ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਮੰਦਹਾਲੀ ਵਿੱਚ ਧੱਕਣ ਲਈ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦੋਵੇਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਰਾਬਰ ਦੀਆਂ ਭਾਈਵਾਲ

ਐਸ. ਏ. ਐਸ ਨਗਰ, 7 ਜੂਨ (ਸ.ਬ.) ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਮੰਦਹਾਲੀ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਰਾਬਰ ਦੀਆਂ ਭਾਈਵਾਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਸਿਖਿਆ ਬੋਰਡ ਦੀ ਮਾਲੀ ਹਾਲਤ ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ ਕਮਜੋਰ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ| ਪਿਛਲੀ ਅਕਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਂ ਬੋਰਡ ਦੀ ਇਮਾਰਤ ਤੇ ਸਿਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਕਿਰਾਏ ਦੇ ਆਪਣਾ ਕਬਜਾ ਜਮਾ ਲਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਕਿਤਾਬਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਫੀਸਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਿਖਿਆ ਬੋਰਡ ਦੀ ਡੇਢ ਸੌ ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਰੋਕੇ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਸੀ|
ਉਸ ਸਮੇਂ ਭਾਵੇਂ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਆਗੂਆਂ ਵਲੋਂ ਬੋਰਡ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਹਾਅ ਦਾ ਨਾਅਰਾ ਮਾਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਪਰੰਤੂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਡੇਢ ਸੌ ਕਰੋੜ ਦੀ ਰਕਮ ਹੁਣ ਵੱਧ ਕੇ ਤਿੰਨ ਸੌ ਕਰੋੜ ਦੇ ਨੇੜੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਬੋਰਡ ਦੀ ਇਮਾਰਤ ਵਿੱਚ ਬਣਾਏ ਗਏ ਸਿਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਦਫਤਰਾਂ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ ਦੇਣ ਤੋਂ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਚੁੱਕੀ ਹੈ| ਕਾਂਗਰਸ ਰਾਜ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਸਿਖਿਆ ਸਕੱਤਰ ਸ੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਕੁਮਾਰ (ਜਿਹਨਾਂ ਕੋਲ ਬੋਰਡ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਦਾ ਵੀ ਚਾਰਜ ਸੀ) ਵਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਫੈਸਲਿਆਂ ਕਾਰਨ ਬੋਰਡ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦੇ ਹੋਰ ਰਸਤੇ ਵੀ ਬੰਦ ਹੋ ਗਏ ਸਨ|
ਸਿਖਿਆ ਬੋਰਡ ਦੇ ਨਵੇਂ ਚੇਅਰਮੈਨ ਵਲੋਂ ਭਾਵੇ ਕੁਝ ਫੀਸਾਂ ਵਧਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਪਰ ਬੋਰਡ ਦੀ ਇਮਾਰਤ ਵਿੱਚ 35 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕੇ ਸਿਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆਲੀਸ਼ਾਨ ਦਫਤਰ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਫਜੂਲ ਖਰਚੀ ਨਾਲ ਬੋਰਡ ਤੇ ਹੋਰ ਭਾਰ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ| ਸਿਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਵਾਸਤੇ ਉਸਾਰੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਇਸ ਆਲੀਸ਼ਾਨ ਦਫਤਰ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਖਰਚਾ ਹੋਣਾ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦਫਤਰ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਉੱਪਰ ਵੀ ਬੋਰਡ ਤੇ ਭਾਰੀ ਭਾਰ ਪੈਣਾ ਹੈ ਜਦੋਂਕਿ ਸਿਖਿਆ ਬੋਰਡ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਬੋਰਡ ਆਪਣੇ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਤਨਖਾਹਾਂ, ਪੈਨਸ਼ਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਦਾਇਗੀਆਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾ ਰਿਹਾ ਹੈ|
ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਸੱਤਾ ਤਬਦੀਲੀ (ਅਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਥਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਨਣ) ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬੋਰਡ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ, ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਵਿੱਚ ਆਸ ਬਣੀ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਚੰਗੇ ਦਿਨ ਆਉਣਗੇ ਪਰ ਇਹ ਸੁਪਨਾ ਵੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਵਲੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਵਿਖਾਏ ਗਏ ਚੰਗੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਵਾਂਗ ਹੀ ਚਕਨਾ ਚੂਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ| ਬੋਰਡ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਲੁੱਟ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਿੱਥੇ ਬੋਰਡ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਗੁੱਸਾ ਹੈ ਹੀ ਬੋਰਡ ਤੋਂ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਅਤੇ ਮੁਲਾਜਮ ਆਗੂਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰੋਸ ਹੈ|

ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਦਿਵਾਲੀਆ ਬਣਾਉਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ : ਭਗਵੰਤ ਬੇਦੀ
ਜੱਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਸ੍ਰ. ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਬੇਦੀ ਨੇ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਰੋਸ ਜਾਹਿਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਸਿਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਸਿਕੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਲੂਕਾ ਬੋਰਡ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਐਸ. ਐਸ. ਚੰਨੀ ਅਤੇ ਹੁਸਨ ਲਾਲ ਨੇ ਬੋਰਡ ਜੱਥੇਬੰਦੀ ਅਤੇ ਬੋਰਡ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਦਫਤਰ ਵਾਸਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਰੇਟਾਂ ਤੇ ਕਿਰਾਇਆ ਦੇਣਾ ਮੰਨਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਮੀਡੀਆ ਸਾਮ੍ਹਣੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਬੂਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਕਿਰਾਇਆ ਦੇਵੇਗਾ| ਸ੍ਰ.ਬੇਦੀ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਅਕਾਲੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਦਿਵਾਲੀਆ ਬਣਾਉਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਇਜਾਜਤ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਲਦੀ ਹੀ ਬੋਰਡ ਦੇ ਰਿਟਾਇਰ ਮੁਲਾਜਮ ਆਗੂਆਂ ਅਤੇ ਬੋਰਡ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰਕੇ ਲੋੜੀਂਦੇ ਕਦਮ ਚੁਕੇ ਜਾਣਗੇ|

ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲੁੱਟ ਬੰਦ ਨਾ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ: ਬਾਗੜੀ
ਬੋਰਡ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਸੰਸਥਾਪਕ ਮੈਂਬਰ ਅਤੇ ਪਹਿਲੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਹਰਬੰਸ ਸਿੰਘ ਬਾਗੜੀ ਨੇ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਵਿਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਕਮਜੋਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸ਼ਖਤ ਅਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ| ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 1969 ਵਿੱਚ ਬਣੇ ਬੋਰਡ ਕੋਲ ਕਮਾਈ ਦੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਸਾਧਨ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਿਖਿਆ ਬੋਰਡ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਬਿਲਡਿੰਗ ਬਣਾਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਕ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਕਲੋਨੀ ਬਣਾਈ ਹੈ| ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਕਈ ਖੇਤਰੀ ਦਫਤਰ ਵੀ ਬਣਾਏ ਹਨ ਪਰੰਤੂ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਪਾਸੋਂ ਇਕ ਰੁਪਿਆ ਵੀ ਮਦਦ ਨਹੀਂ ਲਈ ਗਈ, ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸਿਖਿਆ ਬੋਰਡ ਦੀ ਇਮਾਰਤ ਉੱਪਰ ਕਬਜਾ ਕਰਨ ਜਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਵਿਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਲੁੱਟ ਬੰਦ ਨਾ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਅਦਾਲਤੀ ਲੜਾਈ ਅਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਗੁਰੇਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ|

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *