ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੀ ਘੱਟ ਹੋਣ ਘਰੇਲੂ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ

ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਜਨਤਾ ਉਪਰ ਪੈਂਦੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਬੋਝ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਕਰਨ ਲਈ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਸਪਲਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਬਿਜਲੀ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਹਰਿਆਣੇ ਦੀ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਹਾਸਿਲ ਹੋਈ ਹੈ| ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਰਾਜ ਦੀ ਗਰੀਬ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦਿੰਦਿਆਂ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਜਿਹਨਾਂ ਬਿਜਲੀ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੀ ਘਰੇਲੂ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਖਪਤ 200 ਯੂਨਿਟ ਤਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ 4.50 ਰੁਪਏ ਦੀ ਥਾਂ 2.50 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ| ਇਸਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਖਪਤ 50 ਯੂਨਿਟ ਤਕ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਖਪਤ ਕੀਤੀ ਬਿਜਲੀ ਬਦਲੇ ਸਿਰਫ 2 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਅਦਾਇਗੀ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ|
ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੀ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਖਪਤ ਦਾ ਬਿਲ 200 ਤੋਂ 500 ਯੂਨਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਵੀਆਂ ਦਰਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਮੋਟੇ ਹਿਸਾਬ ਤਹਿਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀ ਬਿਲ ਲਗਭਗ 437 ਰੁਪਏ ਦਾ ਲਾਭ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ| ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਵਲੋਂ ਬਿਜਲੀ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਉਸ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ 46.6 ਫੀਸਦੀ ਤਕ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਮਿਲੇਗਾ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਲਈ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਲਾਭ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ 41 ਲੱਖ 53 ਹਜਾਰ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗਾ|
ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਲਈ ਬਿਜਲੀ ਦਰਾਂ ਘਟਾਏ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਨਤਾ ਵੀ ਆਸ ਭਰੀਆਂ ਨਜਰਾਂ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲ ਵੇਖ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਸ ਜਾਗ ਪਈ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਵਾਂਗ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਦਰਾਂ ਘਟਾ ਸਕਦੀ ਹੈ| ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਦੀ ਆਸ ਘੱਟ ਹੀ ਹੈ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਆਸ ਜਰੂਰ ਹੋਣ ਲੱਗੀ ਹੈ|
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਬਿਜਲੀ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਿਜਲੀ ਦਰਾਂ ਵਸੂਲੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਉਹ ਹੋਰਨਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕਾਫੀ ਵੱਧ ਹਨ| ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਬਿਲਕੁਲ ਮੁਫਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਐਸ ਸੀ ਵਰਗ ਦੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ 200 ਯੂਨਿਟ ਤੱਕ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿੱਲ ਮਾਫ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ| ਇਹਨਾਂ ਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਮੁਫਤ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤਂੋ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜਿਆਦਾ ਹੈ| ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਟਿਊਬਵੈਲਾਂ ਲਈ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਮੁਫਤ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਉੱਥੇ ਹੀਟਰ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਹੋਰ ਉਪਕਰਨ ਵੀ ਚਲਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ|
ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਲੋਂ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਪਰਵਾਸੀ ਮਜਦੂਰ ਰੱਖੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਮੋਟਰਾਂ ਤੇ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਪਰਵਾਸੀ ਮਜਦੂਰ ਆਪਣਾ ਖਾਣਾ ਅਤੇ ਚਾਹ ਆਦਿ ਵੀ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਹੀਟਰਾਂ ਉਪਰ ਹੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਟਿਊਬਵੈਲਾਂ ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਰੱਜ ਕੇ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ| ਕਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਲੋਂ ਤਾਂ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਟਿਊਬਵੈਲਾਂ ਤੋਂ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬਣਾਈਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਕੋਠੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬਿਜਲੀ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਸਾਰੀ ਬਿਜਲੀ ਮੁਫਤ ਵਿੱਚ ਹੀ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿਸਦਾ ਬੋਝ ਅਖੀਰਕਾਰ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਆਮ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਉਪਰ ਹੀ ਪੈਂਦਾ ਹੈ|
ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਬਣੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਪੰਜ ਵਾਰ ਬਿਜਲੀ ਦਰਾਂ ਵਧਾਈਆਂ ਜਾ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਹਾਹਾਕਾਰ ਮਚੀ ਹੋਈ ਹੈ| ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਐਸ ਸੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਮੁਫਤ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਸਾਰਾ ਬੋਝ ਆਮ ਮੱਧ ਵਰਗੀ ਜਨਰਲ ਵਰਗ ਉਪਰ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਮਹਿੰਗਾਈ ਕਾਰਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋਏ ਮੱਧ ਵਰਗ ਦਾ ਗੁਜਾਰਾ ਚੱਲਣਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ| ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਵਲੋਂ ਵੀ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਰਜ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਘਰੇਲੂ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਲਈ ਬਿਜਲੀ ਦਰਾਂ ਘਟਾਈਆਂ ਜਾਣ ਤਾਂ ਜੋ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇ|ੇ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *