ਪੱਥਰਬਾਜਾਂ ਦੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ

ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਯਾਤਰਾ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਪੱਥਰਬਾਜਾਂ ਤੋਂ ਮੁਕੱਦਮਾ ਵਾਪਸੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਸਮਰਥਨ ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਸੀ| ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੇਂਦਰ ਵਲੋਂ ਅਜਿਹਾ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ| ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਜਦੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਹਿਬੂਬਾ ਮੁਫਤੀ ਨੇ ਕਰੀਬ 6000 ਪੱਥਰਬਾਜਾਂ ਤੋਂ ਮੁਕੱਦਮਾ ਵਾਪਸੀ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਸਥਾਨਕ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਸਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਸੀ| ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਸਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਆਵਾਜਾਂ ਉਠੀਆਂ ਸਨ| ਘਾਟੀ ਵਿੱਚ ਪੱਥਰਬਾਜੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਤਰਨਾਕ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਕਾਫੀ ਸੋਚ – ਸਮਝ ਕੇ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ| ਮਹਿਬੂਬਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਰਹੂਮ ਪਿਤਾ ਨੇ ਵੀ ਕਈ ਵੱਖਵਾਦੀਆਂ ਤੋਂ ਮੁਕੱਦਮੇ ਹਟਾਏ ਸਨ| ਪਰ ਉਹ ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਫਿਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਝੰਡਾ ਲਹਿਰਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਭਾਰਤ ਵਿਰੋਧੀ ਨਾਅਰਾ ਲਗਾਉਂਦੇ ਵੇਖੇ ਗਏ| ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕੁੱਝ ਉੱਪਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਮੁਕੱਦਮਾ ਕਾਇਮ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਵੀ ਹੋਈਆਂ| ਪੱਥਰਬਾਜ ਲਗਾਤਾਰ ਘਾਟੀ ਵਿੱਚ ਭਿਆਨਕ ਹਾਲਤ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ| ਕਈ ਵਾਰ ਇਹ ਗੱਡੀਆਂ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਮਲਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸਵਾਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਹੀ ਦੇਣਗੇ| ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਇੰਜ ਹੀ ਹਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਗੱਡੀ ਭਜਾਉਣ ਦੇ ਚੱਕਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪੱਥਰਬਾਜ ਚੱਕੇ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ| ਗੱਡੀ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਉਸ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰਮਚਾਰੀ ਤੇ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਹੋ ਗਿਆ| ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਮਾਫ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ| ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਮੁੱਖਧਾਰਾ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੌਕੇ ਦੇਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੈ| ਅਸੀਂ ਵੀ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਵੱਖਵਾਦੀਆਂ ਨੇ ਗਲਤ ਗੱਲਾਂ ਪ੍ਰਚਾਰਿਤ ਕਰਕੇ ਭਾਰੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪੱਥਰਬਾਜ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ| ਪੱਥਰਬਾਜਾਂ ਨੂੰ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਸਬੂਤ ਵੀ ਮਿਲੇ ਹਨ| ਜੇਕਰ ਉਹ ਵਾਪਸ ਆ ਕੇ ਆਮ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੜਾਈ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਲੱਗ ਜਾਣ ਤਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਕੁੱਝ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ| ਵਾਕਈ ਮਾਫੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਜੋਖਮ ਸੀ| ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕਿੰਨੇ ਫਿਰ ਤੋਂ ਪੱਥਰਬਾਜ ਬਣ ਕੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਸਤਿਆਂ ਤੇ ਹਮਲੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਇਸਦੀ ਜਾਂਚ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ| ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਮਾਫੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੋਈ ਨੌਜਵਾਨ ਦੁਬਾਰਾ ਪੱਥਰਬਾਜੀ ਕਰਦੇ ਫੜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਤਾਂ ਉਸਦਾ ਮੁਕੱਦਮਾ ਕਦੇ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ| ਜੇਕਰ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਦੂਜੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਇਹੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਇਸਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ| ਅੱਜ ਉਸਨੇ ਹੀ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇ? ਪੀਡੀਪੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਇਹ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਕਸ਼ਮੀਰ ਸਬੰਧੀ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਵੇ|
ਪ੍ਰਭਸਿਮਰਨ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *