ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚਲੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਨਾਲ ਹੀ ਹੋਵੇਗੀ ਅਸਲ ਤਰੱਕੀ

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੀ ਤਰਜ ਤੇ ਆਧੁਨਿਕ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਲੰਬੇ ਚੌੜੇ ਦਾਅਵੇ ਤਾਂ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਉਸ ਵਲੋਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਕਰਕੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਸਨੀਕਾਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਨਾਗਰਿਕ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਵੀ ਮੁਹਈਆ ਕਰਵਾਈਆ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਪਰੰਤੂ ਅਸਲ ਹਾਲਾਤ ਇਹੀ ਹਨ ਕਿ ਸਾਢੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸੱਤਾ ਤੇ ਕਾਬਿਜ ਹੋਈ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਸੂਬੇ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾ ਪਾਈ ਹੈ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਪਿੰਡਾਂ ਤੋਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵੱਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਪਲਾਇਨ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਵਾਧਾ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ|
ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਆਪਣੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸੂਬੇ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਤਸਵੀਰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਸਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਵਿਕਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਦਾਅਵਿਆਂ ਵਿੱਚ ਭਾਵੇਂ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਰਗੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਪਰੰਤੂ ਅਸਲੀਅਤ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਮੁੱਢਲੀ ਲੋੜ ਸਿਖਿਆ, ਸਿਹਤ, ਬਿਜਲੀ, ਪਾਣੀ, ਸੜਕ ਅਤੇ ਰੁਜਗਾਰ ਦੇ ਲੋੜੀਂਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਸਨੀਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵੱਲ ਪਲਾਇਨ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰਦੀ ਹੈ|
ਹਾਲਾਂਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕੁੱਝ ਪਿੰਡ ਅਜਿਹੇ ਵੀ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਕੰਮ ਹੋਏ ਹਨ ਅਤੇ ਹੁਣੇ ਵੀ ਜਾਰੀ ਹਨ ਪਰ ਇਸਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਜਿਆਦਾਤਰ ਪਿੰਡ ਅਜਿਹੇ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਤਰਸ ਰਹੇ ਹਨ| ਪਰੰਤੂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿਆਦਾਤਰ ਪਿੰਡ ਅਜਿਹੇ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਕੰਮ ਨਾਂਹ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋਏ ਹਨ| ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਨਾ ਤਾਂ ਸੜਕਾਂ ਬਣੀਆਂ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਗਲੀਆਂ ਨਾਲੀਆਂ| ਸੀਵਰੇਜ ਸਿਸਟਮ ਤਾਂ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਬਲਕਿ ਗੰਦੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਨਿਕਾਸ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਨਾਲੀਆਂ ਤਕ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਘਰਾਂ ਦਾ ਗੰਦਾ ਪਾਣੀ ਗਲੀਆਂ ਵਿਚ ਹੀ ਖੜਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਆਪਸੀ ਲੜਾਈ ਝਗੜੇ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ|
ਇਸਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 10 ਸਾਲ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸੱਤਾ ਸੰਭਾਲਣ ਵਾਲੀ ਅਕਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਇਹ ਦਾਅਵੇ ਕਰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਵਲੋਂ ਆਪਣੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਰੇਕ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਲਈ ਕਈ ਕਈ ਵਾਰ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀਆਂ ਗ੍ਰਾਂਟਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਪਰੰਤੂ ਇਹਨਾਂ ਗ੍ਰਾਂਟਾ ਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਖਰਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਕਿਹੜੇ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਇਹ ਜਾਂਚ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ| ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਤਰਸਦੇ ਇਹਨਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਇਸ ਹਾਲਤ ਲਈ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤਕ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਸਨੀਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਸੀ ਤਾਲਮੇਲ ਦੀ ਘਾਟ ਅਤੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਨੀਵਾਂ ਵਿਖਾਉਣ ਦੀ ਚਾਹਤ ਇਹਨਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਸਭਤੋਂ ਵੱਡੀ ਰੁਕਾਵਟ ਹੈ| ਇਹ ਲੋਕ ਨਾ ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਆਂਢ-ਗੁਆਂਢ ਬਲਕਿ ਪਿੰਡ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਵੀ ਉਦਾਸੀਣ ਬਣੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ|
ਜੇਕਰ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਤਰੱਕੀ ਦੀ ਰਾਹ ਤੇ ਤੋਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਸੁਧਾਰ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨੀ ਹੀ ਪੈਣੀ ਹੈ| ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਹ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਵਲੋਂ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਾਂਗ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ (ਖਾਸਕਰ ਸਿਖਿਆ, ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਰੁਜਗਾਰ) ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈਆ ਜਾਣ| ਅਜਿਹਾ ਹੋਣ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰੁਜਗਾਰ ਮਿਲੇਗਾ ਉੱਥੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਹਾਸਿਲ ਕਰਨ ਲਈ ਪਿੰਡਾਂ ਤੋਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵੱਲ ਹੁੰਦੇ ਪਲਾਇਨ ਤੇ ਵੀ ਰੋਕ ਲੱਗੇਗੀ| ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨੂੰ ਤਰਸ ਰਹੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਲੋੜੀਂਦੇ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਲਈ ਨਵੀਆਂ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਹਲ ਹੋਣ|

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *