ਪੰਜਾਬ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਲਈ ਵਿਵਾਦ ਨਿਪਟਾਰਾ ਅਤੇ ਮੁਕੱਦਮੇਬਾਜ਼ੀ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਨੂੰ ਹਰੀ ਝੰਡੀ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 27 ਅਗਸਤ (ਸ.ਬ.) ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਵਧ ਰਹੀ ਮੁਕੱਦਮੇਬਾਜ਼ੀ (ਲਿਟਿਗੇਸ਼ਨ) ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿਵਾਦ ਨਿਪਟਾਰਾ ਅਤੇ ਮੁਕੱਦਮੇਬਾਜ਼ੀ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਸੋਧਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ|
ਇੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ‘ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਡਿਸਪਿਊਟ ਰੇਜੋਲੂਸ਼ਨ ਐਂਡ ਲਿਟਿਗੇਸ਼ਨ ਪਾਲਿਸੀ-2018’ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਇਸ ਸਮੇਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਮੁਕੱਦਮੇਬਾਜ਼ੀ ਦਾ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਅਦਾਲਤੀ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਨੂੰ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਅਜਿਹੇ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਵਧਦੇ ਵਿੱਤੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਬੋਝ ਨੂੰ ਘਟਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ| ਇਹ ਨੀਤੀ ਮੁਕੱਦਮੇਬਾਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੁਸ਼ਲ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਮਦਦ ਦੇਵੇਗੀ| ਇਹ ਮੌਜੂਦਾ ਮੁਕੱਦਮਿਆਂ ਦੇ ਹੱਲ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਮੁਕੱਦਮਿਆਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਵਿੱਚ ਅਸਰਦਾਰ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਵਾਸਤੇ ਸਹਾਈ ਹੋਵੇਗੀ| ਇਹ ਨੀਤੀ ਮੌਜੂਦਾ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਥਾਪਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਸੇਧ ਵਿੱਚ ਲਿਆਵੇਗੀ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਅਸਪਸ਼ਟਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾਏਗੀ|
ਇਸ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਰਕਾਰੀ, ਜਨਤਕ ਸੈਕਟਰ ਦੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਆਦਿ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਮਲੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਹਵਾਲੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਪੈਨਲ ਏ.ਜੀ. ਦੇ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰੇ ਨਾਲ ਬਣਾਏ ਜਾਣਗੇ| ਰਾਇ ਵਿੱਚ ਭਿੰਨਤਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਮਾਮਲਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੋਲ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ| ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜੇ ਕੋਈ ਵਿਭਾਗ ਏ.ਜੀ. ਦਫ਼ਤਰ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਵਕੀਲ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੋਂ ਆਗਿਆ ਲੈਣੀ ਪਵੇਗੀ|