ਪੰਜਾਬ ਅਸੈਂਬਲੀ ਕੋਲ ਸੰਸਦ ਦੇ ਦੋਵਾਂ ਸਦਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ : ਬੀਰ ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਜਲਾਸ ਦੀ ਮੰਗ ਤਰਕਹੀਣ


ਪਟਿਆਲਾ, 5 ਅਕਤੂਬਰ (ਸ.ਬ.) ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਸ੍ਰ. ਬੀਰ ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ 31 ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਜਲਾਸ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਤਰਕਹੀਣ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਇਜਲਾਸ ਵੀ ਪਹਿਲੇ ਇਜਲਾਸ ਦੇ ਵਾਂਗ ਹੀ ਨਿਰਾਰਥਕ ਅਤੇ ਬੇਸਿੱਟਾ ਹੀ ਰਹੇਗਾ| 
ਇੱਥੇ ਜਾਰੀ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ 28 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਇੱਕ ਰੋਜ਼ਾ ਇਜਲਾਸ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਇੱਕ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਥਿੱਤੀ ਹੋਰ ਸੀ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸੁਹਿਰਦ ਅਤੇ ਇਮਾਨਦਾਰ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਉਸ ਮਤੇ ਨੂੰ             ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਦਬਾਓ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਬਿੱਲ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ| 
ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਿੱਥੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਬਾਦਲ), ਪੱਬਾਂ ਭਾਰ ਖੇਤੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਭੇਦਭਰੀ ਲੰਬੀ ਖਾਮੋਸ਼ੀ ਵੀ ਸਾਜਿਸ਼ੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਭੁਗਤਨ ਦੇ ਜ਼ਾਹਰਾ ਸੰਕੇਤ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ| ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਉਪਰੋਕਤ ਤੱਥਾਂ ਦੀ ਰੌਸ਼ਨੀ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਸੂਬਾਈ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੀਟਿੰਗ ਤੇ ਕੋਈ ਟੇਕ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ| 
ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਂਝ ਵੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਨੁਸਾਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੂਬਾਈ ਅਸੈਂਬਲੀ ਕੋਲ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸੰਸਦ ਦੇ ਦੋਵਾਂ ਸਦਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਸਕੇ| ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖੇਤੀ ਸਕੱਤਰ ਸ੍ਰ. ਕਾਹਨ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖੇਤੀ ਸਕੱਤਰ ਸ਼੍ਰੀ ਸੰਜੇ ਅਗਰਵਾਲ ਨਾਲ 3 ਸਤੰਬਰ 2019 ਨੂੰ ਹੋਈ ਖੇਤੀ ਸਕੱਤਰਾਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਉਪਰੰਤ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਮਨਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ| ਫਿਰ ਇਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ 5 ਜੂਨ 2020 ਤੱਕ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਾਧੀ ਲੰਬੀ ਚੁੱਪ ਦਾ ਭੇਦ ਜਾਨਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ|
ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ                ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਮਾਹਿਰਾਂ ਨਾਲ ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਖਰੜਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੰਸਦ ਵੱਲੋਂ ਪਾਸ             ਕੀਤੇ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਧੀਵਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ| ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਖੇਤੀ ਉਪਜ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਲਾਹੇਵੰਦ ਮੰਡੀਕਰਨ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਰੋਕਾਰਾਂ ਦਾ ਪੁਖਤਾ ਅਤੇ ਵਿਆਪਕ ਉਲੇਖ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਇਸ ਸਰਵ ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਦਸਤਾਵੇਜ ਨੂੰ ਹੀ, ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੜਾਅ ਤੇ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲਬਾਤ ਜਾਂ ਸਮਝੌਤੇ ਦਾ ਆਧਾਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇ|

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *