ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜਲ ਦੇ ਮੁੱਲ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਨਾਲ ਜਨਤਾ ਤੇ ਪਈ ਦੋਹਰੀ ਮਾਰ

ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਬੇਤਹਾਸ਼ਾ ਵਾਧੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲੋਕ ਸੜਕਾਂ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਉਮੜ ਰਹੇ ਤਾਂ ਇਸਦੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕੋਰੋਨਾ ਅਤੇ ਲਾਕਡਾਉਨ ਦੇ ਚਲਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੈਦ ਰਹਿਣਾ ਹੈ| ਇਸਦਾ ਇਹ ਮਤਲਬ ਬਿੱਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਲਗਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਾਧੇ ਦਾ ਲੋਕਾਂ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ| ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਪਤਾਲ ਤੱਕ ਗਿਰ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਇਲ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਪੈਟਰੋਲ-ਡੀਜਲ ਸਸਤਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਹਾਂ 83 ਦਿਨ ਤੱਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁੱਲ ਇੱਕ ਹੀ ਥਾਂ ਸਥਿਰ ਜਰੂਰ ਰੱਖੇ|  
ਇਸ ਦੌਰਾਨ 14 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜਲ ਉੱਤੇ ਐਕਸਾਇਜ ਡਿਊਟੀ 3 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਲਿਟਰ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਫਿਰ 5 ਮਈ ਨੂੰ ਫਿਰ ਪੈਟਰੋਲ ਉੱਤੇ 10 ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਡੀਜਲ ਉੱਤੇ 13 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਲਿਟਰ ਐਕਸਾਇਜ ਡਿਊਟੀ ਵਧਾਈ ਗਈ| ਤੇਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਟੈਕਸ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕੀਮਤਾਂ ਨਹੀਂ ਵਧਾਈਆਂ| ਪਰ ਅਪ੍ਰੈਲ ਵਿੱਚ ਨੇਗੈਟਿਵ ਜੋਨ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਕੁੱਝ ਉੱਪਰ ਆਈਆਂ ਤਾਂ ਭਾਰਤੀ ਤੇਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗਤ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਸੰਤੁਲਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਦੈਨਿਕ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ| ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 7 ਜੂਨ ਤੋਂ ਕੁੱਲ 18 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਡੀਜਲ ਕੀਮਤਾਂ ਸਾਢੇ ਦਸ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਪੈਟਰੋਲ ਕੀਮਤਾਂ ਸਾਢੇ ਅੱਠ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਲਿਟਰ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ|  ਇਸਦੇ ਪਿੱਛੇ ਮੁੱਖ ਭੂਮਿਕਾ ਟੈਕਸ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਭਾਰੀ ਵਾਧੇ ਦੀ ਹੈ, ਜਿਸਨੂੰ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਸਮਝਿਆ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ| ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦੇ ਸਾਰੇ ਰਸਤੇ ਲਗਭਗ ਬੰਦ ਹਨ, ਲਿਹਾਜਾ ਆਮਦਨੀ ਜੁਟਾਉਣ ਲਈ ਉਸਦੇ ਕੋਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਕਲਪ ਨਹੀਂ ਹਨ|  
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਪੈਟਰੋਲ-ਡੀਜਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਦਾ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਸਬੰਧਿਤ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਹੈ| ਇਸਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਬਾਲਣ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਬੇਤਹਾਸ਼ਾ ਵਾਧੇ ਦੇ ਬੁਰੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਦੀ ਅਨਦੇਖੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ| ਲਾਕਡਾਉਨ ਦਾ ਔਖਾ ਦੌਰ ਝੱਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਲਵਾਹਕ ਟਰੱਕਾਂ ਦਾ ਚੱਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੀ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਨਵੀਂ ਆਫਤ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟਰਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਆ ਪਈ ਹੈ| ਕਿਰਾਇਆ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਇੱਕ ਸੀਮਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ| ਹੁਣੇ ਇਹ ਜਿੰਨਾ ਵਧਿਆ ਹੈ, ਉਸ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ ਦੇ ਮੁੱਲ ਵਧੇ ਹਨ,  ਸਗੋਂ ਟਰੱਕ ਆਪਰੇਟਰਾਂ ਦੀ ਬੇਚੈਨੀ ਵੀ ਵਧੀ ਹੈ| ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੰਗਠਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਗੱਡੀ ਦੀਆਂ ਚਾਬੀਆਂ ਸੌਂਪਣ ਵਰਗੇ ਸੰਕੇਤਕ ਕਦਮਾਂ ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਹੋਣ ਲੱਗੀ ਹੈ| ਪਰ ਸਭਤੋਂ ਖਤਰਨਾਕ ਹੈ ਖੇਤੀ ਉੱਤੇ ਡੀਜਲ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋਣ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ| ਖੇਤਾਂ ਦੀ ਜੁਤਾਈ, ਬਿਜਾਈ ਅਤੇ ਰੋਪਾਈ ਦਾ ਕੰਮ ਸਿਰ ਤੇ ਹੈ, ਪਰ ਟਰੈਕਟਰਾਂ ਅਤੇ ਪਪਿੰਗ ਸੈਟਾਂ ਦਾ ਖਰਚਾ ਆਸਮਾਨ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਰਿਹਾ ਹੈ|  
ਇਸ ਸਾਲ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਜਿਸ ਇੱਕ  ਖੇਤਰ ਉੱਤੇ ਟਿਕੀਆਂ ਹਨ, ਉਹ ਖੇਤੀਬਾੜੀ   ਖੇਤਰ ਹੀ ਹੈ| ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਮਹਿੰਗੇ ਡੀਜਲ ਨੇ ਜੇਕਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਕਮਰ ਤੋੜੀ ਤਾਂ ਇਸ ਆਪਦਾ ਦੀ ਚਪੇਟ ਵਿੱਚ ਪਿੰਡ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸ਼ਹਿਰ ਵੀ ਆਉਣਗੇ| ਜਾਹਿਰ ਹੈ, ਤੇਲ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਦੱਸਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਅਤੇ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕੀਮਤਾਂ ਉੱਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ| ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਮਾਂ ਰਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਅਜਿਹਾ ਰਸਤਾ ਕੱਢਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਿਸਦੇ ਨਾਲ ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜਲ ਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਾ ਹੋਵੇ|
ਸਮੀਰ ਸ਼ਰਮਾ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *