ਪੈਰਿਸ ਜਲਵਾਯੂ ਸਮਝੌਤੇ ਤੋਂ ਮੁਕਰਨ ਨਾਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਦੋਗਲੀ ਨੀਤੀ

ਜਿਸ ਪੈਰਿਸ ਜਲਵਾਯੂ ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ ਦਸੰਬਰ 2016 ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਾ ਸਮੇਤ 195 ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ,  ਉਸਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਨੇ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਠੁਕਰਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਹ ਸਮੱਝੌਤਾ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਜਦੋਂਕਿ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਨਾਲ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚੇਗਾ|  ‘ਅਮਰੀਕਾ ਫਰਸਟ’ ਦਾ ਭਰਮਾਊ ਨਾਹਰਾ ਉਛਾਲ ਕੇ ਟਰੰਪ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੈਰਿਸ ਸਮਝੌਤੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਕੇ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸੁਨੇਹਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਫੈਸਲੇ  ਦੇ ਫਲਸਰੂਪ ਚਾਹੇ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਸਬੰਧੀ ਆਰਥਿਕ ਲਾਗਤਾਂ ਦਾ ਸਾਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਏ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ  ਦੇ  ਆਮ ਨਾਗਰਿਕ ਚਾਹੇ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਸਬੰਧੀ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਸਾਮਣਾ ਕਰਨ,  ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਇਸਦੀ ਰੱਤੀ ਭਰ ਵੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਹੈ|
ਟਰੰਪ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਸੰਬਰ 2016 ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਉਹ ਸਨ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਓਬਾਮਾ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਸੀ| ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਇਸਦੇ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹਨ|  ਜਾਰਜ ਡਬਲਿਊ ਬੁਸ਼ ਨੇ ਵੀ 2001 ਵਿੱਚ ਗਲੋਬਲ ਵਾਰਮਿੰਗ ਤੇ ਕਯੋਟੋ ਪ੍ਰੋਟੋਕਾਲ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਤੋਂ ਇਹ ਕਹਿ ਕਰ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਤੇ ਤਾਂ ਹਸਤਾਖਰ ਬਿਲ ਕਲਿੰਟਨ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਕੀਤੇ ਸਨ| ਕੀ ਵਿਅਕਤੀ-     ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦੇ ਬਦਲ ਜਾਣ ਨਾਲ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਵਚਨਬੱਧਤਾਵਾਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ ਮੁੱਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ?
ਪੈਰਿਸ ਸਮਝੌਤੇ ਵਿੱਚ ਤਤਕਾਲੀਨ ਅਮਰੀਕੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਇੱਛਾ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ 2025 ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼  ਦੇ ਉਤਸਰਜਨ ਵਿੱਚ 2005  ਦੇ ਪੱਧਰ  ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 26 ਤੋਂ 28 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੱਕ ਦੀ ਕਮੀ  ਕਰੇਗਾ|  ਹੋਰ ਵਿਕਸਿਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਕਯੋਟੋ ਪ੍ਰੋਟੋਕਾਲ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਗਏ 1990 ਦਾ ਆਧਾਰ ਸਾਲ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ|  ਯੂਰਪੀ ਯੂਨੀਅਨ  ਦੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ 2030 ਤੱਕ 1990  ਦੇ ਉਤਸਰਜਨ ਪੱਧਰ ਤੋਂ ‘ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ 40 ਫ਼ੀਸਦੀ’ ਦੀ ਕਮੀ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ| ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ 1990 ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਸਾਲ ਨਾ ਮੰਨਣ ਨਾਲ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਫਾਇਦਾ ਹੋਣਾ ਸੀ|  ਅਕਸ਼ੇ ਊਰਜਾ ਅਤੇ ਉਤਸਰਜਨ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਲਿਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਮੱਗਰੀਆਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਮਾਮੂਲੀ ਜਿਹੇ ਟੀਚੇ ਨੂੰ ਹਾਸਿਲ ਕਰਨਾ ਉਸਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਸੀ| ਪਰ ਟਰੰਪ ਨੇ ਇਹ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਮੌਕੇ ਗੁਆ  ਦਿੱਤੇ| ਉਲਟਾ, ਟਰੰਪ ਨੇ ਪੈਰਿਸ ਸਮਝੌਤੇ ਤੇ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ‘ਇਸ ਨਾਲ ਅਤੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਗ੍ਰੀਨ ਕਲਾਇਮੇਟ ਫੰਡ ਨਾਲ ਅਮਰੀਕਾ ਤੇ ਸਖਤ ਆਰਥਿਕ ਬੋਝ ਪਵੇਗਾ|  ਇਹ ਸਰਾਸਰ ਗਲਤ ਹੈ| ਪੈਰਿਸ ਵਿੱਚ ‘ਕਾਨਫਰੰਸ ਆਫ ਪਾਰਟੀਜ’ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਦੇਸ਼ ਆਪਣੀ ਜਲਵਾਯੂ ਸਬੰਧੀ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਸਾਮਣਾ ਕਰ ਸਕਣ ਇਸਦੇ ਲਈ ਵਿਕਸਿਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਾਲਾਨਾ 100 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਦੀ ਮਦਦ ਦੇਣਗੇ| ਪਰ ਇਹ ਇੱਕ ਜਾਦੁਈ ਅੰਕੜਾ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ|  ਗ੍ਰੀਨ ਕਲਾਇਮੇਟ ਫੰਡ (ਜੀਸੀਐਫ)  ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ 10.3 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਹੀ ਆਏ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ| ਜੇਕਰ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਵੇਖੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੀਸੀਐਫ  ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ 9.41 ਡਾਲਰ, ਜਾਪਾਨ ਨੇ 11.8 ਡਾਲਰ, ਇੰਗਲੈਂਡ ਨੇ 18.77 ਡਾਲਰ ਅਤੇ ਸਵੀਡਨ ਨੇ 59.31 ਡਾਲਰ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ| ਦਿਲਚਸਪ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਛੋਟੀ ਰਾਸ਼ੀ ਵੀ ਟਰੰਪ ਨੂੰ ‘ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਆਰਥਕ ਬੋਝ’ ਲੱਗਦੀ ਹੈ|
ਟਰੰਪ  ਦੇ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਚੀਨ ਅਤੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਭਾਰਤ ਤੇ ਊਲ – ਜਲੂਲ ਮਜ਼ਾਕਾਂ ਦੀ ਭਰਮਾਰ ਦਿਖੀ| ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਪੈਰਿਸ ਸਮਝੌਤੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਸਿਰਫ ਇਸ ਲਈ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਵਿਕਸਿਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਕਰੋੜਾਂ, ਅਰਬਾਂ ਡਾਲਰਾਂ ਦੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸਹਾਇਤਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ| ਇਹ ਸਫੇਦ ਝੂਠ ਹੈ| ਨਾ ਯੂਪੀਏ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਵਰਤਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਹਰਕੱਤ ਕੀਤੀ ਹੈ|
ਟਰੰਪ ਦਾ ਦੂਜਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ 2020 ਤੱਕ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਉਸਦੇ ਕੋਲਾ – ਉਤਪਾਦਨ ਵਿੱਚ ਦੁੱਗਣਾ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਦੀ ਛੂਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਦੋਂਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਕੋਲਾ ਉਤਪਾਦਨ ਤੋਂ ਤੌਬਾ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ| ਇਸਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਅਕਸ਼ੇ ਊਰਜਾ ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਬਿਜਲੀ – ਯੋਜਨਾ ਮਸੌਦੇ  ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ  ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਮੰਗ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ 2022 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਵੀ ਨਵੀਂ ਪਰਯੋਜਨਾ ਦਾ ਨਿਯਮ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕੋਇਲੇ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੋਵੇ| ਮਤਲਬ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਉਹੀ ਚੱਲਦੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ,  ਕੋਲਾ-ਆਧਾਰਿਤ ਨਵੀਂ ਪਰਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨਹੀਂ ਚਲਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ|  ਭਾਰਤ ਨੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੰਤੁਲਿਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਟਰੰਪ  ਦੇ ਹਮਲਿਆਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਹੈ| ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਅਮਰੀਕਾ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ| ਬਿਹਤਰ ਹੋਵੇਗਾ ਉਹ ਟਰੰਪ ਨੂੰ ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰ ਦੇਣ ਕਿ ਸਾਡਾ ਇਕਤਰਫਾ ਪ੍ਰੇਮ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਰ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕਦਾ|
ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਤਾਂ ਵਪਾਰ ਦਾ ਇੱਕ ਹੀ ਨਿਯਮ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ‘ਇੱਕ ਹੱਥ ਦਿਓ,  ਦੂਜੇ ਹੱਥ ਲਓ|’ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਭਾਰਤ ਨੇ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ-ਉਤਪਾਦਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਸਮੱਗਰੀ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਖਰੀਦੀ ਹੈ|  ਭਾਰਤ ਦਾ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਨਾਲ ਰਣਨੀਤਿਕ ਸਹਿਯੋਗ ਵੀ ਵਧਿਆ ਹੈ| ਪਰ ਚਾਹੇ ਆਉਟ – ਸੋਰਸਿੰਗ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਐਚ -1 ਬੀ ਵੀਜਾ ਆਦਿ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ, ਟਰੰਪ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸਦਾ ਅਗਲਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਭਾਰਤ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ| ਕੁੱਝ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਮੋਦੀ ਟਰੰਪ ਨਾਲ ਗਲੇ ਮਿਲਣ ਤਾਂ ਇਹ ਸੱਚਾਈਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜੇਹਨ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ|
ਅਜੇ ਕੁਮਾਰ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *