ਫੋਕੇ ਸਾਬਿਤ ਹੋਏ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਅਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਤੇ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਦੇ ਦਾਅਵੇ

ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਆਗੂਆਂ ਵਲੋਂ ਚੋਣਾਂ ਵੇਲੇ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਨਾ ਸਿਰਫ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਬਜਬਾਗ ਵਿਖਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਬਲਕਿ ਜਨਤਾ ਨਾਲ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੰਬੇ ਚੌੜੇ ਵਾਇਦੇ ਵੀ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ| ਸਾਢੇ ਚਾਰ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਈਆਂ ਲੋਕਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨਮੰਤਰੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਸ੍ਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਵਲੋਂ ਵੀ ਆਪਣੀਆਂ ਚੋਣ ਸਭਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਪਏ ਕਾਲੇ ਧਨ ਬਾਰੇ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਸੱਤਾ ਤੇ ਕਾਬਜ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੀ ਇਸ ਕਾਲੇ ਧਨ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲਿਆਉਣ ਅਤੇ ਉਸਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਗਰੀਬ ਜਨਤਾ ਵਿੱਚ ਵੰਡਣ ਦਾ ਸੁਫਨਾ ਵਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਫੈਲੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਅਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਤੇ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਦੇ ਲੰਬੇ ਚੌੜੇ ਦਾਅਵੇ ਵੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ|
ਪਰੰਤੂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੱਤਾ ਸੰਭਾਲਣ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤਕ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ (ਸਾਢੇ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਤਕ) ਸ੍ਰੀ ਮੋਦੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਸਿਵਾਏ ਜੁਮਲੇਬਾਜੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਨਵੇਂ ਸਬਜਬਾਗ ਵਿਖਾਉਣ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਕੁੱਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ| ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੀ ਕਾਰੀਗਰੀ ਨਾਲ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਜਰੂਰ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਮਹਿੰਗਾਈ ਤੇ ਕਾਬੂ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਪਰੰਤੂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਹ ਦਾਅਵੇ ਆਮ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਕੋਈ ਰਾਹਤ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਬਲਕਿ ਆਪਣੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਅਤੇ ਵਾਇਦਿਆਂ ਨੂੰ ਅਮਲੀ ਰੂਪ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਨਾਕਾਮ ਰਹਿਣ ਕਾਰਨ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਹੀ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਹੈ|
ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਹੋਈਆਂ ਲੋਕਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਅਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਮੁੱਦੇ ਬਣ ਕੇ ਉਭਰੇ ਸੀ| ਉਸ ਵੇਲੇ ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਉਸਦੀਆਂ ਸਹਿਯੋਗੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਨਾ ਸਿਰਫ ਬੜੀ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੱਤਾ ਤੇ ਕਾਬਜ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਲਈ ਜਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ| ਬਲਕਿ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਇਹ ਭਰੋਸਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਬਣਦੇ ਸਾਰ ਆਮ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗਾ| ਸ੍ਰੀ ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਦੀ ਇਹ ਰਣਨੀਤੀ ਕਾਮਯਾਬ ਰਹੀ ਸੀ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜਨਤਾ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਸਪਸ਼ਟ ਬਹੁਮਤ ਦੇ ਕੇ ਸੱਤਾ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀ ਸੀ|
ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਹੁਣ ਖਤਮ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰੰਤੂ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਮਹਿੰਗਾਈ ਅਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਤੇ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਸਿਰਫ ਬਿਆਨਬਾਜੀ ਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ| ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਮਹਿੰਗਾਈ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਮਿਲਣੀ ਤਾਂ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜਾਰੀ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਵੀ ਮਾੜੀ ਰਹੀ ਹੈ| ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੋਂ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬਾਜਾਰ ਵਿੱਚ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਗਿਰਾਵਟ ਆਉਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਮਹਿੰਗਾਈ ਤੇ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰਥ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾਈ ਹੈ| ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬਾਜਾਰ ਵਿੱਚ ਭਾਵੇਂ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਿੱਚ 50 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਕਮੀ ਆ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਪਰੰਤੂ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜਲ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਿੱਚ ਲੋੜੀਂਦੀ ਕਮੀ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਇਹਨਾਂ ਉੱਪਰ ਟੈਕਸਾਂ ਦੀ ਦਰ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਕੇ ਜਨਤਾ ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਬੋਝ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ|
ਤ੍ਰਾਸਦੀ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਯੂ. ਪੀ ਏ. ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਟਹਿਰੇ ਵਿੱਚ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਐਨ ਡੀ ਏ ਦੇ ਤਮਾਮ ਆਗੂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਢੇ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਨਵੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਸਫਾਈਆਂ ਅਤੇ ਤਰਕ ਦੇ ਕੇ ਖੁਦ ਨੂੰ ਜਾਇਜ ਕਰਾਰ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ëਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ| ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਇਹ ਰਾਜਨੇਤਾ ਕਦੋਂ ਤਕ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਝੂਠੇ ਸਬਜਬਾਗ ਵਿਖਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਉੱਲੂ ਸਿੱਧਾ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਗੇ| ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਰਗੁਜਾਰੀ ਨਾਲ ਜਨਤਾ ਖੁਦ ਨੂੰ ਠੱਗਿਆ ਗਿਆ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ| ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨਿਜਾਮ ਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਉਠਦਾ ਦਿਖ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਆਮ ਜਨਤਾ ਦਾ ਗੁੱਸਾ ਸਾਮ੍ਹਣੇ ਆਉਣਾ ਤੈਅ ਹੈ| ਵੇਖਣਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਮ ਜਨਤਾ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਰਹੇ ਇਸ ਰੋਸ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਕਾਮਯਾਬ ਹੁੰਦੀ ਹੈ|

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *