ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਪਸ਼ੂਆਂ ਨੂੰ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿੱਚ ਜੁਟਿਆ ਨਿਗਮ

ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਪਸ਼ੂਆਂ ਨੂੰ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿੱਚ ਜੁਟਿਆ ਨਿਗਮ, ਨਿਗਮ ਦੀ ਹੱਦ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਪਸ਼ੂਆਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਸੰਬੰਧੀ ਪਸ਼ੂ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ
ਨਿਗਮ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਲਾਮਬੰਦ ਹੋਣ ਲੱਗੇ ਪਸ਼ੂ ਮਾਲਕ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਵਾਂਗੇ ਨਿਗਮ ਦਾ ਫੈਸਲਾ : ਪਰਵਿੰਦਰ ਸੋਹਾਣਾ
ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ
ਐਸ ਏ ਐਸ ਨਗਰ, 21 ਦਸੰਬਰ

ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੀ ਹੱਦ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ 6 ਪਿੰਡਾਂ ਮੁਹਾਲੀ, ਸ਼ਾਹੀ ਮਾਜਰਾ, ਮਦਨਪੁਰ, ਮਟੌਰ, ਕੁੰਭੜਾ ਅਤੇ ਸੋਹਾਣਾ ਦੇ ਵਸਨੀਕਾਂ ਵਲੋਂ ਪਾਲੇ ਜਾਂਦੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ਨੂੰ ਨਿਗਮ ਦੀ ਹੱਦ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਲਈ ਕਰਵਾਈ ਆਰੰਭ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ| ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਤਹਿਤ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵਲੋਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਸਨੀਕਾਂ (ਪਸ਼ੂ ਮਾਲਕਾਂ) ਨੂੰ ਬਾਕਾਇਦਾ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ (ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ) ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਪਸ਼ੂਆਂ ਨੂੰ ਨਿਗਮ ਦੀ ਹੱਦੂਦ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਅਜਿਹਾ ਨਾ ਕਰਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬਣਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਚਿਤਾਵਨੀ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ|
ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਵਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਮਿਊਂਸਪਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਐਕਟ 1976 ਦੀ ਧਾਰਾ 324 ਅਧੀਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੋਟਿਸਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪਸ਼ੂ ਮਾਲਕਾਂ ਵਲੋਂ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੀ ਹਦੂਦ ਆਪਣੇ ਪਾਲਤੂ ਪਸ਼ੂ (ਗਊਆਂ-ਮੱਝਾਂ) ਜਨਤਕ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਖੁੱਲੇ ਛੱਡੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਜਾਨਵਰਾਂ ਵਲੋਂ ਸੜਕਾਂ, ਕੂੜੇਦਾਨਾਂ ਆਦਿ ਤੇ ਕੂੜਾ ਖਿਲਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ| ਇਹ ਪਸ਼ੂ ਜਨਤਕ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਗੰਦਗੀ (ਗੋਬਰ) ਵੀ ਫੈਲਾਉਂਦੇ ਹਨ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਬਿਮਾਰੀ ਫੈਲਣ ਦਾ ਖਦਸ਼ਾ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ| ਇਹ ਪਸ਼ੂ ਆਏ ਦਿਨ ਵਾਪਰਦੇ ਸੜਕ ਹਾਦਸਿਆਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਵੀ ਬਣਦੇ ਹਨ| ਨੋਟਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪਸ਼ੂ ਮਾਲਕਾਂ ਦੀ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਪੰਜਾਬ ਮਿਊਂਸਪਲ ਐਕਟ 1976 ਦੀ ਧਾਰਾ 323 (ਜੀ) ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ| ਨੋਟਿਸ ਵਿੱਚ ਪਸ਼ੂ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਹਿਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਜਨਤਕ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਜਾਨਵਰ ਛੱਡਣੇ ਤੁਰੰਤ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਨੋਟਿਸ ਮਿਲਣ ਦੇ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਗਮ ਦੀ ਹਦੂਦ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ| ਅਜਿਹਾ ਨਾ ਕਰਨ ਤੇ ਪਸ਼ੂ ਮਾਲਕਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਲਿਖੀ ਗਈ ਹੈ|
ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨ ਤੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸ੍ਰੀ ਸੰਦੀਪ ਹੰਸ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਘੁੰਮਦੇ ਇਹ ਪਸ਼ੂ ਗੰਭੀਰ ਸਮੱਸਿਆ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਪਸ਼ੂ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਖੁੱਲਾ ਛੱਡਣ ਅਤੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿੱਚ ਨਿਗਮ ਦੀ ਹੱਦ ਤੋਂ ਦੂਰ ਲਿਜਾਉਣ ਸੰਬੰਧੀ ਨੋਟਿਸ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ| ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਿਗਮ ਵਲੋਂ ਇਹਨਾਂ ਪਸ਼ੂ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦ ਕੇ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੋਟਿਸਾਂ ਦੀ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ (ਜੋ ਜਨਵਰੀ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਹਫਤੇ ਵਿੱਚ ਖਤਮ ਹੋਣੀ ਹੈ) ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਜੇਕਰ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਕਾਂ ਨੇ ਲੋੜੀਂਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਨਿਗਮ ਵਲੋਂ ਇਹਨਾਂ ਪਸ਼ੂ ਮਾਲਕਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬਣਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਜਿਸਦੇ ਤਹਿਤ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬਾਕਾਇਦਾ ਐਫ ਆਈ ਆਰ ਵੀ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਤੌਰ ਤੇ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਵਲੋਂ ਭੇਜੇ ਜਾਂਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੋਟਿਸਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪਸ਼ੂ ਮਾਲਕ ਲਾਮਬੰਦ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਏ ਹਨ| ਪਿੰਡ ਸੋਹਾਣਾ ਦੇ ਮਿਉਂਪਸਲ ਕੌਂਸਲਰ ਸ੍ਰ. ਪਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੋਹਾਣਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੀ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਸਨੀਕਾਂ ਦਾ ਉਜਾੜਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਹੈ| ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿੰਡਾਂ ਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਜਮੀਨ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਲਈ ਜਬਰੀ ਖੋਹ ਲਈ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਦੁੱਧ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਪੇਟ ਪਾਲਣ ਵਾਲੇ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਦਾ ਉਜਾੜਾ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਅਰੀ ਕਰ ਲਈ ਗਈ ਹੈ| ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਪਿਡ ਸੋਹਾਣਾ, ਮਟੌਰ, ਕੁੰਭੜਾ, ਮਦਨਪੁਰ, ਸ਼ਾਹੀ ਮਾਜਰਾ ਅਤੇ ਮੁਹਾਲੀ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 500 ਪਰਿਵਾਰ ਅਜਿਹੇ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਦੁੱਧ ਦਾ ਧੰਦਾ ਕਰਕੇ ਗੁਜਾਰਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਨਿਗਮ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਉਜਾੜਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਇਹਨਾਂ ਪਸ਼ੂ ਮਾਲਕਾਂ ਲਈ ਬਦਲਵਾਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਦੀ| ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਅਕਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰ. ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ (ਜੋ ਗਮਾਡਾ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਵੀ ਸਨ) ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਦੁੱਧ ਉਤਪਾਦਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇੜਲੀ ਥਾਂ ਤੇ ਡੇਅਰੀ ਫਾਰਮ ਬਣਾTਣ ਲਈ ਪਲਾਟ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਮੁਹਈਆ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਣ ਤਾਂ ਜੋ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹਲ ਵੀ ਨਿਕਲ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਦੁੱਧ ਉਤਪਾਦਕਾਂ ਦਾ ਉਜਾੜਾ ਵੀ ਨਾ ਹੋਵੇ| ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸ੍ਰ. ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਂਗਟ ਦੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵੀ ਲਗਾਈ ਗਈ ਸੀ ਪਰੰਤੂ ਫਿਰ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣ ਗਈ ਅਤੇ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਵਿਚਾਲੇ ਹੀ ਰਹਿ ਗਿਆ|
ਉਹਨਾਂ ਰੋਸ ਜਾਹਿਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਹੁਣ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਵਲੋਂ ਦੁੱਧ ਉਤਪਾਦਕਾਂ ਦੇ ਉਜਾੜੇ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਆਰੰਭ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਿਸਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਨਿਗਮ ਨੇ ਆਪਣਾ ਰਵਈਆ ਨਾ ਬਦਲਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਪਸ਼ੂ ਮਾਲਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਿਗਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਣਗੇ| ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪਸ਼ੂ ਮਾਲਕ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਜਨਤਕ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਪਸ਼ੂ ਖੁੱਲੇ ਛੱਡਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਨਿਗਮ ਵਲੋਂ ਇਹ ਪਸ਼ੂ ਫੜ ਕੇ ਅਜਿਹੇ ਪਸ਼ੂ ਮਾਲਕਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਪਰੰਤੂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦੁੱਧ ਉਤਪਾਦਕਾਂ ਦੇ ਉਜਾੜੇ ਦੀ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ| ਉਹਨਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦੇ ਪੱਕੇ ਹਲ ਲਈ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਦੁੱਧ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਦੇ ਪਸ਼ੂ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਰਿਆਇਤੀ ਕੀਮਤ ਤੇ (ਪਹਿਲਾਂ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਪਾਲਸੀ ਅਨੁਸਾਰ) ਡੇਅਰੀ ਫਾਰਮਿੰਗ ਲਈ ਪਲਾਟ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਜਾਣ|

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *