ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਉੱਪਰ ਰੋਕਥਾਮ ਲਈ ਸਾਂਝੇ ਉਪਰਾਲੇ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ

ਦਿੱਲੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਵਾ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਖਰਾਬ ਹੋਈ ਹੈ ਉਸਨੇ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਸੰਬੰਧਿਤ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਵੱਡੇ ਅਤੇ ਸਖਤ ਕਦਮ ਉਠਾਉਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰਨਾ ਹੈ| ਇਹੀ ਕਾਰਣ ਹੈ ਕਿ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਨ ਮਾਨਕਾਂ ਦੇ ਉਲੰਘਣ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸੰਬਧਿਤ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਤੈਅ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਫੈਲਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਵਾਤਾਵਰਣ , ਜੰਗਲ ਅਤੇ ਜਲਵਾਯੂ ਬਦਲਾਓ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਹਰਸ਼ਵਰਧਨ ਨੇ ਮੰਤਰਾਲਾ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ (ਸੀਪੀਸੀਬੀ) ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਕੁੱਝ ਦੱਸਿਆ, ਉਸ ਨਾਲ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਾਲਤ ਹੁਣ ਤਾਂ ਗੰਭੀਰ ਹੈ ਹੀ, ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਜੇ ਠੀਕ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕੇ ਗਏ, ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਫੈਲਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸਖਤੀ ਨਹੀਂ ਵਰਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਇਹ ਹੋਰ ਵਿਗੜ ਜਾਵੇਗੀ| ਦਿੱਲੀ, ਗਾਜਿਆਬਾਦ, ਨੋਇਡਾ, ਫਰੀਦਾਬਾਦ ਅਤੇ ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਵਿੱਚ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਚਾਰਾਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਮਾਨਕਾਂ ਦਾ ਪਾਲਣ ਯਕੀਨੀ ਕਰਾਉਣ ਵਿੱਚ ਜੁੜੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਸਫਲ ਨਹੀਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ| ਇਸ ਕਾਰਨ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸੁਧਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾ ਰਿਹਾ ਹੈ| ਜਾਹਿਰ ਹੈ, ਸਬੰਧਿਤ ਏਜੰਸੀਆਂ ਉੱਤੇ ਵੀ ਲਗਾਮ ਕਸਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਜਰੂਰੀ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ| ਸੀਪੀਸੀਬੀ ਦੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਦਲਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੁਝਾਅ ਵਿੱਚ ਅਪਰਾਧਿਕ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਸੀ| ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਉੱਤੇ ਅਮਲ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਪੰਜਾਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਮਾਨਕਾਂ ਦੇ ਪਾਲਣ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਲਈ ਗਠਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ 41 ਦਲ ਮਾਨਕਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਅਤੇ ਏਜੰਸੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵਾਤਾਵਰਨ ਰੱਖਿਆ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਸਕਣਗੇ | ਵੇਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਇੱਕ ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਪੰਜ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕੀ ਫੈਸਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਾਡੇ ਖੁਦ ਦੇ ਫਰਜ ਵੀ ਹਨ| ਸਾਨੂੰ ਖੁਦ ਵੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਫੈਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਵਿਹਾਰਾਂ ਤੋਂ ਵੱਖ ਰਹਿਣਾ ਪਵੇਗਾ| ਨਾਲ ਹੀ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ ਪਰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਕਾਫ਼ੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਹੈ | ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਫੈਲਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਤਾਂ ਇਹ ਹੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ| ਇਸ ਲਈ ਸੀਪੀਸੀਬੀ ਦੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਦਲਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 41 ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 50 ਕਰਨ ਅਤੇ ਹਫ਼ਤੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਦਿਨ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਪੰਜ ਦਿਨ ਅਚਾਨਕ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਉਚਿਤ ਹੈ| ਵੇਖਣਾ ਹੈ ਇਸ ਉੱਤੇ ਕਿੰਨਾ ਅਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਮਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ|
ਰੰਜਨ ਤਿਵਾਰੀ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *