ਪੰਚਾਂ ਸਰਪੰਚਾਂ ਨੂੰ ਸਹੁੰ ਚੁਕਵਾ ਕੇ ਵੋਟਾਂ ਪੱਕੀਆਂ ਕਰਨ ਦੇ ਰਾਹ ਤੁਰੀ ਕੈਪਟਨ ਰਕਾਰ

ਐਸ ਏ ਐਸ ਨਗਰ, 15 ਜਨਵਰੀ (ਸ.ਬ.) ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਪੰਚਾਇਤ ਮੰਤਰੀ ਤ੍ਰਿਪਤ ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਸਮੇਤ ਹੋਰਨਾਂ ਕੈਬਿਨਟ ਮੰਤਰੀਆਂ ਵਲੋਂ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਵੇਂ ਚੁਣੇ ਗਏ ਪੰਚਾਂ, ਸਰਪੰਚਾਂ, ਜਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਤੇ ਬਲਾਕ ਸੰਮਤੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ ਸਮਾਗਮਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸਹੁੰ ਚੁਕਾਈ ਗਈ| ਮੁਹਾਲੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੈਬਿਨਟ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਧਰਮਸੋਤ ਵਲੋਂ ਨਵੇਂ ਚੁਣੇ ਗਏ ਪੰਚਾ ਸੰਰਪੰਚਾ, ਜਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਅਤੇ ਬਲਾਕ ਸੰਮਤੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਸੰਹੁ ਚੁਕਵਾਈ ਗਈ ਹੈ| ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਮੰਤਰੀਆਂ ਵਲੋਂ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜਬੂਤ ਕਰਨ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਰਾਜਸੀ ਮਾਹਿਰ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਪੰਚਾਂ, ਸਰਪੰਚਾਂ, ਜਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਤੇ ਬਲਾਕ ਸੰਮਤੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਸਹੁੰ ਚੁਕਵਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਆਗਾਮੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਲਈ ਵੋਟਾਂ ਪੱਕੀਆਂ ਕਰਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਹੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ|
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਚਾਂ, ਸਰਪੰਚਾਂ, ਜਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਤੇ ਬਲਾਕ ਸੰਮਤੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਸਹੁੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਕੈਬਿਨਟ ਮੰਤਰੀਆਂ ਵਲੋਂ ਚੁਕਵਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਚਾਂ, ਸਰਪੰਚਾਂ, ਜਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਤੇ ਬਲਾਕ ਸੰਮਤੀ ਮਂੈਬਰਾਂ ਨੂੰ ਸਹੁੰ ਬੀ ਡੀ ਪੀ ਓ ਵਲੋਂ ਚੁਕਵਾਈ ਜਾਂਦੀ ਸੀ| ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਚਾਂ, ਸਰਪੰਚਾਂ, ਜਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਤੇ ਬਲਾਕ ਸੰਮਤੀ ਮਂੈਬਰਾਂ ਨੂ ੰ ਸਹੁੰ ਚੁਕਵਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਣ ਸਤਿਕਾਰ ਦੇਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ| ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਕਈ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਇਹਨਾਂ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕ ਸਮਾਗਮਾਂ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਠਿੱਬੀ ਲਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਜ ਨਹੀਂ ਆਏ ਅਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੇ ਕਿ ਪਿਛਲੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਭਾਜਪਾ ਗਠਜੋੜ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਂ ਪੰਚਾਂ, ਸਰਪੰਚਾਂ, ਜਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਤੇ ਬਲਾਕ ਸੰਮਤੀ ਮਂੈਬਰਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮਾਣ ਸਤਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਜਦੋਂਕਿ ਹੁਣ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਪੰਚਾਂ, ਸਰਪੰਚਾਂ, ਜਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਤੇ ਬਲਾਕ ਸੰਮਤੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਮਾਣ ਸਤਿਕਾਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮਿਲਣਗੀਆਂ|
ਇਹ ਗੱਲ ਹੋਰ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਵਿੱਤੀ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਖਾਮੋਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ| ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਭਾਵੇਂ ਪੰਚਾਂ, ਸਰਪੰਚਾਂ, ਜਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਤੇ ਬਲਾਕ ਸੰਮਤੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨ ੂੰ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜੀ ਮਾਣ ਸਤਿਕਾਰ ਦੇਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਪਰ ਪੰਚਾਂ, ਸਰਪੰਚਾਂ, ਜਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਤੇ ਬਲਾਕ ਸੰਮਤੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਮੇਂ ਸਥਿਤੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਰਾਜ ਕਰ ਰਹੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਹੱਥ ਠੋਕੇ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਗਏ ਹਨ| ਅਸਲੀਅਤ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਚਾਂ, ਸਰਪੰਚਾਂ, ਜਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਤੇ ਬਲਾਕ ਸੰਮਤੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਹੈਸੀਅਤ ਹੁਣ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਲੜਾਈ ਝਗੜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਗਵਾਹੀ ਦੇਣ ਜੋਗੀ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ| ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਭਲਾਈ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਕਾਰ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਦੇ ਕਬਜੇ ਵਿੱਚ ਹਨ, ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸੱਤਾ ਤਬਦੀਲੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੀ ਪਾਰਟੀ ਤਾਂ ਬਦਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਪਰ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਉਹੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ| ਸਰਕਾਰੀ ਦਫਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੰਚਾਂ, ਸਰਪੰਚਾਂ, ਜਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਤੇ ਬਲਾਕ ਸੰਮਤੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਸੁਣਵਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣੂ ਹਾਂੇ|
ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਰਾਹੀਂ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਮਜਬੂਤ ਥੰਮ ਮੰਨੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਅਣਗਿਣਤ ਅਧਿਕਾਰ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਪਰ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਉਪਰ ਨਿਰਭਰ ਹੋਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ| ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਮਜਬੂਤ ਥੰਮ ਇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੋਖਲਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ|
ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਕਾਂਗਰਸ ਪੱਖੀ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚੋਂ ਵੋਟਾਂ ਪਵਾਉਣ ਦੇ ਤਦ ਹੀ ਸਮਰਥ ਹੋ ਸਕਣਗੀਆਂ ਜੇ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਭੇਦਭਾਵ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਕਾਸ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉਪਰ ਹੱਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ|

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *