ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਏਅਰਪੋਰਟ ਅਥਾਰਟੀ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤੀ ਪੱਤਰ ਤੇ ਹਸਤਾਖਰ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 15 ਜੂਨ (ਸ.ਬ.) ਸੂਬੇ ਦੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਵਾਜਬ ਹਵਾਈ ਸਫਰ ਨੂੰ ਬੜ੍ਹਾਵਾ ਦੇਣ ਵੱਲ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਦਮ ਚੁੱਕਦੇ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੁੱਖ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਉਡਾਣ (ਉਡੇ ਦੇਸ਼ ਕਾ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕ) ਹੇਠ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਏਅਰਪੋਰਟ ਅਥਾਰਟੀ ਆਫ ਇੰਡੀਆ (ਏ.ਏ.ਆਈ.) ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸਹਿਮਤੀ ਪੱਤਰ ਤੇ ਸਹੀ ਪਾਈ ਹੈ|
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫਤਰ ਦੇ ਇੱਕ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਤਿੰਨ ਧਿਰੀ ਸਮਝੌਤੇ ਤੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਸ਼ਹਿਰੀ ਹਵਾਬਾਜ਼ੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਸੰਯੁਕਤ ਸਕੱਤਰ ਊਸ਼ਾ ਪਾਧੀ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਸ਼ਹਿਰੀ ਹਵਾਬਾਜ਼ੀ ਸਕੱਤਰ ਤੇਜਵੀਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਏਅਰਪੋਰਟ ਅਥਾਰਟੀ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜੀ.ਕੇ. ਚੌਕਿਆਲ ਨੇ ਹਸਤਾਖਰ ਕੀਤੇ|
ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਸ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਦੀ ਸਰਾਹਨਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਸਥਾਨਿਕ ਖਾਸਕਰ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਹੁਲਾਰਾ ਮਿਲੇਗਾ| ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੂਬੇ ਦੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨੌਜੁਆਨਾਂ ਲਈ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਨੌਕਰੀਆਂ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਸ ਸਰਹੱਦੀ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਵਪਾਰਕ ਸਮਰੱਥਾ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤਲਾਸ਼ਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ|
ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦੇ ਹੇਠ ਬਠਿੰਡਾ, ਲੁਧਿਆਣਾ, ਪਠਾਨਕੋਟ ਅਤੇ ਆਦਮਪੁਰ ਦੇ ਚਾਰ ਹਵਾਈ ਅੱਡਿਆਂ ਦਾ ਪੰਜ ਪ੍ਰਸਤਾਵਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਸੰਪਰਕ ਸਾਧਿਆ ਗਿਆ ਹੈ| ਅਲਾਇੰਸ ਏਅਰ ਦੇ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾ ਹੀ ਦਿੱਲੀ-ਬਠਿੰਡਾ-ਦਿੱਲੀ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਹੈ| ਅਲਾਇੰਸ ਏਅਰ ਦੇ ਨਾਲ ਦਿੱਲੀ-ਪਠਾਨਕੋਟ-ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ-ਲੁਧਿਆਣਾ-ਦਿੱਲੀ ਜੁਲਾਈ 2017 ਤੱਕ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਹੋ ਜਾਣਗੇ| ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਪਾਇਸਜੈਟ ਰਾਹੀਂ ਦਿੱਲੀ-ਆਦਮਪੁਰ-ਦਿੱਲੀ ਅਗਸਤ 2017 ਅਤੇ ਡੈਕਨ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਦਿੱਲੀ-ਲੁਧਿਆਣਾ-ਦਿੱਲੀ ਸਤੰਬਰ 2017 ਵਿੱਚ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਹੋਣਗੇ|
ਬੁਲਾਰੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇੱਸ ਸਕੀਮ ਦੇ ਹੇਠ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਤਕਰੀਬਨ ਇੱਕ ਲੱਖ ਸੀਟਾਂ ਉਪਲੱਬਧ ਕਰਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ| ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 50000 ਸੀਟਾਂ (50 ਫੀਸਦੀ) ਰਿਆਇਤੀ ਦਰਾਂ ਦੇ ਹੇਠ ਹੋਣਗੀਆਂ| ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਫੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋੜੀਂਦੇ ਪਾੜੇ ਦੀ ਫੰਡਿੰਗ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 80:20 ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਹਿਣ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ| ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਤਕਰੀਬਨ ਤਿੰਨ ਕਰੋੜ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਲ ਹੋਵੇਗਾ|

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *