ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਰਿਟਾਈਰੀਜ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਬੋਰਡ ਦੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਵਿੱਤੀ ਹਾਲਤ ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ

ਐਸ ਏ ਐਸ ਨਗਰ, 23 ਜੁਲਾਈ (ਬੇਦੀ) ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਰਿਟਾਈਰੀਜ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੀ ਸੀਨੀਅਰ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬੀਬੀ ਅਮਰਜੀਤ ਕੌਰ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹੋਈ| ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਬੋਰਡ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਹਾਲਤ ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਗਈ| ਬੋਰਡ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦੇ ਦੋ ਮੁੱਖ ਸਰੋਤ ਹਨ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੀ ਛਪਾਈ ਅਤੇ ਫੀਸਾਂ| 60% ਆਮਦਨ ਕਿਤਾਬਾਂ ਅਤੇ 40% ਆਮਦਨ ਫੀਸਾਂ ਤੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ| ਜਨਰਲ ਕੈਟਾਗਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੋਂ ਫੀਸਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਲਗਾਤਾਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ| ਪਰ ਐਸ.ਸੀ. ਅਤੇ ਬੀ.ਸੀ. ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਫੀਸ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਦਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ| ਪਰ ਪਿਛਲੇ 5-7 ਸਾਲਾਂ ਤੇ ਇਸ ਕੈਟਾਗਿਰੀ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਫੀਸ ਜੋ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਲ ਕਰੋੜਾਂ ਵਿੱਚ ਬਣਦੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ| ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂ ਛਪਵਾ ਕੇ ਡਿਪੂਆਂ ਰਾਹੀਂ ਬੁੱਕ ਸੈਲਰਾਂ ਨੂੰ ਵੇਚੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ| ਐਸ ਸੀ/ਬੀ.ਸੀ. ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਮੁਫਤ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ| ਪਿਛਲੇ 5-7 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਅਦਾਇਗੀ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਰੋਕੀ ਹੋਈ ਹੈ| ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲ ਕਿਤਾਬਾਂ ਅਤੇ ਫੀਸ ਦਾ ਲੱਗਭਗ 350 ਕਰੋੜ ਰੁਪਿਆ ਪਿਆ ਹੈ| ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੋਰਡ ਦੀਆਂ ਪਹਿਲੀਆਂ ਅਦਾਇਗੀਆਂ ਨਾ ਕੀਤੀਆਂ ਤਾਂ ਬੋਰਡ ਹੋਰ ਡੂੰਘੇ ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ ਵਿੱਚ ਘਿਰ ਜਾਵੇਗਾ| ਬੋਰਡ ਵੱਲ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਿਆ ਦੇ ਬਕਾਏ ਖੜ੍ਹੇ ਹਨ| ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਕਾਰਨ ਬੋਰਡ ਟਾਲ ਮਟੋਲ ਦੀ ਨੀਤੀ ਤੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ| ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਨੂੰ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਖੱਜਲ ਖੁਆਰ ਹੋਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ| ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਉਣੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 12 ਆਦਰਸ਼ ਸਕੂਲ ਖੋਲ ਕੇ ਬੋਰਡ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਹਨ| ਜਿਸ ਉੱਤੇ 35 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸਲਾਨਾਂ ਖਰਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ| ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਲਈ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਿਆ ਖਰਚ ਕਰਕੇ ਜੋ ਨਵੀਂ ਬਿਲਡਿੰਗ ਬਣਾਈ ਸੀ ਉਸ ਉੱਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਹੀ ਡੀ.ਪੀ.ਆਈ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦਾ ਕਬਜਾ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ| ਇਹਨਾਂ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਨੇ ਕਿਰਾਇਆ ਤਾਂ ਕੀ ਦੇਣਾ ਸੀ ਸਗੋਂ ਬਿਜਲੀ, ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਟੈਕਸ ਵੀ ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਭਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ| ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੋਰਡ ਤੇ ਹੋਰ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ|
ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਨਵਰੀ 17 ਤੋਂ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤਾ ਜਾਮ ਕਰ ਰੱਖਿਆ ਹੈ| ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਂ ਦਾ 22 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਡੀ.ਏ.ਦਾ ਬਕਾਇਆ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲ ਖੜ੍ਹਾ ਹੈ| ਚੋਣਾਂ ਸਮੇਂ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਪਰ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ| ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤਾ ਤਾ ਕੀ ਦੇਣਾ ਸੀ ਸਗੋਂ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਨਾ ਤੇ 200 ਰੁਪਿਆ ਮਹੀਨਾ ਜਜੀਆਂ ਟੈਕਸ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ| ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਗੁਰਮੇਲ ਸਿੰਘ ਮੋਜੋਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਬੋਰਡ ਦੇ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ ਕਰਮਚਾਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਜ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨਗੇ|
ਇਸ ਮੌਕੇ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਲਾਹਕਾਰ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਹਰਲਾਲ ਸਿੰਘ, ਸਲਾਹਕਾਰ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਮੁੰਦਰਾ, ਵਿਤ ਸਕੱਤਰ ਚਰਨ ਸਿੰਘ, ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਧਰਮਪਾਲ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰੀ ਮੈਂਬਰ ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਲਖਬੀਰ ਸਿੰਘ, ਬਾਲਕਿਸਨ, ਮੁਹੰਮਦ ਸ਼ਰੀਫ, ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕਲੇਰ ਅਤੇ ਜਗਪਾਲ ਸਿੰਘ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ|

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *