ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਖਾਲਸਾ ਕਾਲਜ ਦੀ 125 ਵਰ੍ਹੇ ਪੁਰਾਣੀ ਵਿਰਾਸਤ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਖਾਲਸਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਐਕਟ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 19 ਅਪ੍ਰੈਲ (ਸ.ਬ.) ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅੱਜ 125 ਵਰ੍ਹੇ ਪੁਰਾਣੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਖਾਲਸਾ ਕਾਲਜ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦਾ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਹੋ ਜਾਣ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿਰਾਸਤ ਰੁਤਬੇ ਦੇ ਖੁਸ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਵਿਵਾਦਪੂਰਨ ਖਾਲਸਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਐਕਟ-2016 ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ|
ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹੋਈ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ| ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਖਾਲਸਾ ਕਾਲਜ ਦੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਵਿਰਾਸਤ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਜੋ ਵਿਰਾਸਤੀ ਦਰਜੇ ਵਾਲੀ ਮੁਲਕ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਵਿਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ|
ਇਹ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫਤਰ ਦੇ ਇਕ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਖਾਲਸਾ ਕਾਲਜ ਸੁਸਾਇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਵੱਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਕੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿਰਾਸਤੀ ਦਰਜੇ ਨੂੰ ਤਹਿਸ-ਨਹਿਸ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕਦਮ ਦੱਸਿਆ ਹੈ| ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਇਹ ਪੱਖ ਵੀ ਵਿਚਾਰਿਆ ਕਿ ਪਿਛਲੀ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਗੱਠਜੋੜ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਾਸੀਆਂ, ਸੂਬੇ ਦੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਵਰਗ ਅਤੇ ਖਾਲਸਾ ਕਾਲਜ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਸਖਤ ਵਿਰੋਧਤਾ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਖਾਲਸਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਐਕਟ 2016 ਰਾਹੀਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ ਖਾਲਸਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੀ ਗਈ|
ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਤੁਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀਆਂ ਨਾਮੀਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਮੌਜੂਦ ਹਨ| ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ ਸਥਾਪਤ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਮੁਲਕ ਦੀਆਂ ਨਾਮਵਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕੌਮੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਮਾਨਤਾ ਹਾਸਲ ਹੈ| ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਥਾਪਿਤ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮ ਦਾਸ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਆਫ਼ ਹੈਲਥ ਸਾਇੰਸਿਜ਼ ਅਤੇ ਇੰਡੀਅਨ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ਼ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਵੀ ਕੌਮੀ ਵੱਕਾਰ ਦੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ|
ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਵਿਚਾਰਿਆ ਕਿ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਖਾਲਸਾ ਕਾਲਜ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਲੈ ਲੈਣ ਨਾਲ ਇਸ ਕਾਲਜ ਦੀ ਹੋਂਦ ਤੇ ਬਹੁਤ ਬੁਰਾ ਅਸਰ ਪਵੇਗਾ ਜਿਸ ਨਾਲ ਖਾਲਸਾ ਕਾਲਜ ਦੀ ਇਮਾਰਤ ਦੀ ਵਿਲੱਖਣ ਪਛਾਣ ਵੀ ਖੁਰ           ਜਾਵੇਗੀ| ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦਿਆਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਖਾਲਸਾ ਕਾਲਜ ਦੀ ਪਛਾਣ ਅਤੇ ਖਾਲਸਾ ਕਾਲਜ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਾਰੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਨੂੰ ਜਿਉਂ ਦਾ ਤਿਉਂ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਕਾਲਜ ਦੀ ਭਵਨ ਨਿਰਮਾਣ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਤੇ ਵਿਲੱਖਣਤਾ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਿਆ ਜਾ ਸਕੇ|

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *