ਪੰਜਾਬ  ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚਾਲੇ ਪਾਣੀ ਵਿਵਾਦ ਦੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਪੂਰਨ ਹੱਲ ਦੀ ਆਸ ਬੱਝੀ

ਐਸ ਏ ਐਸ ਨਗਰ, 11 ਅਪ੍ਰੈਲ (ਜਗਮੋਹਨ ਸਿੰਘ) ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚਾਲੇ ਚਲ ਰਹੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿਵਾਦ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸਤਲੁੱਜ ਯਮੁਨਾ ਲਿੰਕ ਨਹਿਰ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ 20 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾਈ ਹੈ| ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਭਰਵਾਂ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਹੈ| ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਚਲ ਰਹੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ 12 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ| ਜਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਪਹਿਲਾਂ  ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸਤਲੁਜ ਯਮੁਨਾ ਲਿੰਕ ਨਹਿਰ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਕਹਿ ਚੁਕਿਆ ਹੈ| ਅਜੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਅਗਲੀ ਪੇਸ਼ੀ 12 ਅਪ੍ਰੈਲ ਯਾਨੀ ਭਲਕੇ ਹੈ| ਇਸ ਤਰਾਂ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚਾਲੇ ਚਲ ਰਹੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿਵਾਦ ਦਾ ਸ਼ਾਂਤੀ ਪੂਰਨ ਹੱਲ ਦੀ ਆਸ ਬੱਝ ਗਈ ਹੈ|
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਰਾਜਸੀ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਰਿਆਵਾਂ ਉਪਰ ਸਿਰਫ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਹੱਕ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਰਾਈਪੇਰੀਅਨ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਮਿਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ|  ਰਾਈਪੇਰੀਅਨ ਹੱਕ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਪਾਣੀ ਜਿਸ ਜਮੀਨ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਦਰਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਵਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਅਧਿਕਾਰ ਉਸ ਜਮੀਨ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਦਾ ਹੈ| ਇਹ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਪੀਣ ਅਤੇ ਸਿੰਚਾਈ ਵਾਸਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ|
ਜਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਨਰਮਦਾ ਦਰਿਆ ਦੇ ਪਾਣੀਆ ਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਜਤਾਏ ਗਏ ਹੱਕ ਨੂੰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੁਆਰਾ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੇ ਨਰਮਦਾ ਵਾਟਰ ਡਿਸਪਿਊਟ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੇ ਰੱਦ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿੱਚੋਂ ਨਰਮਦਾ ਦਰਿਆ ਦਾ ਕੋਈ ਹਿੱਸਾ ਲੰਘਦਾ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਰਾਜਸਥਾਨ ਇਸ ਦਰਿਆ ਦਾ ਗੈਰ  ਰਾਈਪੇਰੀਅਨ ਸੂਬਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਨਰਮਦਾ ਦਰਿਆ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਬੂੰਦ ਪਾਣੀ ਦਾ ਵੀ ਹੱਕਦਾਰ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ| ਕੇਂਦਰ ਨੇ 1955 ਵਿੱਚ ਹਰੀਕੇ ਹੈਡ ਵਰਕਸ ਤੋਂ ਧੱਕੇ ਨਾਲ 18500 ਕਿਊਸਕ ਦੀ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨਹਿਰ ਕੱਢਕੇ ਸਤਲੁਜ ਤੇ ਬਿਆਸ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਮੁਫਤ ਵਿੱਚ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜਦ ਕਿ ਸਤਲੁਜ, ਬਿਆਸ ਅਤੇ ਰਾਵੀ ਦਰਿਆ ਕਿਧਰੇ ਵੀ ਰਾਜਸਥਾਨ, ਹਰਿਆਣਾ ਜਾਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਵਹਿੰਦੇ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਰਿਪੇਰੀਅਨ ਸੂਬੇ ਨਹੀਂ ਬਣਦੇ|
ਜਦੋਂ 1966 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਵੰਡੇ ਗਏ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਰੀਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਐਕਟ 1966 ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਇਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਫਰਕ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ,  ਉਥੇ ਸਪਸ਼ਟ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਰਿਪੇਰੀਅਨ ਸੂਬੇ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਬਦ ਉੱਤਰਾਅਧਿਕਾਰੀ ਸੂਬੇ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ| ਇਸ ਤਰਾਂ ਗੈਰ ਰਾਈਪੇਰੀਅਨ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਭਾਖੜਾ ਨੰਗਲ ਅਤੇ ਬਿਆਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਸ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਹੱਕਦਾਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ| ਹੁਣ ਹਰਿਆਣਾ ਵਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਹੋਰ ਪਾਣੀ ਮੰਗਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ,ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਹੀ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਭੜਕ ਉਠਿਆ ਹੈ|
ਇਹ ਇਕ ਹਕੀਕਤ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜ ਆਬਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਉਪਰ ਹੁਣ ਪਾਣੀ ਦਾ ਗੰਭੀਰ ਸੰਕਟ ਹੈ| ਕਈ ਮਾਹਰ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਸੋਮਿਆਂ ਦੀ ਸਹੀ ਸੰਭਾਲ ਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਇਕ ਦਿਨ ਰੇਗਿਸਤਾਨ ਬਣ ਜਾਵੇਗਾ, ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਰ ਇਲਾਕੇ ਵਿਚ ਹੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ| ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਗਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ   ਇਹ ਵੀ ਇਕ ਸੱਚਾਈ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ  ਸਿਰਫ  12,423 ਪਿੰਡ ਹਨ ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਪਿੰਡਾਂ  ਵਿੱਚੋਂ 11,449 ਪਿੰਡਾਂ  ਵਿਚ ਹੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ| ਸਾਲ 2005 ‘ਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 30 ਫੀਸਦੀ ਖੇਤਰ ‘ਚ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਜ਼ਮੀਨ ਤੋਂ 20 ਮੀਟਰ ਥੱਲੇ ਸੀ|  ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਤਾਂ ਹੁਣ  57 ਫੀਸਦੀ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪਾਣੀ ਅਜਿਹਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਪੀਣਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੈ|  ਇਸ ਤੱਥ ਤੋਂ ਵੀ ਸਾਰੇ ਹੀ ਜਾਣੁ ਹਨ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਇਕ ਅਜਿਹਾ ਸੂਬਾ ਹੈ ਜਿਸ ਸੂਬੇ ਦਾ 42 ਲੱਖ ਹੈਕਟੇਅਰ ਰਕਬਾ ਖੇਤੀ ਹੇਠ ਹੈ| ਖੇਤੀ ਲਈ ਪਾਣੀ ਸਬੰਧੀ ਵੀ ਬਿਜਲੀ ਵਾਲਾ ਹੀ ਹਾਲ ਹੈ| ਜਿਵੇਂ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਮੰਗ ਜਿਆਦਾ ਹੈ ਪਰ ਆਪੂਰਤੀ ਘੱਟ ਉਹੀ ਹਾਲ ਪਾਣੀ ਦਾ ਹੈ| ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਫਸਲਾਂ ਦੀ  ਸਿੰਜਾਈ ਲਈ 43 ਲੱਖ ਕਿਊਬਿਕ ਮੀਟਰ ਪਾਣੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਪਰ 31 ਲੱਖ ਕਿਊਬਿਕ ਮੀਟਰ ਪਾਣੀ ਹੀ ਮਿਲਦਾ  ਹੈ| ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਅੰਨ੍ਹੇਵਾਹ ਵਰਤੋਂ ਕਾਰਨ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ 30 ਸੈਂ. ਮੀ. ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਲ ਥੱਲੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ| ਕੁੱਲ 138 ਵਿਕਾਸ ਬਲਾਕਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 108 ਬਲਾਕਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਖਤਰਨਾਕ ਪੱਧਰ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਚਲਾ ਗਿਆ ਹੈ| ਹੁਣ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਸੱਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਇਸ ਵਿਵਾਦ ਦੇ ਸਾਂਤੀ ਪੂਰਨ ਢੰਗ ਨਾਲ ਹਲ ਹੋਣ ਦੀ ਆਸ ਬਣ ਗਈ ਹੈ|

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *