ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਗਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਬਜੁਰਗਾਂ ਵਾਸਤੇ ਬਣਾਏਗੀ 21 ਓਲਡ ਏਜ ਹੋਮ

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਗਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਬਜੁਰਗਾਂ ਵਾਸਤੇ ਬਣਾਏਗੀ 21 ਓਲਡ ਏਜ ਹੋਮ
ਕੌਂਸਲਰ ਕੁਲਜੀਤ ਬੇਦੀ ਵੱਲੋਂ ਪਾਈ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਹਲਫਨਾਮਾ
ਐਸ.ਏ.ਐਸ. ਨਗਰ, 6 ਦਸੰਬਰ (ਸ.ਬ.) ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਮੁਹਾਲੀ ਦੇ ਕੌਂਸਲਰ ਕੁਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੇਦੀ ਵੱਲੋਂ ਮਾਣਯੋਗ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਸੀਨੀਅਰ ਸਿਟੀਜਨਾਂ ਲਈ ਓਲਡਏਜ਼ ਹੋਮਜ਼ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਕਰਵਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਪਾਈ ਗਈ ਰਿੱਟ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਆਪਣਾ ਜਵਾਬ ਦਾਖਿਲ ਕਰਦਿਆ ਅਗਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ 21 ਓਲਡ ਏਜ ਹੋਮ ਬਣਾਉਣ ਸੰਬੰਧੀ ਹਲਫੀਆ ਬਿਆਨ ਜਮਾਂ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ| ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਲਫੀਆ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 21 ਓਲਡਏਜ਼ ਹੋਮਜ਼ ਬਣਾਏ ਜਾਣਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਸਾਲ 2019-20 ਵਿੱਚ 7, ਸਾਲ 2020-21 ਵਿੱਚ ਸੱਤ ਅਤੇ ਸਾਲ 2021-22 ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੱਤ ਓਲਡਏਜ਼ ਹੋਮ ਬਣਾਏ ਜਾਣਗੇ| ਜਿਲ੍ਹਾ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਕ ਸਰਕਾਰੀ ਓਲਡਏਜ਼ ਹੋਮ ਸਥਿਤ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਔਰਤ ਅਤੇ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਵਿਭਾਗ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ|
ਜਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਕੌਂਸਲਰ ਕੁਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੇਦੀ ਵੱਲੋਂ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ ਲਈ ਮੇਨਟੀਨੈਂਸ ਐਂਡ ਵੈਲਫੇਅਰ ਆਫ ਪੇਰੈਂਟਸ ਐਂਡ ਸੀਨੀਅਰ ਸਿਟੀਜਨਜ਼ ਐਕਟ 2007 ਦੀ ਧਾਰਾ 19 ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਵਾਉਣ ਸੰਬੰਧੀ 2014 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਐਂਡ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿਖੇ ਸਿਵਲ ਰਿੱਟ ਪਟੀਸ਼ਨ (ਨੰਬਰ 18606) ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਧਿਰ ਬਣਾ ਕੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਲਈ ਓਲਡਏਜ਼ ਹੋਮਜ਼ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ| ਉਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਪਿਛਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਮੌਕੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਦੋਵੇਂ ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਲੋਂ ਦਾਖਿਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਜਵਾਬ ਤੇ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਨਾ ਪ੍ਰਗਟਾਉਂਦਿਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਓਲਡਏਜ਼ ਹੋਮਜ਼ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਬਾਰੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਅਤੇ ਵਿਸਤਾਰਪੂਰਵਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ| ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਬੀਤੀ 3 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਮੌਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹਲਫੀਆ ਬਿਆਨ ਦਾਇਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਦਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਜੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਬਾਕੀ ਹੈ|
ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕੌਂਸਲਰ ਬੇਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੇ ਲਈ ਓਲਡਏਜ਼ ਹੋਮਜ਼ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕਰਨ ਲਈ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿਖੇ ਰਿੱਟ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜਿਸਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਹਲਫਨਾਮਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ| ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਧਾਰਾ 19 ਤਹਿਤ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹਰੇਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਇੱਕ ਓਲਡਏਜ਼ ਹੋਮ ਬਣਾਇਆ ਜਾਣਾ ਜਰੂਰੀ ਹੈ ਪ੍ਰੰਤੂ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜਧਾਨੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਸੇ ਇਸ ਮੁਹਾਲੀ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰੇਟਰ ਏਰੀਆ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਅਥਾਰਿਟੀ (ਗਮਾਡਾ) ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਪਾਸ ਹੋਣ ਦੇ 11 ਸਾਲ ਬੀਤ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਓਲਡਏਜ ਹੋਮ ਲਈ ਜਗ੍ਹਾ ਤੱਕ ਅਲਾਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ|
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਬਜ਼ੁਰਗ ਅਜਿਹੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਬਜ਼ੁਰਗ ਇਕੱਲੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ| ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਧਵਾ ਔਰਤਾਂ ਵੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ| ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਉਸਾਰੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਉਲਡ ਏਜ ਹੋਮਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਮੁਹਾਲੀ ਸ਼ਹਿਰ ਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਇਸਦੀ ਲੋੜ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ|

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *