ਪੁਲੀਸ ਮੁਖੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਤੇ ਨਿਯੁਕਤੀ ਲਈ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 14 ਮਾਰਚ (ਸ.ਬ.) ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੁਲੀਸ ਸੁਧਾਰ ਸਬੰਧੀ ਆਪਣੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਦੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 6 ਮਹੀਨੇ ਬਾਕੀ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਪੁਲੀਸ ਮੁਖੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਤੇ ਨਿਯੁਕਤੀ ਲਈ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ|
ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਰੰਜਨ ਗੋਗੋਈ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯੂਨੀਅਨ ਪਬਲਿਕ ਸਰਵਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਲੋਂ ਪੁਲੀਸ ਮੁਖੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਲਈ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ਾਂ ਤੇ ਨਿਯੁਕਤੀ ਲਈ ਸੂਚੀ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਰਿਟ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ| ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪੁਲੀਸ ਮੁਖੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਤੇ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦਿੱਤਾ| ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਆਪਣੇ 3 ਜੁਲਾਈ 2018 ਦੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ| ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਜੁਲਾਈ 2018 ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਯੂਨੀਅਨ ਪਬਲਿਕ ਸਰਵਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਈ. ਪੀ. ਐਸ. ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਂਵਾਂ ਤੇ ਪੁਲੀਸ ਮੁਖੀ ਵਜੋਂ ਨਿਯੁਕਤੀ ਲਈ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਅਜੇ 2 ਸਾਲ ਬਾਕੀ ਹੋਵੇ| ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਸੂਬਾਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਇਸ ਹੁਕਮ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ| ਕੇਂਦਰ ਵਲੋਂ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਵੇਣੂਗੋਪਾਲ ਨੇ ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਦੇ ਨੇੜੇ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਪੁਲੀਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪੁਲੀਸ ਮੁਖੀ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਪਰੰਪਰਾ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੁਕਮ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਸੀ|

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *