ਬਣ ਰਹੇ ਹਨ ਤਿੰਨ ਤਲਾਕ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਆਪਸੀ ਗੱਲਬਾਤ ਨਾਲ ਹਲ ਹੋਣ ਦੇ ਆਸਾਰ

ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਮੁਸਲਿਮ ਪਰਸਨਲ ਲਾਅ ਬੋਰਡ  ਦੇ ਉਪ-ਪ੍ਰਧਾਨ ਡਾਕਟਰ ਸਈਦ ਸਾਦਿਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਤਿੰਨ ਤਲਾਕ ਦਾ ਪ੍ਰਚਲਨ ਡੇਢ  ਸਾਲ  ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਲਿਹਾਜਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੈਣ ਦੀ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ| ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਮੌਕਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਮੁਸਲਿਮ ਪਰਸਨਲ ਲਾਅ ਬੋਰਡ  ਦੇ ਕਿਸੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਨੇ ਤਿੰਨ ਤਲਾਕ ਦਾ ਪ੍ਰਚਲਨ ਬੰਦ ਕਰਨ ਵਰਗੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ| ਹੁਣੇ ਤੱਕ ਬੋਰਡ ਵਲੋਂ ਸਾਦਿਕ  ਦੇ ਇਸ ਬਿਆਨ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ  ਪਰ ਉੱਧਰੋਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਇਸਦਾ ਖੰਡਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ|
ਤਿੰਨ ਤਲਾਕ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਹਲਫਨਾਮਾ ਬੋਰਡ  ਵੱਲੋਂ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਉਸ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਤਲਾਕ ਦਾ ਬਚਾਵ ਕਰਨ ਦੀ ਹੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ| ਇਸ ਮੰਗ ਦੇ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾਇਨੇ ਨਹੀਂ ਹਨ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦਖਲ ਨਾ  ਦੇਵੇ| ਮਾਮਲਾ ਸਰਕਾਰ  ਦੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਸੁਪ੍ਰੀਮ ਕੋਰਟ  ਦੇ ਕੋਲ ਹੈ| ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਲਈ ਕਿ ਕੁੱਝ ਲੋਕ ਇਸ ਨੂੰ ਧਾਰਮਿਕ ਅਜਾਦੀ ਦਾ ਮਸਲਾ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਕੁੱਝ ਹੋਰ ਇਸ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ  ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਸਮਾਨਤਾ  ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨਾਲ ਜੋੜਦੇ ਹਨ|  ਇੱਥੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਦੋ ਮੌਲਕ ਅਧਿਕਾਰ ਇੱਕ-ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਟਕਰਾਉਂਦੇ ਦਿਖ ਰਹੇ ਹਨ, ਲਿਹਾਜਾ ਸੁਪ੍ਰੀਮ ਕੋਰਟ ਲਈ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਠੀਕ ਨਜਰਿਆ ਕਾਇਮ ਕਰਨਾ ਜਰੂਰੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ|
ਧਿਆਨ ਰਹੇ,  ਤਿੰਨ ਤਲਾਕ ਦੀ ਪ੍ਰਥਾ  ਦੇ ਦੋ ਪਹਿਲੂ ਹਨ| ਲਗਭਗ ਨੌਂ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਮਿਆਦ ਵਿੱਚ ਸੁਲ੍ਹਾ -ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਯਤਨਾਂ  ਦੇ ਅਸਫਲ ਹੋ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਅੰਤਰਾਲ ਤੇ ਤਿੰਨ ਵਾਰ ਤਲਾਕ ਬੋਲ ਕੇ ਵੱਖ ਹੋ ਜਾਣ ਦੀ ਕੁਰਾਨਸੰਮਤ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਆ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਹਨ| ਇਸ ਵਿੱਚ ਨਾ ਸਿਰਫ ਦੋਵਾਂ ਪੱਖਾਂ ਨੂੰ ਅੱਛਾ-ਖਾਸਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਸਗੋਂ ਪਰਿਵਾਰ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ| ਪਰ ਇਸ  ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਇੱਕ ਹੀ ਵਾਰ ਵਿੱਚ ਤਲਾਕ-ਤਲਾਕ-ਤਲਾਕ ਬੋਲ ਕੇ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਘਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦੇਣ ਦਾ ਜੋ ਚਲਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਹੈ ਉਸ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਿਸ ਰਹੀਆਂ ਹਨ| ਕੁੱਝ ਲੋਕ ਤਾਂ ਤਿੰਨ ਤਲਾਕ ਦਾ ਐਸਐਮਐਸ ਭੇਜ ਦੇਣਾ ਹੀ ਵੱਖ ਹੋਣ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਸਮਝਣ ਲੱਗੇ ਹਨ|  ਮੁਸਲਮਾਨ ਸਮਾਜ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਭਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਰੋਧ ਇਸ ਫਟਾਫਟ ਤਲਾਕ ਦਾ ਹੀ ਹੈ| ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜੋ ਹਲਫਨਾਮਾ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਉਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਤਿੰਨ ਤਲਾਕ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮੁਰਾਦ ਕੀ ਹੈ|  ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮੁਸਲਮਾਨ ਪਰਸਨਲ ਲਾਅ ਬੋਰਡ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲ ਕਰੇ ਅਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਔਰਤਾਂ  ਦੇ ਨਾਲ ਇਸਲਾਮ ਦੀ ਗਲਤ ਸਮਝ  ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਜਿਆਦਤੀਆਂ ਦਾ ਕਿੱਸਾ ਖਤਮ ਕਰੇ|
ਅਤੁਲ ਸ਼ਰਮਾ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *