਦੇ ਕੇ ਕਰਵਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਚਪੜਾਸੀ ਤਕ ਇਹਨਾਂ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਲੈਂਦੇ ਹਨ| ਅਜਿਹਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਜਿੱਥੇ ਕਾਫੀ ਮਹਿੰਗਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਇਹ ਘਟੀਆ ਕੁਆਲਟੀ ਦਾ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀਆਂ| ਕੁੱਝ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਹਾਲ ਪੇਂਡੂ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਸਿਸਟਮ ਦਾ ਵੀ ਹੈ| ਕਈ ਪਿੰਡ ਤਾਂ ਅਜਿਹੇ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਹਰ ਦਸ ਪੰਦਰਾ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਈ ਕਈ ਦਿਨ ਬੰਦ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ|
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵੀ ਬਦਤਰ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ| ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਭਾਵੇਂ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ 24 ਘੰਟੇ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਲਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਪਰੰਤੂ ਜਮੀਨੀ ਹਾਲਾਤ ਇਹ ਹਨ ਕਿ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਜਿਆਦਾਤਰ ਬੰਦ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ| ਕਈ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਹਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਉਸ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਠੱਪ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕਈ-ਕਈ ਦਿਨ ਠੀਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ|
ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਵਿੱਚ ਭਾਵੇਂ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਰਗੀਆਂ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਮੁਹਈਆ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਪਰੰਤੂ ਜਦੋਂ ਤਕ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਉਚਿਤ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਹਾਲਾਤ ਸੁਧਰਣ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਲੋੜੀਂਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਸਨੀਕਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮੁਹਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਸਮਾਂਬੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਸਨੀਕ ਵੀ ਸ਼ਹਿਰੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮਾਣ ਸਕਣ|

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *