ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਐਲਾਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਸ਼ਹਿਰੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੀ ਤੇ ਸਟਾਂਪ ਡਿਊਟੀ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਕਟੌਤੀ

ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਐਲਾਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਸ਼ਹਿਰੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੀ ਤੇ ਸਟਾਂਪ ਡਿਊਟੀ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਕਟੌਤੀ
ਰਜਿਸਟ੍ਰੀਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੋਇਆ ਠੱਪ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਚਿਤਾਵਨੀ
ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ
ਐਸ. ਏ. ਐਸ. ਨਗਰ, 6 ਜੁਲਾਈ

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰ. ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਵਲੋਂ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹਿਰੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਖਰੀਦੋ ਫਰੋਖਤ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੀ ਵੇਲੇ ਲੱਗਣ ਵਾਲੀ ਸਟਾਂਪ ਡਿਊਟੀ ਨੂੰ 9 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 6 ਫੀਸਦੀ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਐਲਾਨ ਦਾ ਵੱਧ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਸੁਆਗਤ ਵੀ ਹੋਇਆ ਸੀ| ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਵੀ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਰਜਿਸਟ੍ਰੀ ਲਈ ਲੱਗਣ ਵਾਲੀ ਸਟਾਂਪ ਡਿਊਟੀ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇਸ ਕਟੌਤੀ ਦਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿੱਚ ਆਈ ਖੜੌਤ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇਗਾ ਪਰੰਤੂ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਹੁਣ ਤਕ ਸਰਕਾਰੀ ਨੋਟਿਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਨਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇਸ ਐਲਾਨ ਨੂੰ ਅਮਲੀ ਰੂਪ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਿਆ ਹੈ|
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਵਲੋਂ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਸਟਾਂਪ ਡਿਊਟੀ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਕਰਨ ਦੇ ਇਸ ਐਲਾਨ ਦਾ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਤਕ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਤਾਂ ਮਿਲਿਆ ਨਹੀਂ ਪਰੰਤੂ ਇਸ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਜਰੂਰ ਵੱਧ ਗਈ ਹੈ| ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਵਲੋਂ ਬੀਤੀ 20 ਜੂਨ ਨੂੰ ਸ਼ਹਿਰੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੀ ਵੇਲੇ ਲੱਗਦੀ ਸਟਾਂਪ ਡਿਊਟੀ ਵਿੱਚ 3 ਫੀਸਦੀ ਕਟੌਤੀ ਕਰਨ ਦੇ ਐਲਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੋਂ ਹੀ ਸ਼ਹਿਰੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀਆਂ ਰਜਿਸਟ੍ਰੀਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਠੱਪ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ| ਜਿਸ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਇਹ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਖਰੀਦ ਵੇਚ ਕੇ ਸੌਦੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਝਗੜੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ|
ਜਾਇਦਾਦ ਵੇਚਣ ਵਾਲਿਆਂ ਵਲੋਂ ਜਿਥੇ ਖਰੀਦਦਾਰ ਤੇ ਮਿੱਥੀ ਜਾਇਦਾਦ ਤੇ ਰਜਿਸਟ੍ਰੀ ਕਰਵਾਉਣ ਅਤੇ ਰਕਮ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਦਾ ਦਬਾਉ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਥੇ ਖਰੀਦਦਾਰ ਸਟਾਂਪ ਡਿਊਟੀ ਵਿੱਚ ਐਲਾਨੀ ਕਟੌਤੀ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤਕ ਰੁਕਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਕਾਰਨ ਰਜਿਸਟ੍ਰੀਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਲਗਭਗ ਠੱਪ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ|
ਮੁਹਾਲੀ ਦੇ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਸ੍ਰ. ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨ ਤੇ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਤਹਿਸੀਲ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹਿਰੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀਆਂ ਰਜਿਸਟ੍ਰੀਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਠੱਪ ਪਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਦਿਨ ਕੋਈ ਰਜਿਸਟ੍ਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਸੰਬੰਧਿਤ ਵਿਅਕਤੀ ਵਲੋਂ ਕਿਸੇ ਵੱਡੀ ਮਜਬੂਰੀ ਕਾਰਨ ਹੀ ਕਰਵਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ|
ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਬਜਟ ਪਾਸ ਹੋਣ ਦੇ 16 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਮਾਲੀਆਂ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਹੁਣ ਤਕ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ| ਜਿਸ ਕਾਰਣ ਸ਼ਹਿਰੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੀ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਤਜਵੀਜਾਂ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਪਾ ਰਿਹਾ ਹੈ|
ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਜੋਨ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕਨਵੀਨਰ ਐਡਵੋਕੇਟ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਅਤੇ ਮੁਹਾਲੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕੇ ਤੋਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਵਜੋਂ ਚੋਣ ਲੜ ਚੁੱਕੇ ਸ੍ਰ. ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸ਼ੇਰਗਿੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਸਟਾਂਪ ਡਿਊਟੀ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਨਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਨਾਲ ਸਾਬਿਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਹਿਣੀ ਅਤੇ ਕਰਨੀ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਫਰਕ ਹੈ| ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਕਿਸੇ ਟੈਕਸ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ| ਪ੍ਰੰਤੂ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਿਸੇ ਐਲਾਨ ਨਾਲ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਮਿਲਣੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਲੋਂ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਨਾ ਹੋਣ ਦਾ ਬਹਾਨਾ ਕਰਕੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲਮਕਾ ਦਿਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ| ਇਸ ਨਾਲ ਲੋਕ ਖੱਜਲ ਖੁਆਰ ਹੁੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਫਿਰ ਮਜਬੂਰੀ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਰਕਮ ਭਰਕੇ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹਨ|
ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਟਾਂਪ ਡਿਊਟੀ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਨੂੰ ਅਮਲੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ| ਕਿਉਂਕਿ ਖਰੀਦਦਾਰ ਘਟੀ ਹੋਈ ਸਟਾਂਪ ਡਿਊਟੀ ਤੇ ਰਜਿਸਟ੍ਰੀ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ| ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋ ਚੁਕੇ ਸੌਦਿਆਂ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕਿਸੇ ਜਰੂਰਤ ਕਾਰਨ ਆਪਣੀ ਜਾਇਦਾਦ ਵੇਚੀ ਹੈ| ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਕਮ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਪਾ ਰਹੀ ਹੈ| ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜੇ ਖਰੀਦਦਾਰ ਰਜਿਸਟ੍ਰੀ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਨ| ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਟਾਂਪ ਡਿਊਟੀ ਵਿੱਚ ਲੋੜੀਂਦੀ ਛੂਟ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਾਰਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਲਮਕ ਰਿਹਾ ਹੈ| ਉਕਤ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿਤੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਅਗਲੇ ਇੱਕ ਹਫਤੇ ਵਿਚ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹਲ ਨਾ ਨਿਕਲਿਆ ਤਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਜਿਲ੍ਹਾ ਹੈਡਕੁਆਰਟਰ ਤੇ ਧਰਨਾ ਦਿਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਤਾਂ ਜੋ ਸੁਤੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੀਂਦ ਖੁਲ੍ਹੇ|
ਸੰਪਰਕ ਕਰਨ ਤੇ ਜਿਲ੍ਹਾ ਮੁਹਾਲੀ ਦੀ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਸਪਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜਾਂਚ ਕਰਕੇ ਲੋੜੀਂਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾTਣਗੇ|

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *