ਫਰਜੀ ਜਾਤੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ

ਫਰਜੀ ਜਾਤੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦੀ ਵੈਧਤਾ  ਦੇ ਮਸਲੇ ਤੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੁਪ੍ਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਸਿੱਧਾ-ਸਾਦਾ ਹੈ, ਪਰੰਤੂ ਬੰਬੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਕਾਰਨ ਇਹ ਕਾਫੀ ਅਹਿਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ|  ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਨੌਕਰੀ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਚਲ ਕੇ ਉਸਦਾ ਕਾਸਟ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਜਾਲੀ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸਦੀ ਨੌਕਰੀ ਬਣੀ ਰਹਿ ਸਕਦੀ ਹੈ|  ਸੁਪ੍ਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਜੇ.ਐਸ.  ਖੇਹਰ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਡੀ.ਵਾਈ. ਚੰਦਰਚੂਹੜ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਪਲਟਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫਰਜੀ ਕਾਸਟ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ  ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਨੌਕਰੀ ਜਾਂ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਆਦਰ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ| ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਗਿਣਤੀ ਭਲੇ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਪਰੰਤੂ ਫਰਜੀ ਕਾਸਟ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਬਣਵਾਉਣ  ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਸਮੇਂ- ਸਮੇਂ ਤੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ|  ਇਸ  ਨਾਲ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਛੋਟੇ ਪੈਮਾਨੇ ਤੇ ਹੀ ਠੀਕ ਪਰੰਤੂ ਇਹ ਇੱਕ ਪ੍ਰਵ੍ਰਿਤੀ ਵਿਕਸਿਤ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ| ਜਾਹਿਰ ਹੈ ਕਿ ਬੰਬੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਅਜਿਹੇ ਤਮਾਮ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਫਰਜੀਵਾੜੇ ਲਈ ਢਾਲ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ| ਹੁਣ ਸੁਪ੍ਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਆ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ  ਸ਼ੰਕਾ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ| ਪਰੰਤੂ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੀ ਜੋ ਹਾਲਤ ਹੈ ਉਸ ਵਿੱਚ ਹਰ ਜਰੂਰਤਮੰਦ ਕਿਸੇ ਵੀ ਉਪਾਅ ਨਾਲ ਢੰਗ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇ ਇਹ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੈ| ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੈਕਟਰ ਦੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵਧੀ ਅਸੁਰੱਖਿਆ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਦਾ ਆਕਰਸ਼ਨ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ|  ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਸਥਾਨਕ ਪੱਧਰ ਉਤੇ ਜਰਾ ਜਿਹੀ ਵੀ ਹੈਸੀਅਤ ਰੱਖਣ ਵਾਲਾ ਪਰਿਵਾਰ ਮੁਖੀ ਅਤੇ ਬੀਡੀਓ ਆਦਿ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਫਰਜੀ ਜਾਤੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਬਣਵਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ, ਇਹ ਮੰਨਣਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ| ਇਕ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਪਰਮਾਣਿਕਤਾ ਦਾ ਵੀ ਹੈ|  ਜੇਕਰ ਇਹ ਜਾਂਚ ਕੁੱਝ ਆਦਮੀਆਂ  ਦੇ ਬਿਆਨ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਵਾਹੀਆਂ ਉਤੇ ਟਿਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਕੌਣ ਸੱਚ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਹੈ| ਮਤਲਬ ਜਾਂਚ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕਿੰਨੀ ਠੀਕ ਹੈ ਇਹ ਤੈਅ ਕਰਨਾ ਵੀ ਆਸਾਨ ਨਹੀਂ| ਬਹਿਰਹਾਲ, ਫਰਜੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਕਿਸੇ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਆਦਰ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ| ਚਾਹੇ ਜਿਵੇਂ ਵੀ ਹੋਵੇ,  ਇਸ ਪ੍ਰਵ੍ਰਿਤੀ ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣਾ ਹੀ ਪਵੇਗਾ| ਸੁਪ੍ਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਤਾਜ਼ਾ ਫੈਸਲਾ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੁੱਝ ਹੱਦ ਤੱਕ ਹੀ ਸਹੀ, ਪਰ ਮਦਦਗਾਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ|
ਅਨਿਲ ਕੁਮਾਰ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *