ਪੁਲੀਸ ਫੋਰਸ ਵਿੱਚ ਫੈਲੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰੇ ਸਰਕਾਰ

ਸਵਾ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸੱਤਾ ਸੰਭਾਲਣ ਵਾਲੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਭਾਵੇਂ ਚੋਣਾਂ ਮੌਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਮੁਕਤ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰਕੇ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਈ ਸੀ ਪਰ ਅਸਲੀਅਤ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਉੱਪਰ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੇਲ ਸਾਬਿਤ ਹੋਈ ਹੈ| ਕਹਿਣ ਵਾਲੇ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਅਜਿਹੀ ਸੋਚ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਤਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਸਨ ਪਰ ਹੁਣ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਵੀ ਲੈ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਵੀ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ|
ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲੀਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲੀਸ ਵੀ ਪੂਰੀ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਹੈ| ਪੰਜਾਬ ਪੁਲੀਸ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜਿਥੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਠਿੱਬੀ ਲਾਉਣ ਵਿੱਚ ਰੁਝੇ ਹੋਏ ਹਨ ਅਤੇ ਪੁਲੀਸ ਦੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿਚਾਲੇ ਆਪਸੀ ਗਰੁੱਪਬਾਜੀ ਬਹੁਤ ਜਿਆਦਾ ਵੱਧ ਗਈ ਹੈ| ਇਹ ਤਾਂ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਬਦਲਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਚਹੇਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਅਹਿਮ ਅਹੁਦੇ ਅਤੇ ਤਰੱਕੀਆਂ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਦੂਜੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨੇੜੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨੁਕਰੇ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਫਿਰ ਦੂਜੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਉਣ ਤੇ ਵੀ ਇਹ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿਲਸਿਲਾ ਚਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ| ਪੁਲੀਸ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵਰਤਾਰਾ ਕੁੱਝ ਜਿਆਦਾ ਹੀ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸੱਤਾਧਾਰੀਆਂ ਵਲੋਂ ਚੁਣ ਚੁਣ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪਸੰਦੀਦਾ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਮਨਮਰਜੀ ਦੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਤੇ ਤੈਨਾਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਪੁਲੀਸ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਸਿਆਸੀ ਦਬਦਬਾ ਵਧਾ ਸਕਣ|
ਇਸਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਹੇਠਲੇ ਪੁਲੀਸ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਤੇ ਵੀ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਵੀ ਖੁਦ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਕਾਇਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਸਮਝਦੇ ਹਨ| ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਸਥਾਨਕ ਫੇਜ਼ 7 ਵਿੱਚ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਪੁਲੀਸ ਦੇ ਇਕ ਹੈਡ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਅਤੇ ਇੱਕ ਮਹਿਲਾ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਵੱਲੋਂ ਵਾਹਨ ਚਾਲਕਾਂ ਤੋਂ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਵਾਇਰਲ ਹੋਈ ਸੀ ਜਿਸਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਵੇਂ ਜਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਐਸ ਐਸ ਪੀ ਵਲੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਪਰ ਇਹ ਵਰਤਾਰਾ ਆਮ ਹੈ ਅਤੇ ਪੁਲੀਸ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਉੱਪਰ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਰਿਸ਼ਵਤ ਵਸੂਲਣ ਦੇ ਇਲਜਾਮ ਲੱਗਦੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ| ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਆਮ ਧਾਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਪੁਲੀਸ ਵੱਲੋਂ ਥਾਂ ਥਾਂ ਤੇ ਲਗਾਏ ਜਾਂਦੇ ਇਹ ਨਾਕੇ ਸਿਰਫ ਵਾਹਨ ਚਾਲਕਾਂ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਵਟੋਰਨ ਲਈ ਹੀ ਲਗਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ|
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਅੱਤਵਾਦ ਦੇ ਕਾਲੇ ਦੌਰ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਤਾਂ ਪੁਲੀਸ ਉੱਪਰ ਇਹ ਆਮ ਇਲਜਾਮ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਪੁਲੀਸ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚੋਂ ਬੇਕਸੂਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉਪਰ ਚੁਕ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੋਟੀ ਰਕਮ ਵਸੂਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਛਡਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ | ਆਮ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਨੌਜਵਾਨ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਜਾਨ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਆਪਣੀ ਜਮੀਨ ਤੱਕ ਵੇਚ ਦਿੰਦੇ ਸਨ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪੁਲੀਸ ਮੁਕਾਲੇ ਵਿੱਚ ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਚਾ ਸਕਣ| ਉਸ ਵੇਲੇ ਪੁਲੀਸ ਨੂੰ ਮਿਲੀਆਂ ਅਥਾਹ ਤਾਕਤਾਂ ਦੇ ਜੋਰ ਤੇ ਪੁਲੀਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਵਲੋਂ ਮੋਟੀ ਕਮਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਚਰਚਾ ਆਮ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਅਤੇ ਪੁਲੀਸ ਵਿੱਚ ਖੁਦ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਵੀ ਉਸੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਮਜਬੂਤ ਹੋਈ ਸੀ| ਹੁਣ ਭਾਵੇਂ ਭਾਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਅਮਨ ਅਮਾਨ ਹੈ ਪਰੰਤੂ ਇਸ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੁਲੀਸ ਦੀ ਇਹ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਹੀ ਬਰਕਰਾਰ ਹੈ| ਪੰਜਾਬ ਪੁਲੀਸ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹੁਣ ਵੀ ਖੁਦ ਨੂੰ ਆਮ ਜਨਤਾ ਦਾ ਹੁਕਮਰਾਨ ਹੀ ਸਮਝਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਮ ਲੋਸਕਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲਾ ਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਹਰ ਇੱਕ ਉਪਰ ਰੋਹਬ ਪਾਉਣਾ ਆਪਣਾ ਜਨਮਜਾਤ ਹੱਕ ਸਮਝਦੇ ਹਨ|
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸੂਬੇ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜਾਰੀ ਵਿੱਚ ਲੋੜੀਂਦਾ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਫੈਲੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਕਾਮ ਦਿਖ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪੁਲੀਸ ਫੋਰਸ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਚਲ ਰਿਹਾ ਕਾਟੋ ਕਲੇਸ਼ ਵੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਇਮ ਨਜਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ| ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਹ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਵਲੋਂ ਪੁਲੀਸ ਫੋਰਸ ਵਿੱਚ ਫੈਲੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਲਈ ਠੋਸ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਕੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਹਰ ਪੁਲੀਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਕੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਤੇ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਲਈ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੁੱਝ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇ|

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *