ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਵਲੋਂ ਕਾਲੇ ਬਿੱਲੇ ਲਗਾ ਕੇ ਰੋਸ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ

ਐਸ.ਏ.ਐਸ. ਨਗਰ, 22 ਜੁਲਾਈ (ਪਵਨ ਰਾਵਤ) ਪੈਨਸ਼ਨਰ              ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਪਾਵਰ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਲਿਮਟਿਡ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਮੁਹਾਲੀ ਵਲੋਂ ਕਾਲੇ ਬਿੱਲੇ ਲਗਾ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਜਾਰੀ             ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ (ਜਿਸ ਅਨੁਸਾਰ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਦਾਰੇ, ਬੋਰਡ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਸਹਿਕਾਰ ਅਤੇ ਲੋਕਲ ਬਾਡੀ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਭਰਤੀ/ ਨਿਯੁਕਤੀ ਸਮੇਂ ਪੰਜਾਬ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤਨਖਾਹ ਸਕੇਲ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ) ਵਿਰੁੱਧ ਰੋਸ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ ਗਿਆ| 
ਇਸ ਮੌਕੇ ਸਰਕਲ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ੍ਰੀ ਵਿਜੇ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ  ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵਲੋਂ ਲੰਬੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਵੱਡੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਸੀ| ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤਾ, ਕੇਂਦਰ  ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨਾਲੋਂ ਡੀ-ਲਿੰਕ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ            ਛੇਵਾਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ| ਉਹਨਾਂ  ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ  ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਮੁਲਾਜਮ ਦੋਖੀ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ ਤੇ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ|
ਇਸ ਮੌਕੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ/ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਲੜਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਤੇ ਹਮਲੇ ਕਰਨੇ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ, ਨਵੀਂ ਭਰਤੀ/ ਨਿਯੁਕਤੀ ਸਮੇਂ ਤਨਖਾਹ ਸਕੇਲ                ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਾ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵਾਪਿਸ ਲਿਆ ਜਾਵੇ, ਛੇਵਾਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਰੈਗੂਲਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁਫਤ ਬਿਜਲੀ ਸਹੂਲਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਲਿਆ ਜਾਣ ਵਾਲਾ 200 ਰੁਪਏ ਦਾ ਟੈਕਸ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, 2000 ਰੁਪਏ ਬੱਝਵਾਂ ਮੈਡੀਕਲ ਭੱਤਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਕੈਸ਼ਲੈਸ ਮੈਡੀਕਲ ਸਕੀਮ ਦੁਬਾਰਾ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ/ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਅਦਾਲਤੀ ਫੈਸਲੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ/ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀਆਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਡੀ.ਏ. ਦੀਆਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਅਤੇ ਬਕਾਇਆ ਰਲੀਜ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ|
ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵਿਰੋਧੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵਾਪਿਸ ਨਾ ਲਿਆ ਅਤੇ ਉਪਰੋਤਕ ਮੰਗਾਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਾ ਕੀਤੀਆਂ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਲੋਂ ਤਿੱਖੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਕੀਤੀ               ਜਾਵੇਗੀ| ਇਸ ਮੌਕੇ ਹੋਰਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਗੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੀਨੀਅਰ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਨਿਮਰਲ ਸਿੰਘ ਸਕੱਤਰ, ਸੁਭਾਸ਼ ਚੰਦ, ਰਮੇਸ਼ ਚੰਦ, ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ, ਬੀ. ਸੀ. ਪ੍ਰੇਮੀ ਪ੍ਰੈਸ ਸਕੱਤਰ, ਸੋਮਨਾਥ, ਬਲਵੀਰ ਸਿੰਘ, ਕਪਲ ਦੇਵ ਅਤੇ ਮੱਘਰ ਸਿੰਘ ਹਾਜ਼ਿਰ ਸਨ|