ਪੁਲੀਸ ਸੁਧਾਰ ਅਤੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਨਿਆਂ ਤੰਤਰ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਲਈ ਸਖਤੀ ਕਰੇ ਸਰਕਾਰ

ਵਿਕਾਸ ਦੁਬੇ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਅੱਠ ਪੁਲੀਸ ਕਰਮੀਆਂ ਦੇ ਮਾਰੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਫਿਰ ਪੁਲੀਸ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿੱਚ ਖੁਦ ਉਸਦੀ ਮੌਤ  ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸੁਪ੍ਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਬੰਧਤ ਜਾਂਚ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਗਠਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ| ਹੁਣ ਇਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸੁਪ੍ਰੀਮ ਕੋਰਟ  ਦੇ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਜੱਜ ਵੀ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਉਹੀ ਉਸਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕਰਨਗੇ| ਇਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਲੋਂ ਇਸਦੀ ਵੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਕਿ ਅਖੀਰ 60 ਤੋਂ ਜਿਆਦਾ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਸਾਮਣਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਵਿਕਾਸ ਦੁਬੇ  ਜ਼ਮਾਨਤ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ  ਸਫਲ ਹੋ ਗਿਆ? ਇਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਤੀਜੇ ਉੱਤੇ ਪੁੱਜੇ, ਇਹ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਲੁਕਿਆ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਅਪਰਾਧੀ ਹਨ,  ਜੋ ਵਿਕਾਸ ਦੁਬੇ  ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਾਉਣ ਜਾਂ ਫਿਰ ਪੈਰੋਲ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਫਲ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ| ਕੀ ਲੋੜ ਇਸਦੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਣਾਂ ਦੀ ਤਹਿ ਤੱਕ ਜਾ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਚਲਦੇ ਅਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਇਹ ਕਾਰਨ ਅਣਪਛਾਤੇ ਨਹੀਂ ਹਨ| ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਪਰਾਧੀ-ਮਾਫੀਆ ਤੱਤ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਕਮੀ ਦਾ ਪੂਰਾ ਲਾਹਾ ਉਠਾ ਰਹੇ ਹਨ| ਨਾ ਸਿਰਫ ਉਨ੍ਹਾਂ  ਦੇ  ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਬੇਹੱਦ ਹੌਲੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ  ਦੇ  ਖਿਲਾਫ ਗਵਾਹ ਅਤੇ ਸਬੂਤ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਾਲ ਮਿਲਦੇ ਹਨ|  ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਵੀ ਬਹੁਤ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ| ਜਦੋਂ ਅਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਹੋਰ ਜਿਆਦਾ ਨਿਡਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ| ਅਜਿਹੇ ਅਪਰਾਧੀ ਜਾਂ ਤਾਂ ਰਾਜਨੀਤਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਫਿਰ ਖੁਦ ਹੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਸਰਗਰਮ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ|  ਇਸ ਨਾਲ ਸਿਰਫ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਮਜਾਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉਡਦਾ, ਸਗੋਂ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵੀ ਦੂਸ਼ਿਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ| ਸਭਤੋਂ ਖ਼ਰਾਬ ਗੱਲ ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਰਾਜ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਭਰੋਸਾ ਡਿੱਗਦਾ ਹੈ|
ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸੁਪ੍ਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਸੇ ਪੁਲੀਸ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਹੋਵੇ| ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕਰਨਾ ਔਖਾ ਹੈ ਜੋ ਸੁਪ੍ਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਪੁੱਜੇ ਹੋਣ|  ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਹਾਲਾਤ ਜਿਉਂ ਦੇ ਤਿਉਂ ਹਨ ਅਤੇ ਕਦੇ-ਕਦੇ ਤਾਂ ਅਜਿਹਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ  ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ  ਹੋਰ ਖਰਾਬ ਹੀ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ| ਇਸਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਪੁਲੀਸ ਸੁਧਾਰਾਂ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਵੀ ਹੈ| ਗਾਜੀਆਬਾਦ ਵਿੱਚ ਗੁੰਡਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ  ਪੱਤਰਕਾਰ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਇਹੀ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪੁਲੀਸ ਦੀ ਕਾਰਜਸ਼ੈਲੀ ਨਾਲ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਪਰਾਧੀ ਤੱਤ ਬੇਲਗਾਮ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ| ਇਸਤੋਂ ਵੱਡੀ ਤ੍ਰਾਸਦੀ  ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਕਿ ਨਾ ਤਾਂ ਪੁਲੀਸ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਠੀਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਵਧਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਅਪਰਾਧਿਕ ਨਿਆਂ ਤੰਤਰ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਣ  ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ| ਸੁਪ੍ਰੀਮ ਕੋਰਟ ਇਸ ਤੋਂ ਅਣਜਾਣ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਪੁਲੀਸ ਸੁਧਾਰ ਸਬੰਧੀ ਉਸਦੇ  ਹੁਕਮਾਂ ਉੱਤੇ ਅਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਤਾਰੀਖ ਤੇ ਤਾਰੀਖ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਕਾਇਮ ਹੈ|  ਹਾਲਾਂਕਿ ਲੋੜੀਂਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਕਮੀ ਅਵਿਵਸਥਾ ਹੀ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ,  ਇਸਲਈ ਸੁਪ੍ਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਉਸ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਲਈ ਸਰਗਰਮ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ|
ਰਮੇਸ਼ ਚੰਦ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *