ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵਲੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਵਿਦੇਸ਼ ਯਾਤਰਾਵਾਂ ਦੇ ਮਾਇਨੇ

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜ ਨਾਰਡਿਕ ਦੇਸ਼ਾਂ- ਸਵੀਡਨ, ਨਾਰਵੇ, ਡੈਨਮਾਰਕ, ਫਿਨਲੈਂਡ ਅਤੇ ਆਈਸਲੈਂਡ ਦੇ ਸੰਮੇਲਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕੀਤੀ, ਜਿਸਦੀ ਸਾਥੀ ਮੇਜਬਾਨੀ ਸਵੀਡਨ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਜਿੰਮੇ ਸੀ|
ਪੰਜੋ ਨਾਰਡਿਕ ਦੇਸ਼ ਇਕੱਠੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਿਲ ਬੈਠਕੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋਣ, ਅਜਿਹਾ ਮੌਕਾ ਇਸਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਵਾਰ ਆਇਆ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਬਰਾਕ ਓਬਾਮਾ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਸੰਮੇਲਨ ਕੀਤਾ ਸੀ| ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦੂਜਾ ਸੰਮੇਲਨ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਇਆ, ਜਿਸਦੀ ਖਾਸੀਅਤ ਇਹ ਰਹੀ ਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰ ਮੁਖੀਆਂ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸ਼ਾਸਨ ਮੁੱਖੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਏ, ਤਾਂ ਕਿ ਠੋਸ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਜਾ ਸਕਣ| ਹਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰ ਮੁਖੀ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਦੀ ਦੋ ਪੱਖੀ ਗੱਲਬਾਤ ਵੀ ਹੋਈ ਪਰੰਤੂ ਸਮੂਹਿਕ ਸਹਿਯੋਗ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਤੇ ਬਣੀ ਸਹਿਮਤੀ ਇਸ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਉਪਲਬਧੀ ਰਹੀ|
ਯਾਦ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਸਵੀਡਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਓਲੋਫ ਪਾਲਮੇ ਦ ਸਮੇਂ ਜਦੋਂ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਸਵੀਡਨ ਦੀ ਨਜਦੀਕੀ ਵਧੀ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਬੋਫੋਰਸ ਸੌਦਾ ਹੋਇਆ ਸੀ| ਉਸ ਵਿਵਾਦ ਦੇ ਸਾਏ ਨੇ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਠੰਡਾਪਨ ਲਿਆ ਦਿੱਤਾ| 30 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਹੋਈ ਕਿਸੇ ਭਾਰਤੀ ਪ੍ਰਧਾਨਮੰਤਰੀ ਦੀ ਇਸ ਯਾਤਰਾ ਨਾਲ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਮੀ ਬਰਫ ਥੋੜ੍ਹੀ ਤਾਂ ਪਿਘਲੀ ਹੀ ਹੈ| ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਮਾਮਲਾ ਡੈਨਮਾਰਕ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਹੈ|
ਪੁਰੁਲਿਆ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ ਤੋਂ ਹਥਿਆਰ ਗਿਰਾਏ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੋਂ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਖਟਾਈ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ| ਇਹ ਸੰਮੇਲਨ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸਪਸ਼ਟ ਸੰਕੇਤ ਬਣ ਕੇ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਨਾਰਡਿਕ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਅਤੀਤ ਨੂੰ ਭੁਲਾ ਕੇ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਮਿੱਤਰਤਾਪੂਰਣ ਦੌਰ ਲਈ ਖੁਦ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ| ਇਹ ਦੇਸ਼ ਖੇਤਰਫਲ ਅਤੇ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਾਕਤਵਰ ਨਹੀਂ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ| ਵਿਸ਼ਵ ਦੀਆਂ ਵਿਸ਼ਾਲ ਅਰਥ ਵਿਅਵਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ| ਪਰੰਤੂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਮਾਡਲ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਸ੍ਰੋਤ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ| ਇਹਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦਾ ਉਚਾ ਜੀਵਨ ਪੱਧਰ, ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਜਨ -ਕਲਿਆਣਕਾਰੀ ਸਵਰੂਪ ਅਤੇ ਅਮੀਰ-ਗਰੀਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਰੂਪ ਨਾਲ ਘੱਟ ਅੰਤਰ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਸ਼ਾਸਕਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪੈਮਾਨਾ ਹੈ|
ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਸਿੱਖਣ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਕੁੱਝ ਹੈ| ਇਹਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸਾਲਾਨਾ ਵਪਾਰ 530 ਕਰੋੜ ਡਾਲਰ ਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਾਲਾਨਾ ਪ੍ਰਤੱਖ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ (ਐਫਡੀਆਈ) 250 ਕਰੋੜ ਡਾਲਰ ਹੈ| ਦੋਵਾਂ ਪੱਖਾਂ ਨੇ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਜਲਵਾਯੂ ਬਦਲਾਓ ਦੇ ਮੋਰਚਿਆਂ ਤੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਬਲ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ| ਮੇਕ ਇਨ ਇੰਡੀਆ, ਸਟਾਰਟਅਪ ਇੰਡੀਆ, ਡਿਜੀਟਲ ਇੰਡੀਆ ਅਤੇ ਕਲੀਨ ਇੰਡੀਆ ਵਰਗੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਚਨਬਧਤਾ ਨਾਰਡਿਕ ਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਵੀ ਖਾਸੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ| ਸਵੱਛ ਟੈਕਨਾਲਜੀ, ਜਹਾਜਰਾਨੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸਹਿਯੋਗ ਅਤੇ ਫੂਡ ਪ੍ਰਾਸੈਸਿੰਗ ਵਰਗੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਮੁਹਾਰਤ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਦੋਵਾਂ ਪੱਖਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ| ਕੁਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦਾ ਇਹ ਨਵਾਂ ਦੌਰ ਦੋਵਾਂ ਪੱਖਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬਿਹਤਰ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ|
ਕਪਿਲ ਮਹਿਤਾ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *