ਫਾਰਮਾਸਿਸਟਾਂ ਵੱਲੋਂ ਰੈਲੀ 6 ਅਗਸਤ ਨੂੰ

ਐਸ.ਏ.ਐਸ.ਨਗਰ, 30 ਜੁਲਾਈ (ਸ.ਬ.) ਜਿਲਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦਾਂ ਅਧੀਨ ਆਉਦੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਵਿੱਚ 1186 ਪੇਂਡੂ ਸਿਹਤ ਡਿਸਪੈਂਸਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਠੇਕਾ ਅਧਾਰਤ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਫਾਰਮਾਸਿਸਟਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਅਣਗੌਲਿਆਂ ਕਰਨ ਦੇ ਰੋਸ ਵਜੋਂ 6 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਮੁਹਾਲੀ ਵਿਖੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਘਿਰਾਉ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ| ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਰੂਰਲ ਹੈਲਥ ਫਾਰਮਾਸਿਸਟ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੋਤ ਰਾਮ ਮਦਨੀਪੁਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕੇ ਸਮੂਹ ਫਾਰਮਾਸਿਸਟ ਸਾਲ 2006 ਵਿੱਚ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਠੇਕੇ ਤੇ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਕੰਮ ਕਰਦਿਆਂ 12 ਸਾਲਾਂ ਤੋ ਵੀ ਵੱਧ ਦਾ ਸਮਾ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਫਾਰਮਾਸਿਸਟਾਂ ਨੂੰ ਯੋਗ ਤਨਖਾਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਹੀਨਾਵਾਰ 8000 ਰੁਪਏ ਤਨਖਾਹ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਇਕ ਮਜਦੂਰ ਦੀ ਉਜਰਤ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਹੈ|
ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਚੋਣ ਮਨੋਰਥ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਹੁਣ ਤੱਕ ਵਾਅਦਾ ਵਫਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਫਾਰਮਾਸਿਸਟਾਂ ਦਾ ਆਰਥਿਕ ਸੋਸ਼ਣ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਹੈ| ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ 12 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਫਾਰਮਾਸਿਸਟਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਸਿਰਫ ਟਾਲਾ ਹੀ ਵੱਟਿਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਲ 2006 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਡਿਸਪੈਂਸਰੀਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈਲਥ ਮਹਿਕਮੇ ਅਧੀਨ ਸੀ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ 1186 ਹੈਲਥ ਸੈਂਟਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰੈਗੂਲਰ ਫਾਰਮਾਸਿਸਟ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਪਰ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਡਿਸਪੈਂਸਰੀਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਠੇਕੇ ਉਪਰ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਸੌਪ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿਸਦੇ ਤਹਿਤ ਹਰ ਡਿਸਪੈਂਸਰੀ ਵਿੱਚ ਇਕ ਡਾਕਟਰ ਇਕ ਫਾਰਮਾਸਿਸਟ ਅਤੇ ਇਕ ਦਰਜਾ ਚਾਰ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੂੰ ਠੇਕੇ ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿਸ ਅਧੀਨ ਫਾਰਮਾਸਿਸਟਾਂ ਨੂੰ ਕੇਵਲ 2500 ਰੁਪਏ ਮਿਹਨਤਾਨਾ ਹੀ ਮਿਲਦਾ ਸੀ ਜਿਸਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਲ 2011 ਵਿਚ ਅਕਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਪਰ ਫਾਰਮਾਸਿਸਟਾਂ ਨੂੰ ਠੇਕੇ ਤੇ ਹੀ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਰਵਿਸ ਕੰਟਰੈਕਟ ਨੂੰ ਕੰਮ ਚਲਾਉ ਸੇਵਾ ਪਾਲਸੀ ਤਹਿਤ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਿਸਦੇ ਤਹਿਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਕੋ ਸਮੇ ਸੇਵਾਂ ਲਾਭ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਕੋਈ ਫਾਰਮਾਸਿਸਟਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਪਾਲਸੀ ਨਾ ਬਣਨਾ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਦੀ ਕਾਰਜਸ਼ੈਲੀ ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕਰਦੀ ਹੈ ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਮਹਿਕਮੇ ਦੁਆਰਾ ਫਾਰਮੇਸੀ ਐਕਟ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਵੀ ਸ਼ਰੇਆਮ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸਦੇ ਰੋਸ ਵਜੋਂ ਸਮੂਹ ਫਾਰਮਾਸਿਸਟ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ 6 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਮੁਹਾਲੀ ਰੈਲੀ ਵਿੱਚ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਸਮੇਤ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕਰਨਗੇ|

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *