ਪੁਰਾਣੇ ਨੋਟ ਬਦਲਣ ਬਾਰੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਰੁੱਖ ਸੁਆਗਤਯੋਗ

ਸੁਪ੍ਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਠੀਕ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੁਰਾਣੇ ਨੋਟ ਬਦਲਨ ਲਈ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮੌਕਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ?  ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਦੋ ਹਫਤਿਆਂ  ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਸ ਤੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਹੈ| ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਨਜਰੀਆ ਅਪਣਾਏਗੀ| ਦਰਅਸਲ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਭਾਵਨਾ  ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਕੋਲ ਠੀਕ ਵਜ੍ਹਾ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਪੁਰਾਣੇ ਨੋਟ ਬਦਲਨ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ| ਨੋਟਬੰਦੀ ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਅਚਾਨਕ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ|  ਉਸਦੇ ਤਹਿਤ ਪਿਛਲੇ ਅੱਠ ਨਵੰਬਰ ਦੀ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਤੋਂ 500 ਅਤੇ 1000 ਰੁਪਏ  ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਨੋਟ ਅਚਾਨਕ ਚਲਣੇ ਬੰਦ ਹੋ ਗਏ|  ਉਦੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੇਸ਼ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬੈਂਕਾਂ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣੇ ਨੋਟ ਬਦਲਨ ਲਈ 30 ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਸੀ| ਭਾਰਤੀ ਰਿਜਰਵ ਬੈਂਕ  (ਆਰਬੀਆਈ )  ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ 31 ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਪੁਰਾਣੇ ਨੋਟ ਜਮਾਂ ਕਰਵਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਸਨ|  ਅਨਿਵਾਸੀ ਭਾਰਤੀਆਂ ਲਈ ਵੱਖ ਨਿਯਮ ਰੱਖੇ ਗਏ| ਪਰੰਤੂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵਾਰ ਨੋਟ ਬਦਲਨ ਸਬੰਧੀ ਨਿਯਮ ਬਦਲੇ ਗਏ| ਇਸ ਨਾਲ ਭੁਲੇਖਾ ਬਣਿਆ| ਸੰਭਵ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਕਈ ਲੋਕ ਤੈਅ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ  ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੁਰਾਣੇ ਨੋਟ ਨਾ ਬਦਲਵਾ ਪਾਏ ਹੋਣ| ਅਜਿਹੇ ਦੇਸ਼ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮੌਕਾ ਦੇਣਾ ਉਚਿਤ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ| ਅਖੀਰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਅਜਿਹੇ ਅਨੇਕ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ ,  ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰੱਖੇ ਗਏ ਪੁਰਾਣੇ ਨੋਟ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਮਿਲੇ| ਆਪਣੇ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਲਈ ਨਗਦੀ ਘਰ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ ਦੀ ਪੁਰਾਣੀ ਪਰੰਪਰਾ ਹੈ|  ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਵੱਡੇ -ਬਜੁਰਗ ਆਪਣੀ ਸਹੂਲਤ ਲਈ ਪੈਸੇ ਬਚਾ ਕੇ ਰੱਖਦੇ ਹਨ| ਕਈ ਅਜਿਹੀ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਆਈਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਕੁੱਝ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪੁਰਾਣੇ ਨੋਟ ਭੁੱਲਵਸ਼ ਪਏ ਰਹਿ ਗਏ| ਕੁੱਝ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬਜੁਰਗ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ  ਦੇ  ਬਕਸੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਦੂਜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣੇ ਨੋਟ ਮਿਲੇ| ਵੱਡੀ ਮਸ਼ੱਕਤ ਅਤੇ ਯਤਨ ਨਾਲ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖੇ ਗਏ ਉਹ ਨੋਟ ਹੁਣ ਬੇਕਾਰ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ|  ਜਦੋਂਕਿ ਆਮ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਹਮਿਅਤ ਸਹਿਜ ਹੀ ਸਮਝੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ| ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਸੁਪ੍ਰੀਮ ਕੋਰਟ  ਦੇ ਸਵਾਲ ਉਤੇ ਹਮਦਰਦੀਪੂਰਨ ਰੁਖ਼ ਅਪਨਾ ਕੇ ਬੇਵਜਾਹ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਏ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ|
ਇਸ ਸਿਲਸਿਲੇ ਵਿੱਚ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਤੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਉਚਿਤ ਹੋਵੇਗਾ| ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਕਰਤਾਵਾਂ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਆਰਬੀਆਈ ਨੇ ਆਪਣੀ ਆਖਰੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ 31 ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਪੁਰਾਣੀ ਕਰੰਸੀ ਨੂੰ ਜਮਾਂ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜਤ ਦਿੱਤੀ,  ਜੋ ਨੋਟਬੰਦੀ  ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਸਨ| ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜੋ ਆਰੰਭਕ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ,  ਉਸਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਸ਼ਰਤ ਨਹੀਂ ਸੀ| ਇਹ ਹਕੀਕਤ ਹੈ ਕਿ ਨੋਟਬੰਦੀ  ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਨਿਯਮ ਬਦਲੇ ਗਏ| ਇਸ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਭੁਲੇਖਾ ਬਣਿਆ ਰਿਹਾ| ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਨੋਟਾਂ ਦੀ ਅਦਲਾ- ਬਦਲੀ ਦਾ ਕੰਮ ਸਹਿਜਤਾ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ| ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੋਲ ਸੁਵਿਚਾਰਿਤ ਯੋਜਨਾ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਉਸਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ, ਤਾਂ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਹੀ ਹਮਦਰਦੀ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ| ਸੁਪ੍ਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸਦੇ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ| ਉਸਨੂੰ ਇਸਦਾ ਪੂਰਾ ਲਾਭ ਚੁੱਕਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ|
ਅਮਿਤ ਜੈਨ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *