ਪੰਚਾਇਤੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ 73/74ਵੀਂ ਸੋਧ ਅਨੁਸਾਰ ਬਣਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਮਿਲਣ : ਸੋਸ਼ਲਿਸਟ ਪਾਰਟੀ

ਪੰਚਾਇਤੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ 73/74ਵੀਂ ਸੋਧ ਅਨੁਸਾਰ ਬਣਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਮਿਲਣ : ਸੋਸ਼ਲਿਸਟ ਪਾਰਟੀ
ਆਮ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਨੁਸਾਰ ਬਣਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਵਫਦ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 7 ਸਤੰਬਰ (ਸ.ਬ.) ਸੋਸ਼ਲਿਸਟ ਪਾਰਟੀ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਆਮ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਨੁਸਾਰ ਬਣਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ| ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕੌਮੀ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ੍ਰ. ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖੇੜਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਇੱਕ ਵਫਦ ਵਲੋਂ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਸ੍ਰੀ ਵੀ ਪੀ ਸਿੰਘ ਬਦਨੌਰ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਇੱਕ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ|
ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕੌਮੀ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ੍ਰ. ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖੇੜਾ, ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਇਕਾਈ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ੍ਰ. ਹਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਾਨਸਾਹੀਆ, ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਸ੍ਰ. ਓਮ ਸਿੰਘ ਸਠਿਆਣਾ, ਸਕੱਤਰ ਸ੍ਰ. ਬਲਰਾਜ ਸਿੰਘ ਨੰਗਲ, ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਕਾਰਜਕਾਰਨੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਸ੍ਰੀ ਅਸ਼ੋਕ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਅਤੇ ਬੀਬੀ ਰਜਿੰਦਰ ਕੌਰ ਦਾਨੀ, ਮੁਲਾਜਮ ਆਗੂ ਸ੍ਰ. ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਬੇਦੀ ਅਤੇ ਸਿਖਿਆ ਬਚਾਓ ਮੰਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ੍ਰ. ਲਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵਫਦ ਵਲੋਂ ਰਾਜਪਾਲ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪੰਚਾਇਤੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ 73ਵੀਂ/74ਵੀਂ ਸੋਧ ਅਨੁਸਾਰ ਬਣਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ| ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਜਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦਾਂ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਸੰਮਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਪੰਰਤੂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ 73/74ਵੀਂ ਸੋਧ ਅਨੁਸਾਰ 29 ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਨਿਕ ਵਿਭਾਗ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਪੁਰਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ| ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬਣਦੇ ਫੰਡ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਜੋ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾਵਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਤੇ ਡਾਕਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਅਰਥ ਨਹੀਂ ਹੈ|
ਵਫਦ ਵਲੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਈਮਰੀ ਸਿਖਿਆ ਐਕਟ ਅਧੀਨ 6 ਤੋਂ 14 ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੇ ਵਿਦਿਅਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਸਿਖਿਆ ਦੇਣ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਪਰੰਤੂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਸਿਖਿਆ ਦਾ ਬਜਟ ਘਟਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹਜਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਖਾਲੀ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿਖਿਆ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ ਜੋ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਮਾਨਹਾਨੀ ਹੈ| ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਪਿੰਡਾਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਤਰਸਯੋਗ ਹਾਲਤ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਕੇ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਵਿਗਿਆਨਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਭਾਅ ਮਿੱਥਣ, ਹੋਰ ਫਸਲਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਅਤੇ ਸੁਚਾਰੂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ| ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਵਾਤਾਵਰਨ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਨੀਤੀ ਤਿਆਰ ਕਰਨ, ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ|
ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਕਾਨੂੰਨ1951 ਦੇ ਤਹਿਤ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਪਾਰਟੀਆਂ ਹੀ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਆ ਵਿੱਚ ਭਾਗ ਲੈ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ| ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਸਾਲ 1989 ਵਿੱਚ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਹਲਫਨਾਮੇ ਦਾਖਿਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ| ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਿਧਾਨਸਭਾ ਅਤੇ ਸੰਸਦ ਦੀ ਚੋਣ ਵੀ ਲੜਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਚੋਣ ਵੀ ਲੜਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਧਾਰਮਿਕ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਗ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੀ| ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਲੜਣ ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ|

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *