ਬਜੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਬਣਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਣਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਨ ਦੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ

ਇਸਨੂੰ ਸਾਡੀ ਤ੍ਰਾਸਦੀ ਹੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਲੋਂ ਜਨਤਾ ਦੇ ਹਿਤ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਵੀ ਉਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਨਿਕ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਸਾਲਾਂ ਬੱਧੀ ਅਜਿਹੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲਮਕਾ ਕੇ ਰੱਖਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਵਲੋਂ ਲੋਕ ਹਿੱਤ ਦੇ ਅਜਿਹੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ| ਇਸਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਆਮ ਜਨਤਾ ਤੋਂ ਵਸੂਲੇ ਜਾਂਦੇ ਸਿੱਧੇ ਅਤੇ ਅਸਿੱਧੇ ਟੈਕਸਾਂ ਦੀ ਰਕਮ ਨਾਲ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸੁਖ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਨਣ ਵਾਲੀ ਸਾਡੀ ਇਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਨਿਕ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦੀ ਕਿਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਤੈਅ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਆਪਣੀ ਨਾਕਾਮੀ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਬਹਾਨੇ ਜਾਇਜ ਕਰਾਰ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਹਨ| ਕੋਈ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਤੈਅ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਸਾਡੇ ਇਹ ਅਧਿਕਾਰੀ ਮਨ ਮਰਜੀ ਨਾਲ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਹ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕਹਿਤ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ| ਜਾਹਿਰ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਨਿਕ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਹੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਥਾਂ ਉਸਨੂੰ ਅਣਗੌਲਿਆ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਆਮ ਜਨਤਾ ਲਈ ਇਸਤੋਂ ਵੱਡੀ ਤ੍ਰਾਸਦੀ ਭਲਾ ਹੋਰ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ|
ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਲੋਂ ਦਸ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਬਜੁਰਗਾਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ ਲਈ ‘ਮਾਪੇ ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਸਿਟੀਜਨਾਂ ਦੀ ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ ਅਤੇ ਭਲਾਈ ਐਕਟ 2007’ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵੀ ਅਜਿਹੀ ਹੀ ਹੈ| ਕਾਗਜਾਂ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ  ਇਸਨੂੰ ਦਸ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਬਜੁਰਗ ਨਾਗਰਿਕਾਂ (ਮਾਂ-ਬਾਪ/ਦਾਦਾ-ਦਾਦੀ) ਦੀ ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਲਗ ਬੱਚਿਆਂ ਅਤੇ ਪੋਤੇ-ਪੋਤੀਆਂ ਦੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੈਅ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਨ ਦੀ ਵੀ ਇਹ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਬਜੁਰਗ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਪਰੰਤੂ ਅਸਲੀਅਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਬਜੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਤਿਆਚਾਰ ਝੱਲਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ|
ਸਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਆਸ ਪਾਸ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਬਜੁਰਗ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਬਿਲਕੁਲ ਇਕੱਲੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਹੋਰਨਾਂ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਵਸੇ ਹੋਏ ਹਨ| ਸਥਾਨਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਨ ਵਲੋਂ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਬਜੁਰਗਾਂ ਲਈ ਨਾਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਹੈਲਪ ਲਾਈਨ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਨ ਵਲੋਂ ਇਹਨਾਂ ਬਜੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦੀਆ ਸਹੂਲੀਅਤਾਂ ਮੁਹਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਕੋਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ| ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਜਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਨ ਵਲੋਂ ਸੀਨੀਅਰ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਡਾਕਟਰੀ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ, ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਬੰਧੀ ਤੰਤਰ ਨੂੰ ਸੰਸਥਾਗਤ ਰੂਪ ਦੇਣ ਅਤੇ ਹਰੇਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਬਿਰਧ ਆਸ਼ਰਮ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਪਰੰਤੂ ਅਸਲੀਅਤ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਭ ਕੁੱਝ ਸਿਰਫ ਕਾਗਜਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਬਜੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਵੀ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਹਾਸਿਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤਕ ਖੱਜਲ ਖੁਆਰ ਹੋਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ|
ਇਹਨਾਂ ਬਜੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਖਤਰਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੁਰਖਿਆ ਦਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ| ਇਕੱਲੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਬਜੁਰਗ ਅਚਾਨਕ ਲੋੜ ਪੈਣ ਤੇ ਕਿਸੇ ਅਣਜਾਣ ਵਿਅਕਤੀ ਤੋਂ ਮਦਦ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੰਗ ਸਕਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਡਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਅਣਜਾਣ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਉਹ ਕੋਈ ਮਦਦ ਹਾਸਿਲ ਕਰਨ ਲਈ ਬੁਲਾ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿਤੇ ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੁਰਖਿਆ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਖਤਰਾ ਨਾ ਬਣ ਜਾਵੇ| ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਇਕੱਲੇ ਰਹਿੰਦੇ ਅਜਿਹੇ ਬਜੁਰਗਾਂ ਨਾਲ ਅਕਸਰ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵੀ ਵਾਪਰਦੀਆਂ ਹਨ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਾਲ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰਦੇ ਹਨ|
ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਹ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ 2007 ਵਿੱਚ ਬਣਾਏ ਅਤੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਮਾਪੇ ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਸਿਟੀਜਨ ਭਲਾਈ ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਬਜੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮੁਹਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏ| ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਸਿਰਫ ਸਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰ ਅਤੇ ਜਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਵਿੱਚ ਲੋੜੀਂਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ| ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਜਿੰਦਗੀ ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਦੀ ਭਲਾਈ ਦੇ ਲੇਖੇ ਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਇਹਨਾਂ ਬਜੁਰਗਾਂ ਦੀ ਜਿੰਦਗੀ ਦੀ ਇਸ ਸ਼ਾਮ ਮੌਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ ਕਰਨੀ ਸਾਡੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਤੁਰੰਤ ਲੋੜੀਂਦੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ|

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *