ਫੌਜਦਾਰੀ ਕੇਸ ਅਤੇ ਵਿਭਾਗੀ ਪੜਤਾਲ ਵਿੱਚੋਂ ਬਰੀ ਹੋਣ ਉਪਰੰਤ ਕਰਮਚਾਰੀ ਬਰਖਾਸਤਗੀ ਸਮੇਂ ਦੇ ਸਰਵਿਸ ਲਾਭ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ: ਹਾਈਕੋਰਟ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 20 ਜਨਵਰੀ (ਸ.ਬ.) ਐਸ. ਐਸ. ਪੀ. ਦਫਤਰ ਮੁਹਾਲੀ ਵਿਖੇ ਬਤੌਰ ਹੈਡ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਤਾਇਨਾਤ ਰਘਬੀਰ ਸਿੰਘ ਵਲੋਂ ਉਸ ਵਿਰੁੱਧ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਐਫ. ਆਈ. ਆਰ. ਅਤੇ ਵਿਭਾਗੀ ਪੜਤਾਲ ਵਿੱਚੋਂ ਬਰੀ (ਦੋਸ਼ਮੁਕਤ) ਹੋਣ ਉਪਰੰਤ ਵੀ ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ ਉਸਦੀ ਬਰਖਾਸਤਗੀ ਸਮੇਂ ਦੇ ਬਣਦੇ ਸਰਵਿਸ ਲਾਭ ਅਤੇ ਬਤੌਰ ਏ. ਐਸ. ਆਈ. (ਲੋਕਲ ਰੈਂਕ) ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਿਰੁੱਧ ਆਪਣੇ ਵਕੀਲ ਰਾਹੀਂ ਦਾਇਰ ਰਿੱਟ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਜਸਟਿਸ ਸ੍ਰੀ ਹਰਸਿਮਰਨ ਸਿੰਘ ਸੇਠੀ ਵਲੋਂ ਇਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਫੈਸਲੇ ਰਾਹੀਂ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਭਾਗ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ, ਡੀ. ਜੀ. ਪੀ. ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਨੂੰ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਉਸਦੇ ਬਰਖਾਸਤਗੀ ਸਮੇਂ 17 ਦਸੰਬਰ 2012 ਤੋਂ 15 ਅਕਤੂਬਰ 2018 ਦੇ ਬਣਦੇ ਵਿੱਤੀ ਲਾਭ ਅਤੇ ਮਾਰਚ 2020 ਤੋਂ ਬਤੌਰ ਏ. ਐਸ. ਆਈ. (ਲੋਕਲ ਰੈਂਕ) ਤਰੱਕੀ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।

ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਦੇ ਵਕੀਲ ਰੰਜੀਵਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਮੁਹਾਲੀ ਵਿੱਖੇ ਪੀ.ਸੀ.ਆਰ. ਵਿੰਗ ਵਿੱਚ ਤੈਨਾਤ ਸੀ ਤਾਂ 17 ਦਸੰਬਰ 2012 ਨੂੰ ਉਸ ਉਪਰ ਆਈ. ਪੀ. ਸੀ. ਦੀ ਧਾਰਾ 384 ਅਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਰੋਕੂ ਐਕਟ 1988 ਦੀ ਧਾਰਾ 7 ਅਤੇ 13(1) ਅਧੀਨ ਇੱਕ ਕੇਸ ਮੁਹਾਲੀ ਵਿੱਖੇ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਸੇ ਹੀ ਦਿਨ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਵਿਭਾਗੀ ਪੜਤਾਲ ਦੇ ਉਸ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਵੀ ਬਰਖਾਸਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਵਲੋਂ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਅਦਮਤਾ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਮੰਜ਼ੂਰ ਕਰਦਿਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤ ਮੁਹਾਲੀ ਵਲੋਂ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਉਪੰਰਤ ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ. ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੂੰ 15 ਅਕਤੂਬਰ 2018 ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰਦਿਆਂ ਡਿਊਟੀ ਉਪਰ ਹਾਜ਼ਰ ਕਰਵਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਪਰੰਤੂ ਨਾਲ ਹੀ ਉਸ ਵਿੱਰੁਧ ਵਿਭਾਗੀ ਪੜਤਾਲ ਆਰੰਭੀ ਗਈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਉਸ ਵਲੋਂ 2012 ਵਿੱਚ ਬਰਖਾਸਤਗੀ ਵੇਲੇ ਲਈ ਜਾ ਰਹੀ ਤਨਖਾਹ ਹੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਵਿਭਾਗੀ ਪੜਤਾਲ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ ਸਿੱਧ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਜਿਸ ਸੱਦਕਾ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਵਿਰੁੱਧ ਜਾਰੀ ਦੋਸ਼-ਪੱਤਰ ਦਫਤਰ ਦਾਖਿਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।

ਪਰੰਤੂ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚੋਂ ਬਰੀ ਹੋਣ ਅਤੇ ਵਿਭਾਗੀ ਪੜਤਾਲ ਵਿੱਚੋਂ ਬੇਦੋਸ਼ਾਂ ਸਾਬਿਤ ਹੋਣ ਮਗਰੋਂ ਵੀ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਦੇ 6 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਬਰਖਾਤਗੀ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਸਲਾਨਾ ਤਰੱਕੀਆਂ/ ਬਕਾਏ ਅਤੇ ਏ. ਐਸ. ਆਈ. ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਵਲੋਂ ਬਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਵਿਭਾਗੀ ਪੜਤਾਲ ਵਿੱਚ ਬੇ-ਦੋਸ਼ਾ ਪਾਏ ਜਾਣ ਉਪਰੰਤ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਦੀਆਂ ਸਲਾਨਾ ਤਰੱਕੀਆਂ/ਬਕਾਏ ਅਤੇ ਬਤੌਰ ਏ. ਐਸ. ਆਈ. ਤਰੱਕੀ ਦੇ ਲਾਭ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਕਰਨਾ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਅਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਹੈ।

ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਵਕੀਲ ਦੀ ਇਹ ਦਲੀਲ ਕਿ ਕੰਮ ਨਹੀਂ, ਤਨਖਾਹ ਨਹੀਂ ਨੂੰ ਮੁੱਢੋ ਖਾਰਜ ਕਰਦਿਆਂ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਕੇ. ਵੀ. ਜਾਨਕੀਰਮਨ ਦੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਫੈਸਲੇ ਅਨੁਸਾਰ ਉਪਰੋਕਤ ਸਿਧਾਂਤ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *