ਪੁਲੀਸ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਮੌਤਾਂ ਅਤੇ ਯਾਤਨਾ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਚਿੰਤਾਜਨਕ

ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਮੌਤ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਘਿਣਾਉਣੇ ਅਪਰਾਧ ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਮੌਤ (ਕਸਟੋਡਿਅਲ ਡੈਥ) ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤਮਾਮ ਵੱਡੇ ਸਵਾਲ ਉਠਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸਮੇਤ ਵੱਡੇ ਨਾਗਰਿਕ ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਸੰਸਥਾਨ ਇਸ ਨੂੰ ਆਜਾਦ ਜਾਂਚ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਮੰਨਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਫਿਰ ਵੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਸੰਸ਼ੋਧਨ ਦੇ ਚਲਦੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਤਨਾਤਨੀ ਦੀ ਹਾਲਤ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਧਾਰਾ 176 (1 ਏ) ਦੇ ਆਲੋਕ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਨੁੱਖ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਹਾਲ ਦੀ ਟਿੱਪਣੀ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ 2010 ਦੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਕਮਜੋਰੀ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ।

ਖਬਰ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਅਪਰਾਧ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਆ (ਸੀਆਰਪੀਸੀ) ਦੀ ਧਾਰਾ 176 (1 ਏ) ਦੀ ਗਲਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਨ ਦੇ ਦਸ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਐਨਐਚਆਰਸੀ) ਨੇ 2010 ਦੇ ਇੱਕ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਸਿਰਫ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਜਾਂ ਸ਼ੱਕ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਨੂੰ ਉਚਿਤ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਜਾਂ ਅਪਰਾਧ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਵੱਲੋਂ ਜਾਂਚ ਲਾਜ਼ਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਤੰਬਰ, 2020 ਵਿੱਚ ਇਸ ਸੋਧ ਕੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲਿਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁਦਰਤੀ ਮੌਤਾਂ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਬੀਮਾਰੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ, ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਜਾਂ ਮੈਟਰੋਪਾਲਿਟਨ ਮਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਕਰਨਗੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਲ 2005 ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਧਾਰਾ 176 (1 ਏ) ਸੀਆਰਪੀਸੀ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਮੌਤ, ਬਲਾਤਕਾਰ ਅਤੇ ਲਾਪਤਾ ਹੋਣ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਜਾਂ ਮੈਟਰੋਪਾਲਿਟਨ ਮਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਜਾਂਚ ਲਾਜ਼ਮੀ ਰਹੇਗੀ। ਮਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਨੂੰ ਗੈਰ ਕੁਦਰਤੀ ਮੌਤ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛਗਿਛ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਉਹ ਪੁਲੀਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੌਤ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਆਮ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਣ ਦਾ ਨਿਯਮ ਹੈ, ਜੋ ਮਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀ ਜਾਂਚ ਦਾ ਵਿਵੇਕ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਪੁਲੀਸ ਜ਼ੁਲਮ ਜਾਂ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਮੌਤ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਇਦ ਹੀ ਕਦੇ ਪੁਲੀਸ ਕਰਮੀਆਂ ਦੀ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਦੇ ਸਬੂਤ ਉਪਲੱਬਧ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਕਾਰਨ ਇਹ ਕਿ ਪੁਲੀਸ ਨੂੰ ਖੁਦ ਆਪਣੇ ਹੀ ਖਿਲਾਫ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਪੁਲੀਸ ਦੇ ‘ਆਪਸੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ।

ਇੱਕ ਅਪ੍ਰੈਲ, 2019 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 31 ਮਾਰਚ, 2020 ਤੱਕ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪੁਲੀਸ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਮਾਰੇ ਗਏ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 113 ਸੀ ਜਦੋਂ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਮਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਅੰਕੜਾ 1585 ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਉਕਤ ਮਿਆਦ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ 47, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿੱਚ 91, ਗੁਜਰਾਤ ਵਿੱਚ 53, ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ 74, ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿੱਚ 79, ਉੜੀਸਾ ਵਿੱਚ 59 ਅਤੇ ਤਮਿਲਨਾਡੂ ਵਿੱਚ 57 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਆਜ਼ਾਦੀ ਅਤੇ ਜਿੰਦਗੀ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਲਈ ਭਾਵੇਂ ਹੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਨਿਯਮ ਬਣੇ ਹੋਣ, ਪਰ ਹਕੀਕਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੁਲੀਸ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਯਾਤਨਾ ਅਤੇ ਮੌਤ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਵਾਧਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪੁਲੀਸ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਉੱਤੇ ਨੋਟਿਸ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ।

ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਪਰਾਧ ਰਿਕਾਰਡ ਬਿਊਰੋ (ਐਨਸੀਆਰਬੀ) ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, 2019 ਵਿੱਚ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ ਮੌਤਾਂ ਦੇ ਕੁਲ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ 33 ਨੂੰ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਅਤੇ 36 ਨੂੰ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਪੁਲੀਸ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਸਰੀਰਕ ਹਮਲਿਆਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਸਿਰਫ ਦੋ ਮੌਤਾਂ ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਪਿਛਲੇ ਇੱਕ ਦਹਾਕੇ ਵਿੱਚ ( ਕੁਲ 1,004 ਵਿੱਚੋਂ) ਪੁਲੀਸ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲੱਗਭੱਗ 70 ਫੀਸਦੀ ਮੌਤਾਂ ਕੁਦਰਤੀ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਬੀਮਾਰੀ, ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਜਾਂ ਮੌਤ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਕਈ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਾਂਚ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਸੀਬੀਆਈ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਟੀਮ ਵਰਗੀਆਂ ਆਜਾਦ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਨਤੀਜੇ ਕਿੰਨੇ ਠੋਸ ਨਿਕਲਣਗੇ, ਇਸਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੋਈ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ।

ਜੇਕਰ ਸਬੂਤ ਜੁਟਾਉਣ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਗੇੜਾਂ, ਜਿਵੇਂ, ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ, ਪੁੱਛਗਿਛ ਆਦਿ ਵਿੱਚ ਹੇਰ-ਫੇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੋਵੇ ਫਿਰ ਤਾਂ ਨਤੀਜੇ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਹੀ ਅਨੁਕੂਲ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦੇ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਰਾਜ ਦੇ ਪੁਲੀਸ ਬਲ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਜਿਆਦਾਤਰ ਮੌਤਾਂ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕੁਦਰਤੀ ਮੌਤ ਜਾਂ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਵਾਲ ਜੀਵਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮੌਲਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਹੈ। ਕਾਨੂੰਨ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਾਸਿਤ ਇੱਕ ਸਭਿਆ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਕਸਟਡੀ ਵਿੱਚ ਮੌਤ ਨਾ ਸਿਰਫ ਗੰਭੀਰ ਬਲਕਿ ਘਿਣਾਉਣਾ ਅਪਰਾਧ ਹੈ। ਕੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਮੌਲਕ ਅਧਿਕਾਰ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ? ਸਵਾਲ ਗੰਭੀਰ ਅਤੇ ਵੱਡਾ ਹੈ। ਇਸ ਉੱਤੇ ਗੰਭੀਰ ਚਿੰਤਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।

ਡਾ. ਦਰਸ਼ਨੀ ਪ੍ਰਿਅ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *