ਪੰਜਾਬ ਸੂਚਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦਫਤਰ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜਾਰੀ ਸੁਧਾਰੀ ਜਾਵੇ : ਕੁੰਭੜਾ

ਐਸ.ਏ.ਐਸ. ਨਗਰ, 22 ਫ਼ਰਵਰੀ (ਸ.ਬ.) ਪੰਚਾਇਤ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੁਹਾਲੀ ਤੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕੁੰਭੜਾ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਪੰਚ ਪਿੰਡ ਮਾਣਕਪੁਰ ਕੱਲਰ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਾਣਕਪੁਰ ਕੱਲਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਸੂਚਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦਫ਼ਤਰ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ‘ਤੇ ਕਈ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਹਨ| ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਸਬੰਧਿਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੱਲੋਂ ਆਰ.ਟੀ.ਆਈ. ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਸੂਚਨਾ ਨਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਸਟੇਟ ਸੂਚਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਅਪੀਲ ਦਾਇਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਦਫ਼ਤਰ ਵੱਲੋਂ ਸਬੰਧਿਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਖਿਲਾਫ਼ ਜੁਰਮਾਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਇ ਉਲਟਾ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਪੂਰਾ ਪੂਰਾ ਦਿਨ ਬਿਠਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਸਮੇਂ ਅਗਲੀ ਤਾਰੀਖ ਦੇ ਕੇ ਤੋਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ|
ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਾਣਕਪੁਰ ਕੱਲਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਬਲਾਕ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਅਫ਼ਸਰ ਖਰੜ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਪੰਚਾਇਤ ਤੱਕ ਨੂੰ ਨਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ਿਆਂ ਸਬੰਧੀ ਦਰਖਾਸਤਾਂ ਦੇਣਾ ਅਤੇ ਖ਼ੁਦ ਮਿਲ ਕੇ ਜਾਣੂੰ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਹੋਣ ਅਤੇ ਆਰ.ਟੀ.ਆਈ. ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਸੂਚਨਾ ਮੰਗਣ ‘ਤੇ ਦੋ-ਦੋ ਸਾਲ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਖੱਜਲ ਖੁਆਰ ਕਰਨਾ ਆਮ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਹੈ| ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਾਬਕਾ ਪੰਚ ਪਿੰਡ ਮਾਣਕਪੁਰ ਕੱਲਰ ਵੱਲੋਂ ਬੀ.ਡੀ.ਪੀ.ਓ. ਖਰੜ ਕੋਲੋਂ ਨਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ੇ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ‘ਤੇ ਆਰ.ਟੀ.ਆਈ. ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਸੂਚਨਾ ਮੰਗੀ ਗਈ ਸੀ| ਪ੍ਰੰਤੂ ਦੋ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੂਚਨਾ ਨਾ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਸੂਚਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਕੋਲ ਅਪੀਲ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ| ਦੋ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਸੂਚਨਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਪ੍ਰੰਤੂ ਸਬੰਧਿਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਜੁਰਮਾਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ|
ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਬੀ.ਡੀ.ਪੀ.ਓ. ਖਰੜ ਵੱਲੋਂ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਨੂੰ ਨਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ੇ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਫਿਰਨੀ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ| ਇਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ| ਜਦੋਂ ਇਸ ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਆਰ.ਟੀ.ਆਈ. ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਸੂਚਨਾ ਲੈਣ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਸੂਚਨਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਗਈ| ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸੂਚਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿਖੇ ਅਪੀਲ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ| ਉਸ ਅਪੀਲ ਵਿੱਚ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਮੁਹਾਲੀ ਚਾਰ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਮਤਲਬ ਕਿ 7 ਫ਼ਰਵਰੀ 2017 ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ| ਉਸ ਅਪੀਲ ਵਿੱਚ              ਭਾਵੇਂ ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਅਗਲੀ ਤਾਰੀਖ 15 ਮਾਰਚ 2017 ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ|
ਬਲਵਿੰਦਰ ਕੁੰਭੜਾ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ, ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਸੂਚਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਫ਼ਤਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਪਾਬੰਦ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਉਹ ਆਰ.ਟੀ.ਆਈ. ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਸੂਚਨਾ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਰਕੇ ਅਪੀਲ ਆਦਿ  ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਵਾਲੇ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਸਖ਼ਤੀ ਵਰਤਦੇ ਹੋਏ, ਸਬੰਧਿਤ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੂੰ ਬਣਦੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣ|

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *