ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਉਪਰ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧਦੇ ਹਮਲੇ

ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੁਰੈਨਾ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਆਰਟੀਆਈ ਐਕਟਿਵਿਸਟ ਮੁਕੇਸ਼ ਦੁਬੇ ਨੂੰ ਕੁੱਟ-ਕੁੱਟ ਕੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ| ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੇਰਲ ਦੇ ਵਰਕਾਲਾ ਕਸਬੇ ਵਿੱਚ ਪੱਤਰਕਾਰ ਸੰਜੀਵ ਗੋਪਾਲਨ ਨੂੰ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਨਾ ਸਿਰਫ ਕੁੱਟਿਆ ਸਗੋਂ ਪਤਨੀ ਅਤੇ ਧੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਉਤਾਰ ਦਿੱਤੇ| ਜਨਹਿਤ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਸੂਚਨਾਵਾਂ ਜਨਤਾ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਹਮਲੇ ਇੱਧਰ ਕੁੱਝ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀ ਵੱਧ ਗਏ ਹਨ| ਪੱਤਰਕਾਰ ਤਾਂ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪੇਸ਼ਾਗਤ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਸਾਮਣਾ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਰ ਹੁਣ ਆਰਟੀਆਈ ਐਕਟਿਵਿਸਟ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਹਮਲੇ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਣ ਲੱਗੇ ਹਨ|
ਸੂਚਨਾ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਇੱਕ ਦਹਾਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਅਜਿਹਾ ਪਹਿਲਾ ਵੱਡਾ ਅਧਿਕਾਰ ਸੀ ਜਿਸ ਨੇ ਠੀਕ ਮਾਇਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਤੰਤਰ ਵਿੱਚ ਜਨਤਾ ਦਾ ਖੌਫ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ| ਸਰਕਾਰੀ ਅਮਲਾ ਇਸਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਦੇ ਸਹਿਜ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾਇਆ ਪਰ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੇ ਸੂਚਨਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲਿਆ ਸੀ| ਸੂਚਨਾਵਾਂ ਸਚਮੁੱਚ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਲੁੱਟ ਤੰਤਰ ਤੇ ਇਸਦਾ ਅਸਰ ਵੀ ਵੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ| ਇਸਦੇ ਚਲਦੇ ਪਿਛਲੀ ਯੂਪੀਏ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਸਵਾਲ ਉਠਣ ਲੱਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਅਜਿਹੀ ਦਬਾਅ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਅਖੀਰ ਕੰਮ ਕਿਵੇਂ ਹੋਵੇਗਾ? ਅਫਸਰ ਫੈਸਲਾ ਕਿਵੇਂ ਲੈਣਗੇ, ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਡਰ ਸਤਾਉਂਦਾ ਰਹੇਗਾ ਕਿ ਕੱਲ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਤਲਵਾਰ ਬਣ ਕੇ ਡਿੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਜ਼ਰੂਰਤ ਇਸ ਸਵਾਲ ਦਾ ਅਜਿਹਾ ਜਵਾਬ ਲੱਭਣ ਦੀ ਸੀ ਜਿਸਦੇ ਨਾਲ ਸੂਚਨਾ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਹੋਵੇ, ਨਾਲ ਹੀ ਸਰਕਾਰੀ ਅਮਲੇ ਦੀ ਜਾਇਜ ਚਿੰਤਾ ਵੀ ਦੂਰ ਹੋਵੇ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਬਦਲਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਨਾ ਸਿਰਫ ਤੰਤਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੂਚਨਾਵਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਟਰਕਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਵ੍ਰਿਤੀ ਤੇਜ ਹੋਈ ਸਗੋਂ ਸੂਚਨਾਵਾਂ ਕਢਵਾਉਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਲਿਜਾਣ ਦੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਡਰਾਉਣ – ਧਮਕਾਉਣ ਦੀਆਂ ਹਰਕਤਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧ ਗਈਆਂ| ਇਸ ਕ੍ਰਮ ਵਿੱਚ ਪੱਤਰਕਾਰ ਅਤੇ ਆਰਟੀਆਈ ਐਕਟਿਵਿਸਟ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੁੰਦੇ ਗਏ|
ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਐਕਟਿਵਿਸਟਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯਕੀਨੀ ਕਰਨਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਮਝਣਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ਜਨਹਿਤ ਦਾ ਕੰਮ ਜਨ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਦੇ ਬਿਨਾਂ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ| ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਰਪਰਸਤੀ ਨਹੀਂ, ਜਨਤਾ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਵਚ ਬਣੇਗਾ|
ਰਵੀ ਸ਼ੰਕਰ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *