ਪੰਜ ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨਸਭਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੋਟਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਉਪਰ ਉਠੇ ਸਵਾਲ

to
ਪੰਜ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਸੰਪੰਨ ਹੋਈਆਂ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਈਵੀਐਮ ਮਸ਼ੀਨ ਦੀ ਨਿਰਪਖਤਾ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਹੋਰ ਜਿਆਦਾ ਗਰਮਾਉਂਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ| ਉੱਤਰ  ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਕਰਾਰੀ ਹਾਰ ਦਾ ਜਿੰਮਾ ਈਵੀਐਮ ਮਸ਼ੀਨ  ਦੇ ਸਿਰ ਫੋੜਦੇ ਹੋਏ ਬਸਪਾ ਮੁਖੀ ਮਾਇਆਵਤੀ ਨੇ ਇਸਦੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਤੇ ਉਂਗਲ ਚੁੱਕੀ ਸੀ| ਮਾਇਆਵਤੀ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 100 ਸੀਟਾਂ ਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਉਤਾਰਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਸਿਰਫ 19 ਸੀਟਾਂ ਮਿਲਣਾ ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਈਵੀਐਮ ਮਸ਼ੀਨ ਵਿੱਚ ਗੜਬੜੀ ਕਰਾਈ ਹੈ|  ਸ਼ੁਰੂ – ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਮਾਇਆਵਤੀ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਨਾ ਲੈ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ  ਦੇ  ਬਿਆਨ ਨੂੰ ਹਾਰ ਦਾ ਫਰਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ,  ਪਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਸਪਾ, ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ  ਦੇ ਇਸ ਵਿਵਾਦ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋ ਜਾਣ ਨਾਲ ਇਹ ਵਿਵਾਦ ਮੀਡੀਆ ਦੀਆਂ ਸੁਰਖੀਆਂ ਬਨਣ ਲੱਗਿਆ|
ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਆਪ ਨੇ ਤਾਂ ਈਵੀਐਮ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਚੋਣ ਬੈਲੇਟ ਪੇਪਰ ਨਾਲ ਕਰਣ ਦੀ ਮੰਗ ਤੱਕ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ| ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਹਵਾ ਮਿਲੀ ਹੈ ਮੱਧ  ਪ੍ਰਦੇਸ਼  ਦੇ ਭਿੰਡ ਵਿੱਚ ਈਵੀਐਮ  ਦੇ ਕਥਿਤ ਡੇਮੋ ਨਾਲ| ਖ਼ਬਰਾਂ  ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਭਿੰਡ ਵਿੱਚ 9 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਉਪਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦਾ ਡੇਮਾਂਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ| ਡੇਮਾਂਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ  ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਬਟਨ ਦਬਾਉਣ ਤੇ ਕਥਿਤ ਰੂਪ ਨਾਲ ਭਾਜਪਾ  ਦੇ ਚੋਣ ਨਿਸ਼ਾਨ ਕਮਲ ਦੀ ਹੀ ਪਰਚੀ ਨਿਕਲਣ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ|  ਇਸ ਖ਼ਬਰ  ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿਆਸੀ ਦੂਸ਼ਣਬਾਜੀ ਦਾ ਦੌਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ|  ਇਸ ਡੇਮੋ  ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਬੀਜੇਪੀ  ਦੇ ਚੋਣ ਚਿੰਨ੍ਹ ਕਮਲ ਦਾ ਪਰਚਾ ਵੀਵੀਪੀਏਟੀ ਮਸ਼ੀਨ ਤੋਂ ਨਿਕਲਣ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਵੀ ਮੀਡੀਆ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀਆਂ  ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਖੂਬ ਉਛਾਲਿਆ ਗਿਆ| ਸਾਫ ਤੌਰ ਤੇ ਚੁਣਾਵੀ ਹਾਰ ਦਾ ਸਾਮਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਚਰਚਾ ਨਾਲ ਇੱਕ ਮਸਾਲਾ ਮਿਲ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਹ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੇ ਦਬਾਅ ਬਣਾਉਣ ਲੱਗੇ| ਹਾਲਾਂਕਿ,  ਇਸ ਪੂਰੀ ਚਰਚਾ ਦਾ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਠੋਸ ਸੁਬੂਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ| ਇਸ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਮੱਧ  ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸਲੀਨਾ ਸਿੰਘ  ਨੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਈਵੀਐਮ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦਾ ਸਿਰਫ  ‘ਡੇਮੋ’ ਸੀ ,  ਜਿਸਦੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਵਾਰ ਕਮਲ ਅਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਪੰਜੇ  ਦੇ ਚਿੰਨ੍ਹ ਦੀ ਪਰਚੀ ਨਿਕਲੀ ਸੀ| ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਈਵੀਐਮ ਮਸ਼ੀਨ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੋਇਆ ਸੀ| ਹਾਲਾਂਕਿ,  ਰੌਲਾ ਪਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਸੁਣਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਕਈ ਲੋਕ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਹੀ ਚੈਲੇਂਜ ਕਰਨ    ਲੱਗੇ|
ਉਪਰੋਕਤ ਮਾਮਲੇ ਤੇ ਗੌਰ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਈਵੀਐਮ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਘਟਨਾ ਦੀ ਬਿਨਾਂ ਜਾਂਚ-ਪੜਤਾਲ ਦੇ ਅਫਵਾਹ ਫੈਲਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਬੇਹੱਦ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਵੀ ਹੈ| ਹਾਲਾਂਕਿ, ਈਵੀਐਮ ਇੱਕ ਮਸ਼ੀਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਗੋਂ ਉਹ ਮਾਧਿਅਮ ਹੈ ਜਿਸਦੇ ਦੁਆਰਾ ਅਸੀਂ ਲੋਕਤਾਂਤਰਿਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਤਿਨਿੱਧੀ ਚੁਣਦੇ ਹਾਂ|  ਇਸ ਲੋਕਤੰਤਰ  ਦੇ ਉੱਪਰ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਹੈ| ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਰਾਜਨੀਤਕ ਇੱਛਾ  ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਿਸੇ ਵੀ ਲੋਕਤਾਂਤਰਿਕ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਆ ਤੇ ਉਂਗਲ ਚੁੱਕਣਾ, ਉਹ ਵੀ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਠੋਸ ਸੁਬੂਤ  ਦੇ ਕਦੇਵੀ ਉਚਿਤ ਨਹੀਂ ਹੈ| ਇੱਥੇ ਇਹ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮੰਤਵ ਕਦੇਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਈਵੀਐਮ ਵਿੱਚ ਗੜਬੜੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ|  ਇਸ ਗੱਲ ਵਿੱਚ ਆਮ ਲਾਜਿਕ ਦਿਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਤਮਾਮ ਕੰਪਿਊਟਰ ਅਤੇ ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਹੈਕ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਈਵੀਐਮ ਦੀ ਗੜਬੜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਖ਼ਾਰਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ|  ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਇਸਦੇ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੋਈ ਬੁਰਾਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਇਸਦੇ ਲਈ ਕਿਸੇ ਠੋਸ ਸਬੂਤ ਦੀ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ,  ਨਾ ਕਿ ਸਿਰਫ ਮੀਡੀਆ ਵਿੱਚ ਬਿਆਨ ਭਰ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਵੇ|
ਜਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ 2014 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਦੋ ਵਾਰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਅਤੇ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ  ਪ੍ਰਧਾਨਮੰਤਰੀ|  ਉਸ ਸਮੇਂ ਵੀ 2009 ਵਿੱਚ ਬੀਜੇਪੀ  ਦੇ ਕੁੱਝ ਸੀਨੀਅਰ  ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਈਵੀਐਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕੀਤੇ ਸਨ, ਉਦੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਵੀ ਜਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਉਠਾਈ ਜਾਂਚ ਦੀ|  ਹੋਰ ਤਾਂ ਹੋਰ 2015 ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ 70 ਵਿੱਚੋਂ 67 ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤਣ ਵਾਲੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਵੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਵੀ ਚੂੰ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ‘ਈਵੀਐਮ ਦੀ ਸ਼ੱਕ’ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ| ਉਸ ਸਮੇਂ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਿੱਤ  ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਈਵੀਐਮ ਦੀ ਕਾਰਸਤਾਨੀ  ਦੇ ਕਿੱਸੇ ਘੜੇ ਗਏ ਸਨ|  ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਅਖੀਰ ਈਵੀਐਮ ਵਿੱਚ ਗੜਬੜੀ ਕਿਉਂ ਨਜ਼ਰ  ਆ ਰਹੀ ਹੈ? ਗੱਲ ਸਿਰਫ ਏਵੀਐਮ ਵਿੱਚ ਗੜਬੜੀ ਦੀ ਉੱਠਦੀ ਤਾਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸੀ,  ਪਰ ਬੈਲੇਟ ਪੇਪਰ ਤੇ ਚੋਣ ਕਰਨਾ ਅਖੀਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਚਿਤ ਕਿਉਂਕਿ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ?  ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਅਤੇ ਦਿਗਵੀਜੈ ਸਿੰਘ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਜ਼ੋਰ  ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਈਵੀਐਮ ਨੂੰ ਹਟਾ ਕੇ ਪੁਰਾਣੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਬੈਲੇਟ ਪੇਪਰ ਨਾਲ ਚੋਣਾਂ ਕਰਾਈਆਂ ਜਾਣ,  ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਕੋਈ ਤੁਕ ਹੈ ਵੀ ਕੀ?
ਸਵਾਲ ਇਹ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਈਵੀਐਮ ਦੀ ਗੜਬੜੀ ਦਾ ਵਿਕਲਪ ਬੈਲੇਟ ਪੇਪਰ ਕਿਸ ਦਰਜੇ ਦੀ ਸਮਝਦਾਰੀ ਹੈ?  ਅੱਜ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀ ਚੰਨ ਤੇ ਪਹੁੰਚਣ  ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਰੋਜ ਨਵੇਂ ਕਦਮ   ਵਧਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਚੁਣਾਵੀ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਆ ਜੋ ਕਿਸੇ ਵੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਜਾਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਸਨੂੰ ਸਾਲਾਂ ਪਿੱਛੇ ਧਕੇਲਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨਾ ਕੀ ਉਚਿਤ ਹੈ? ਜਿੱਥੇ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵਰਗੀਆਂ ਕੁੱਝ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਭਲੇ ਹੀ ਅਜਿਹਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਬੈਲੇਟ ਪੇਪਰ ਨਾਲ ਚੋਣ ਕਰਨ ਨਾਲ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਬਣੀ ਰਹੇਗੀ .  .  .ਪਰ ਕੀ ਉਹ ਪਾਰਟੀਆਂ ਭੁੱਲ ਗਈਆਂ ਹਨ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਦਬੰਗਾਂ  ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਬੈਲੇਟ ਬਾਕਸ ਲੁੱਟਣਾ ਜਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਪਰਚਿਆਂ ਤੇ ਵੋਟ ਪਾ ਕੇ ਬੈਲੇਟ ਬਾਕਸ ਵਿੱਚ ਭਰ ਕੇ ਰੱਖਣ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ|  ਇਹੀ ਨਹੀਂ, ਬੈਲੇਟ ਪੇਪਰ  ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਚੋਣ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸਮਾਂ ਅਤੇ ਕਾਗਜ ਦੀ ਵੀ ਕਾਫੀ ਬਰਬਾਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸੋ ਵੱਖ! ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬੈਲੇਟ ਪੇਪਰ ਤੇ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ,  ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵੋਟ ਦੇ ਖ਼ਰਾਬ ਹੋਣ ਦਾ ਵੀ ਡਰ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ|
ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਕੁੱਝ ਵੱਡੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਉਦਾਹਰਣ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉੱਥੇ ਹੁਣ ਵੀ ਬੈਲੇਟ ਨਾਲ ਚੋਣਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ| ਇਹ ਸੱਚ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਵੀ ਬੈਲੇਟ ਪੇਪਰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਕਾਫ਼ੀ ਘੱਟ ਹੈ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਕਾਫ਼ੀ ਦੁਰੁਸਤ! ਇਹਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ  ਦੇ ਲੋਕ ਵੀ ਕਾਫ਼ੀ ਜਾਗਰੂਕ ਹਨ, ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਬੈਲੇਟ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ| ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ ਈਵੀਐਮ ਨੇ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਆ ਨੂੰ ਆਸਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਗੱਲ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਈਵੀਐਮ ਨਾਲ ਛੇੜਛਾੜ ਕਰਨਾ ਇੰਨਾ ਵੀ ਆਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਹਾਈ ਲੈਵਲ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਸਤੇ  ਦੇ ਜਵਾਨ ਤੈਨਾਤ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ|  ਵੋਟਾਂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਤੇ ਗਿਣਤੀ ਹੋਣ ਤੱਕ ਸਾਰੀਆਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ  ਦੇ ਕਾਰਜਕਰਤਾ ਵੀ ਇਸਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੀ ਕਰਦੇ ਹਨ|  ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਲਈ ਆਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਈਵੀਐਮ ਮਸ਼ੀਨ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਪਾਉਣਾ|  ਉਥੇ ਹੀ,  ਬੈਲੇਟ ਬਾਕਸ ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ  ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ  ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਛੇੜਛਾੜ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ| ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਕਿ ਬੂਥ ਤੇ ਤੈਨਾਤ ਪੋਲਿੰਗ ਟੀਮ ਵੀ ਚਾਹੇ ਤਾਂ ਬੈਲੇਟ  ਦੇ ਨਾਲ ਛੇੜਛਾੜ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ| ਤਕਨੀਕ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਈਵੀਐਮ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਚਿਪ ਆਧਾਰਿਤ ਮਸ਼ੀਨ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਛੇੜਨਾ ਕਿਸੇ ਆਮ ਆਦਮੀ  ਦੇ ਵਸ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੀ ਹੈ|  ਹਾਂ ,  ਜੇਕਰ ਸਵਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਛੇੜੇ ਜਾਣ  ਦੇ ਉਠ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਸਦਾ ਨਿਦਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ|
ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਇਸ ਲੜਾਈ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕਦਮ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਅਰਵਿੰਦ   ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹਾਖੁੱਲ੍ਹਾ ਚੈਲੇਂਜ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਈਵੀਐਮ ਮਸ਼ੀਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਉਹ ਸਾਬਤ ਕਰ ਦੇਣਗੇ ਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਛੇੜਛਾੜ ਕਰਨਾ ਸੰਭਵ ਹੈ| ਅਜਿਹੇ ਅਜੀਬੋਗਰੀਬ ਚੈਲੇਂਜ ਦੀ ਕੋਈ ਖਾਸ ਮਹੱਤਤਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਤਮਾਮ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਕਾਰਨਾਂ  ਦੇ ਚਲਦੇ ਸ਼ਾਇਦ ਅਜਿਹਾ ਸੰਭਵ ਨਾ ਹੋਵੇ |  ਹਾਲਾਂਕਿ,  ਅਪੁਸ਼ਟ ਖ਼ਬਰਾਂ  ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ  ਦੇ ਚੈਲੇਂਜ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ|  ਅਤੇ ਛੇਤੀ ਹੀ ਈਵੀਐਮ ਜਾਂਚ ਲਈ ਤਾਰੀਖ ਤੈਅ ਦੀ ਜਾਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ| ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਤਮਾਮ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀਆਂ  ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਸੱਦ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੰਸ਼ਾ ਦੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ| ਸ਼ਾਇਦ ਅਜਿਹੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਲਾਇਕ ਤਕਨੀਕ ਮਾਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾਵੇ|
ਜੇਕਰ ਸੱਚ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਬੇਹੱਦ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਪਹਿਲ ਕਹੀ ਜਾਵੇਗੀ|  ਸਗੋਂ, ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਹਰ ਦਸ ਸਾਲ ਤੇ ਖੁਦ ਹੀ ਲੋਕਤਾਂਤਰਿਕ ਪ੍ਰਕਰਿਆਵਾਂ ਤੇ ਉਠ ਰਹੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਦੀ ਨਿਯਮਿਤ ਪਹਿਲ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ|  ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਈਵੀਐਮ ਦੀ ਤਕਨੀਕ ਨੂੰ ਹੋਰ ਜਿਆਦਾ ਉੱਨਤ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਉਂਗਲ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੋਕਤਾਂਤਰਿਕ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਸ਼ੱਕੀ ਨਾ ਬਣਾਏ|
ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਠੋਸ ਸੁਬੂਤ ਜਮਾਂ ਕਰਨ|  ਇਹ ਸੁਬੂਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੋਟਰਾਂ  ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ,  ਜੋ ਗਵਾਹੀ ਦੇ ਸਕਣ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਵੋਟ ਦਿੱਤਾ,  ਪਰ ਪਰਚੀ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੀ ਨਿਕਲੀ|  ਅਜਿਹੇ ਹੀ,  ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਇੱਕ ਰਾਜ  ਦੇ ਸੀਐਮ ਹਨ ਤਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਇਸ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਾਫ਼ੀ ਮਜਬੂਤ ਹੈ,  ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸੂਤਰਾਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਕੇ ਈਵੀਐਮ ਦੀ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕਤਾ  ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਠੋਸ ਸੁਬੂਤ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ|
ਇਹ ਤਮਾਮ ਨੇਤਾ ਵਿਦੇਸ਼ ਘੁੰਮਣ ਜਾਂਦੇ ਹੀ ਹਨ,  ਤਾਂ ਕਿਉਂ ਨਾ ਇਹ ਖੁਦ ਕੋਈ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕ ਮਾਹਰ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ,  ਜਿਸਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੇ ਦਬਾਅ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ|  ਜੇਕਰ ਇਹ ਵੀ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸੁਪ੍ਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਦਰਵਾਜਾ ਸਭ  ਦੇ ਲਈ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਹੈ| ਜਿਸ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ,  ਉਹ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਕੋਰਟ ਦਾ ਦਰਵਾਜਾ ਖੜਕਾਏ,  ਪਰ ਸਵਾ ਸੌ ਕਰੋੜ ਦੇਸ਼ਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਖਾਤਰ ,  ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਮਜਬੂਤੀ ਲਈ ਅਨਾਪ – ਸ਼ਨਾਪ ਇਲਜ਼ਾਮ ਨਾ ਲਗਾਏ|
ਵਿੰਧਿਅਵਾਸਿਨੀ ਸਿੰਘ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *