ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸੱਤਾ ਤਬਦੀਲੀ ਹੋਣ ਤੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਉੱਪਰ ਪੈਣ ਵਾਲੇ ਅਸਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਲ ਰਹੀ ਹੈ ਖੁੰਢ ਚਰਚਾ ਮੇਅਰ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਖਤਰਾ ਨਹੀਂ , ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਹੀ ਰਹੇਗਾ ਨਿਗਮ ਦਾ ਢਾਂਚਾ

ਐਸ.ਏ. ਐਸ.ਨਗਰ, 24 ਫਰਵਰੀ

ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ 11 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਆਉਣੇ ਹਨ ਅਤੇ ਹੁਣ ਤਕ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ ਰੁਝਾਨ ਸੰਬੰਧੀ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਾਸਿਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦਿਆਂ ਹੁਣ ਤਕ ਇਹ ਗੱਲ ਹੀ ਉਭਰ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵਾਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਮੁੜ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ| ਹੋਰ ਤਾਂ ਹੋਰ ਸੱਟਾ ਬਾਜਾਰ ਵਾਲੇ ਤਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਭਾਜਪਾ ਗਠਜੋੜ ਦੇ 7-8 ਸੀਟਾਂ ਤਕ ਹੀ ਸਿਮਟ ਜਾਣ ਦੀ ਪੇਸ਼ੀਨਗੋਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ|
ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਇਹ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਅਗਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵਾਸਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਜਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵਿਚੋਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਵੀ ਦਾਅ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ| ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਮੁਹਾਲੀ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦਾ ਸਿਆਸੀ ਭਵਿੱਖ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਨਿਗਮ ਦੀ ਸੱਤਾ ਤੇ ਕਾਬਿਜ ਧਿਰ ਦਾ ਰੁੱਖ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ|
ਇਥੇ ਇਹ ਗੱਲ ਜਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ 2 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਈਆਂ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵੇਲੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਹਲਕਾ ਇੰਚਾਰਜ ਸ੍ਰ. ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਰਾਮੂਵਾਲੀਆ ਵਲੋਂ ਮਿਉਂਸਪਲ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ੍ਰ. ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਟਿਕਟ ਤੋਂ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਹਲਕੇ ਤੋਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਹਲਕੇ ਤੋਂ ਚੋਣ ਲੜੀ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਮਰਥਕ ਸਾਬਕਾ ਕੌਂਸਲਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣ ਬੁਝ ਕੇ ਅਣਗੌਲਿਆਂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਸ੍ਰ. ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ  ਸਮਰਥਕਾਂ ਵਲੋਂ ਵੱਖਰਾ ਆਜਾਦ ਗਰੁੱਪ ਬਣਾ ਕੇ ਨਿਗਮ ਚੋਣਾਂ ਲੜੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਸ੍ਰ. ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਸਮੇਤ ਆਜਾਦ ਗਰੁੱਪ ਦੇ 11 ਕੌਂਸਲਰ ਜੇਤੂ ਰਹੇ ਸਨ| ਇਹਨਾਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਗਠਜੋੜ ਦੇ 23 ਕੌਂਸਲਰ (17 ਅਕਾਲੀ ਅਤੇ 6 ਭਾਜਪਾ )             ਜੇਤੂ ਰਹੇ ਸਨ ਜਦੋਂਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ 14 ਕੌਂਸਲਰ ਚੋਣ ਜਿੱਤੇ ਸੀ| ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 2 ਆਜ਼ਾਦ ਕੌਂਸਲਰ (ਰੁੱਸੇ ਅਕਾਲੀ) ਸ੍ਰ. ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੇਠੀ ਅਤੇ ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਹਰਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਲੰਗ ਵੀ ਜੇਤੂ ਰਹੇ ਸਨ|
ਉਸ ਵੇਲੇ ਨਿਗਮ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਧੜਾ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅਕਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਗਠਜੋੜ ਨਿਗਮ ਦੇ ਮੇਅਰ ਦੀ ਚੋਣ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਹਾਸਿਲ ਕਰਨ ਦਾ ਸਮਰਥ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾਇਆ ਸੀ ਜਦੋਂਕਿ ਸ੍ਰ. ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਆਜ਼ਾਦ ਗੁਰੱਪ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕੌਸਲਰਾਂ ਅਤੇ ਆਜ਼ਾਦ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਵਜੋਂ ਜਿੱਤੇ 2 ਕੌਸਲਰਾਂ ਨੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਸ੍ਰ. ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਮੇਅਰ, ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸ੍ਰੀ ਰਿਸ਼ਵ ਜੈਨ ਨੂੰ ਸੀ. ਡਿਪਟੀ ਮੇਅਰ ਅਤੇ ਆਜ਼ਾਦ ਉਮੀਦਵਾਰ ਵਜੋਂ ਜਿੱਤੇ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੇਠੀ ਨੂੰ ਡਿਪਟੀ            ਮੇਅਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ|
ਇਸ ਤੋਂ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਬਾਅਦ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਹਲਕਾ ਇੰਚਾਰਜ ਸ੍ਰ. ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਰਾਮੂਵਾਲੀਆ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਯੂ. ਪੀ. ਵਿੱਚ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ ਯੂ. ਪੀ .ਦੇ ਜੇਲ੍ਹ ਮੰਤਰੀ ਬਣ ਗਏ ਸਨ| ਉਹਨਾਂ ਵਲੋਂ ਹਲਕਾ ਛੱਡ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਲਕੇ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਹਾਲਾਤ ਵੀ ਬਦਲ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਬਦਲੇ ਸਿਆਸੀ ਘਟਨਾ ਚੱਕਰ ਵਿੱਚ ਮੇਅਰ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਲ ਆਜ਼ਾਦ ਤੌਰ ਤੇ ਲੜੇ 2 ਕੌਂਸਲਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋ ਗਏ ਸਨ| ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਚੋਣ ਨਿਸ਼ਾਨ ਤੇ ਲੜ ਕੇ ਜਿੱਤਣ ਵਾਲੇ 23 ਕੌਂਸਲਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਵੱਖਰਾ ਧੜਾ ਕਾਇਮ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵਲੋਂ ਮੇਅਰ ਸ੍ਰ. ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਦੂਰੀ ਕਾਇਮ ਰੱਖੀ ਗਈ ਸੀ|
ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਵੀ  ਮੇਅਰ ਸ੍ਰ. ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਗਠਜੋੜ ਦੇ ਕੌਂਸਲਰਾਂ ਦੇ ਇਸ ਧੜੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੇਲ ਮਿਲਾਪ ਕਾਇਮ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਕੁਝ ਕੁ ਕੌਂਸਲਰਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਬਾਕੀ ਦੇ ਕੌਂਸਲਰ ਮੇਅਰ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਮਰਥਕ ਕੌਂਸਲਰਾਂ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਰੱਖਣ ਲਗ ਪਏ ਹਨ|
ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸੱਤਾ ਤਬਦੀਲੀ ਦੀ ਹਵਾ ਵਗ ਰਹੀ ਹੈ ਇਸ ਸੱਤਾ ਤਬਦੀਲੀ ਦੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਤੇ ਪੈਣ ਵਾਲੇ ਅਸਰ ਤੇ ਚਰਚਾ ਹੋਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ| ਹਾਲਾਂਕਿ ਜਿਆਦਾਤਰ ਕੌਂਸਲਰ ਇਹ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਨਿਗਮ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਢਾਂਚੇ ਉੱਪਰ ਕੋਈ ਅਸਰ ਪੈਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ| ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਵੀ ਸ੍ਰ. ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਨੂੰ ਹਾਲ ਫਿਲਹਾਲ ਕੋਈ ਖਤਰਾ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਤਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਕੋਲ ਇੰਨੇ ਕੌਂਸਲਰ ਨਹੀਂ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਮੇਅਰ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਕਾਬਿਜ ਹੋ ਸਕੇ ਅਤੇ ਉਂਝ ਵੀ ਮੇਅਰ ਨੂੰ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਲਾਹੁਣ ਲਈ ਨਿਗਮ ਦੇ 2 ਤਿਹਾਈ ਬਹੁਮਤ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜਿਸਦਾ ਜੁਗਾੜ ਕਰਨਾ ਕਿਸੇ ਪੱਖੋਂ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਦਿਖਦਾ|
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਸੱਤਾ ਤੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ  ਦਾ ਤਾਂ ਨਿਗਮ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਮੈਂਬਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ                   ਭਾਵੇਂ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਵੀ ਆਏ ਪਰ ਨਿਗਮ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਤੇ ਇਸਦਾ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਅਸਰ ਪੈਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ|

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *