ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਲਟਕਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਨਿਖੇਧੀਯੋਗ : ਡੈਮੋਕਰੇਟਿਕ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ


ਪਟਿਆਲਾ, 4 ਜਨਵਰੀ (ਜਸਵਿੰਦਰ ਸੈਂਡੀ) ਡੈਮੋਕਰੇਟਿਕ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 1 ਜਨਵਰੀ 2016 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨੇ ਬਣਦੇ ਛੇਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਮਿਆਦ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ 28 ਫਰਵਰੀ 2021 ਤੱਕ ਅੱਗੇ ਪਾਉਣ ਦਾ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਦਿਆਂ ਇਸ ਨੂੰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵੱਡੀ ਵਾਅਦਾ ਖਿਲਾਫੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੜੈਚ, ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਜਰਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਸੂਬਾਈ ਆਗੂਆਂ ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪੂਨੀਆ, ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਟੋਡਰਪੁਰ, ਵਿਕਰਮ ਦੇਵ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਪ੍ਰਵੀਨ ਜੋਗੀਪੁਰ ਨੇ ਇੱਥੇ ਜਾਰੀ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਲਈ ਘਰ-ਘਰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣ, ਕੱਚੇ ਕਾਮੇ ਪੱਕੇ ਕਰਨ, ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਮਿਆਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੇਣ, ਨਿੱਜੀ ਥਰਮਲ ਪਲਾਟਾਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਸਸਤੀ ਬਿਜ਼ਲੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਦੇ ਪਹਿਲੇ 100 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਕੀਤੇ ਕਈ ਵਾਅਦੇ ਪੂਰੇ ਨਾ ਕਰ ਸਕਣ ਵਾਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪਿਛਲੇ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜਾਰੀ ਬੇਹੱਦ ਨਿਰਾਸ਼ਜਨਕ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਖਾਲੀ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਜਾਰਾਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਪੁਨਰਗਠਨ ਤੇ ਰੈਸ਼ਨਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਆਸਾਂ ਤੇ ਪਾਣੀ ਫੇਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਨਵੀਂ ਭਰਤੀ ਲਈ ਪਹਿਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਕੇਵਲ ਮੁੱਢਲੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਦੇਣ ਦੇ ਮਾਰੂ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਵੱਧਦਿਆਂ ਹੁਣ ਗਲਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਤਨਖਾਹ ਗਰੇਡ ਘਟਾ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਥਾਂ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਤਨਖਾਹ ਸਕੇਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ 1 ਜਨਵਰੀ 2004 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਰਤੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਲਈ ਬਾਜਾਰੂ ਜੋਖਮਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਐਨ. ਪੀ. ਐਸ. ਦੀ ਥਾਂ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਕਿਨਾਰਾ ਕਰਕੇ ਬੈਠੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਠੰਡੇ ਬਸਤੇ ਪਾ ਕੇ ਆਰਥਿਕ ਲੁੱਟ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਰਹੇ ਇਹਨਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਨਪੀੜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਫਰੰਟ ਦੇ ਜਿਲ੍ਹਾ ਆਗੂਆਂ ਗੁਰਜੀਤ ਘੱਗਾ, ਅਤਿੰਦਰ ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਪਿੰਕੀ ਰਾਣੀ ਨੇ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਛੇਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਫੌਰੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਸਾਰੇ ਵਾਅਦੇ ਤੁਰੰਤ ਪੂਰੇ ਨਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਲੋਕ ਰੋਹ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਰਹੇ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *