ਪੰਜਾਬ ਗੌਰਮਿੰਟ ਪੈਨਸ਼ਨਰਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਕਰਨ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ

ਐਸ. ਏ. ਐਸ ਨਗਰ, 23 ਅਗਸਤ (ਸ.ਬ.) ਪੰਜਾਬ ਗੌਰਮਿੰਟ ਪੈਨਸ਼ਨਰਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਮੁਹਾਲੀ ਦੀ ਕਾਰਜਕਾਰਨੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਕਰਨ ਦਾ ਗੰਭੀਰ ਨੋਟਿਸ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀਆਂ ਲਮਕਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ 22 ਮਹੀਨਿਆਂ ਡੀ. ਏ. ਦੇ ਬਕਾਏ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ, ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ ਦੀਆਂ ਤਿੰਨ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਜਨਵਰੀ 2017, ਜੁਲਾਈ 2017 ਅਤੇ ਜਨਵਰੀ 2018 ਦੀ ਨਕਦ ਅਦਾਇਗੀ ਅਤੇ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਜਲਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਸੰਬੰਧੀ ਜਮਹੂਰੀ ਢੰਗਾਂ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ| ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਫਿਰ ਵੀ ਹਰਕਤ ਵਿਚ ਨਾ ਆਵੇ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਜੁਆਇੰਟ ਫਰੰਟ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਕਰਕੇ ਫਰੰਟ ਦੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਕਰਕੇ ਅਗਲੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਰੂਪ ਰੇਖਾ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਇਸ ਗੂੰਗੀ ਬੋਲੀ ਸਰਕਾਰ ਤਕ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀਆਂ ਤਕਲੀਫਾਂ ਪਹੁੰਚਾਈਆਂ ਜਾ ਸਕਣ|
ਇਸ ਮੌਕੇ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਕਿਸ਼ੋਰ ਕਲਸੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 4 ਲੱਖ ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਸਮੇਂ ਭਾਰੀ ਬੇਚੈਨੀ ਵਿੱਚ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਾ ਤਾਂ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤੀਆਂ ਡੀ. ਏ ਦੀਆਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਦੇ ਬਕਾਏ ਦੀ ਅਜੇ ਤੱਕ ਆਦਇਗੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ ਦੀਆਂ ਬਕਾਇਆ ਤਿੰਨ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਦੋਂ ਹੋਰਨਾਂ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਨਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਡੀ.ਏ ਦੇ ਬਕਾਏ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਪੈਂਡਿਗ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਵੀ ਸਾਰੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਹੁਣ ਚੌਥੀ ਕਿਸ਼ਤ ਵੀ ਬਕਾਇਆ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ| ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣੇ ਚੋਣ ਵਾਅਦਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਕਿਹਾ ਸੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਦੇ 15 ਦਿਨ ਤੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਛੇਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ| ਹੁਣ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਤੇ ਮੁਕੰਮਲ ‘ਚੁੱਪ’ ਸਾਧੀ ਹੋਈ ਹੈ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣ ਤੱਕ 125 ਫੀਸਦੀ ਡੀ. ਏ ਮਰਜ ਕਰਕੇ ਅੰਤ੍ਰਿਮ ਰਲੀਫ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਜਦਂਕਿ ਲੱਕ ਤੋੜ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦਾ ਕਚੂਮਰ ਕੱਢਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ| ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੇ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲੇ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਪੈਂਡਿਗ ਹਨ| ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੰਗਾਂ ਨਾ ਮੰਨੀਆਂ ਤਾਂ ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹੋਣਗੇ ਜਿਸ ਦਾ ਖਮਿਆਜ਼ਾ ਸਰਕਾਰ ਚਲਾ ਰਹੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਭੁਗਤਣਾ ਪਵੇਗਾ|

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *