ਫੌਜੀ ਸਾਜੋਸਾਮਾਨ ਦੀ ਖਰੀਦ ਵਿੱਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਇਲਜਾਮ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ

ਯੂਕ੍ਰੇਨ ਦੇ ਨਾਲ ਫੌਜੀ ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟ ਜਹਾਜ਼ ਏਐਨ-32 ਦੇ ਕਲਪੁਰਜੇ ਦੀ ਖਰੀਦ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਇਲਜਾਮ ਰਾਜਨੀਤਕ ਰੂਪ ਨਾਲ ਕਾਫ਼ੀ ਭਖ ਗਿਆ ਹੈ| ਵੱਖ- ਵੱਖ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇਸ ਤੇ ਬਿਆਨ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਹਨ| ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਤਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਤੋਂ ਉਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ| ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਇਸਨੂੰ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਹੈ| ਰੱਖਿਆ ਸੌਦੇ ਵਿੱਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਇਸਦਾ ਕਿਤੇ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵੱਡਾ ਰਾਜਨੀਤਕ ਮੁੱਦਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ| ਉਂਝ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗ ਜਾਵੇ, ਜਿਸਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘੇਰ ਸਕੇ| ਪਹਿਲਾਂ ਫਰਾਂਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਏ ਰਾਫੇਲ ਸੌਦੇ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ| ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਓਨਾ ਜੋਰ ਨਹੀਂ ਫੜ ਪਾਇਆ, ਜਿੰਨੀ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਕਲਪਨਾ ਕੀਤੀ ਸੀ|
ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸੌਦਾ ਦੂਜਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ| ਇਸ ਵਿੱਚ ਇਲਜ਼ਾਮ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸੌਦੇ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਦੁਬਈ ਦੀ ਇੱਕ ਕਪੰਨੀ ਰਾਹੀਂ 17.50 ਕਰੋੜ ਦੀ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ| ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ ਇੱਕ ਅਖਬਾਰ ਵਿੱਚ ਛਪੀ ਖਬਰ ਤੋਂ ਨਿਕਲਿਆ ਹੈ| ਉਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਯੂਕਰੇਨ ਵਿੱਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਸ਼ਾਖਾ ਇਸਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਇਸ ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ| ਜੇਕਰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸੱਚਾਈ ਹੈ ਤਾਂ ਜਰੂਰ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਉਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਕਰਕੇ ਉਸਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ| ਪਰ ਜੋ ਕੁੱਝ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕੀ ਉਹੀ ਸੱਚ ਹੈ? ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਨਾਲ ਏਐਨ-32 ਸੌਦੇ ਲਈ ਹਵਾਈ ਫੌਜ ਜਾਂ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵਲੋਂ ਦੁਬਈ ਦੀ ਗਲੋਬਲ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾ ਕੋਈ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਨਾ ਉਸਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਤੀਨਿੱਧੀ ਯੂਕਰੇਨ ਤੋਂ ਸੌਦਾ ਤੈਅ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਸੀ| ਇਹ ਸੱਚ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੰਧੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਯੂਕਰੇਨ ਨੇ ਪੱਤਰ ਭੇਜਕੇ ਕੁੱਝ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਮੰਗੇ ਹਨ ਪਰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਤੇ ਕੋਈ ਇਲਜ਼ਾਮ ਨਹੀਂ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ| ਸਾਡਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੋਲ ਜਿੰਨੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ ਉਸਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖੇ| ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵੀ ਧਿਆਨ ਰੱਖੇ ਕਿ ਫੌਜ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਰੱਖਿਆ ਉਪਕਰਨਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਉਹ ਮਿਲਣ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਾ ਹੋਵੇ| ਸਿਰਫ਼ ਰਾਜਨੀਤੀ ਲਈ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਉਣ ਨਾਲ ਰੱਖਿਆ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਪਿਛੜਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ| ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ|
ਪ੍ਰਵੀਨ ਚੌਹਾਨ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *