ਫਿਲਮਾਂ ਉਪਰ ਤਾਂ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨਾ ਹੋਵੇ

ਅਗਲੇ ਹਫਤੇ ਗੋਆ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਿਹਾ 48ਵਾਂ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਫਿਲਮ ਫੈਸਟੀਵਲ ਆਫ ਇੰਡੀਆ (ਆਈ ਐਫ ਐਫ ਆਈ) ਹੁਣ ਤੋਂ ਵਿਵਾਦਾਂ ਵਿੱਚ ਫਸ ਗਿਆ ਹੈ| 13 ਮੈਂਬਰੀ ਜੂਰੀ ਨੇ ਇੰਡੀਅਨ ਪੈਨੋਰਮਾ ਸੈਕਸ਼ਨ ਲਈ ਆਈਆਂ153 ਫਿਲਮਾਂ ਵੇਖਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 26 ਨੂੰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਲਈ ਚੁਣਿਆ ਸੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਦੋ- ਰਵੀ ਜਾਧਵ ਦੀ ਮਰਾਠੀ ਫਿਲਮ ‘ਨਿਊਡ’ ਅਤੇ ਸ਼ਸ਼ੀਧਰਨ ਦੀ ਮਲਿਆਲੀ ਫਿਲਮ ‘ਐਸ ਦੁਰਗਾ’ ਨੂੰ ਸੂਚਨਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਆਖਰੀ ਪਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸੂਚੀ ਤੋਂ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ| ਨਤੀਜਾ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜੂਰੀ ਦੇ ਹੈਡ ਅਤੇ ਮੰਨੇ-ਪ੍ਰਮੰਨੇ ਫਿਲਮ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਸੁਜਾਏ ਘੋਸ਼ ਨੇ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ| ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਇੱਕ ਹੋਰ ਜੂਰੀ ਮੈਂਬਰ ਅਪੂਰਵ ਅਸਰਾਨੀ ਨੇ ਵੀ ਅਸਤੀਫੇ ਦਾ ਐਲਾਨ ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ|
ਦੋਵਾਂ ਫਿਲਮਾਂ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕਾਂ ਨੇ ਵੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਤਲਬ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਖੀਰ ਕਿਸ ਆਧਾਰ ਉਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਿਤ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ| ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਦੋਵਾਂ ਫਿਲਮਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਮੰਤਰਾਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਚੇ| ਇਸ ਤਰਜ ਤੇ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਕਾਫ਼ੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਉਤਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਈਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ‘ਪਦਮਾਵਤੀ’ ਫਿਲਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਹੰਗਾਮਾ ਹੋਇਆ ਹੈ| ਕਈ ਅਜਿਹੇ ਸੰਗਠਨ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਫਿਲਮ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਣੀ ਪਦਮਾਵਤੀ ਦਾ ਚਿਤਰਣ ਨਹੀਂ ਜਚ ਰਿਹਾ| ਇਸ ਸਿਲਸਿਲੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਲਮ ਸੈਟ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਗਾਈ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਦੇ ਨਾਲ ਮਾਰ – ਕੁੱਟ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ|
ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਫਿਲਮ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿਖਾਈ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੰਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਸਿਨੇਮਾ ਹਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ| ਫਿਲਮ ਹੁਣ ਸੈਂਸਰ ਬੋਰਡ ਦੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਗਈ ਹੈ ਪਰੰਤੂ ਬੋਰਡ ਦੀ ਰਾਏ ਜਾਣਨ ਦਾ ਸਬਰ ਕਿਸ ਨੂੰ ਹੈ?
ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨਾਲ ਸਾਫ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਇੱਥੇ ਨਾ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਫਿਲਮਕਾਰਾਂ, ਜੂਰੀ ਅਤੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਵਿਵੇਕ ਉਤੇ ਭਰੋਸਾ ਹੈ, ਨਾ ਹੀ ‘ਆਹਤ ਹੋਣ ਵਾਲੇ’ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਸੇਂਸਰ ਬੋਰਡ ਉਤੇ ਭਰੋਸਾ ਹੈ| ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਤਰਕਸੰਗਤ ਗੱਲ ਇਹੀ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਫਿਲਮਾਂ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਵੇ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੈਂਸਰ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਵੱਖ- ਵੱਖ ਧਰਮਾਂ, ਜਾਤੀਆਂ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ! ਕੀ ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਰੁੱਕ ਕੇ ਸੋਚਾਂਗੇ ਕਿ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਪਿੱਛੇ ਵੱਲ ਜਾਰੀ ਇਹ ਯਾਤਰਾ ਇੱਕ ਸਮਾਜ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਲੈ ਜਾਵੇਗੀ?
ਵਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *