ਬਲਾਤਕਾਰੀਆਂ ਲਈ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਆਏਗੀ

ਆਖ਼ਿਰਕਾਰ ਬਾਲ ਸੈਕਸ ਸੋਸ਼ਣ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨ ਮਤਲਬ ਪਾਕਸੋ ਵਿੱਚ ਸੰਸ਼ੋਧਨ ਸਬੰਧੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀਮੰਡਲ ਅਤੇ ਫਿਰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਮੰਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲ ਗਈ| ਹੁਣ ਬਾਰਾਂ ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਲਾਤਕਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜਾ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇਗਾ| ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਉਂਨਾਵ, ਕਠੂਆ ਅਤੇ ਸੂਰਤ ਆਦਿ ਵਿੱਚ ਨਬਾਲਿਗ ਬੱਚੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮੂਹਿਕ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ, ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਉਠੀ ਕਿ ਪਾਕਸੋ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਓ ਕਰਕੇ ਨਾਬਾਲਿਗਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਲਾਤਕਾਰ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਫ਼ਾਂਸੀ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ|
ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਨਿਪਟਾਰਾ ਜਲਦੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ| ਇਹਨਾਂ ਮੰਗਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਾਕਸੋ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਵ ਸਬੰਧੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਤੈਅ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਜਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜਾ ਤੱਕ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ| ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਤਵਰਿਤ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦਾ ਗਠਨ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਰੂਪ ਨਾਲ ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਅਤੇ ਅਪੀਲ ਨੂੰ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਨਿਪਟਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ| ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਕਦਮ ਨਾਲ ਨਿਰਸੰਦੇਹ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਭਰੋਸਾ ਬਣਿਆ ਹੈ ਕਿ ਬਲਾਤਕਾਰ ਵਰਗੇ ਘਿਣਾਉਣੇ ਅਪਰਾਧ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਕੁੱਝ ਡਰ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੀ ਦਰ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਆਵੇਗੀ| ਪਰ ਕਈ ਮਾਹਿਰ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜਾ ਨੂੰ ਬਲਾਤਕਾਰ ਵਰਗੀ ਪ੍ਰਵ੍ਰਿਤੀ ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦਾ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ| ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਜਿਹੇ ਜਿਆਦਾਤਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀ ਆਸਪਾਸ ਦੇ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੀ ਦਰ ਘੱਟ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ| ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅਜਿਹੇ ਅਪਰਾਧਾਂ ਵਿੱਚ ਸਜਾ ਦੀ ਦਰ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ| ਇਸਦੀ ਵੱਡੀ ਵਜ੍ਹਾ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂਚ ਨਾ ਹੋ ਸਕਣਾ, ਗਵਾਹਾਂ ਨੂੰ ਡਰਾ-ਧਮਕਾ ਜਾਂ ਵਰਗਲਾ ਕੇ ਬਿਆਨ ਬਦਲਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਣਾ ਹੈ| ਇਹ ਅਕਾਰਣ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰਸੂਖ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਦੋਸ਼ੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸਜਾ ਦੀ ਦਰ ਲਗਭਗ ਨਾਂਹ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ| ਉਂਨਾਵ ਅਤੇ ਕਠੂਆ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਪੁਲੀਸ ਅਤੇ ਸੱਤਾ ਪੱਖ ਦੇ ਲੋਕ ਖੁਲ੍ਹੇਆਮ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਖੜੇ ਹੋਏ, ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸਬੂਤ ਹੈ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਚਾਹੇ ਜਿੰਨੇ ਸਖਤ ਨਿਯਮ ਹੋਣ, ਰਸੂਖ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ| ਇਸ ਲਈ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੀ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜਾ ਵਰਗੇ ਸਖਤ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕੁੱਝ ਲੋਕ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹਨ| ਵੈਸੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜਾ ਬਹੁਤ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਣਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਜਿਹੀ ਸਜਾ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਪ੍ਰਵ੍ਰਿਤੀ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਵ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ| ਨਿਰਭਆ ਕਾਂਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਲਾਤਕਾਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਜਾ ਦੇ ਸਖਤ ਨਿਯਮ ਦੀ ਮੰਗ ਉਠੀ ਸੀ| ਉਦੋਂ ਪਾਕਸੋ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਜੋ ਨਿਯਮ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਉਹ ਘੱਟ ਸਖਤ ਨਹੀਂ ਹਨ| ਉਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਜਾਂ ਮੌਤ ਤੱਕ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਨਿਯਮ ਹੈ| ਪਰ ਉਸਦਾ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਹੈ| ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਲਾਤਕਾਰ ਅਤੇ ਪੀੜਿਤਾ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਦੀ ਦਰ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧੀ ਹੈ| ਇਸਦੀ ਵੱਡੀ ਵਜ੍ਹਾ ਮੁਲਜਮਾਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਹ ਭਰੋਸਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀਆਂ ਜਾਂਚਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਅਤੇ ਤੱਥਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਛੇੜਛਾੜ ਕਰਕੇ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਬਚਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ| ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਤਵਰਿਤ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਗਠਨ ਨਾਲ ਜਲਦੀ ਨਿਆਂ ਮਿਲਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਤਾਂ ਉਠੀ ਹੈ, ਪਰ ਜਾਂਚਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਪੱਖ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੁੱਝ ਹੋਰ ਵਿਵਹਾਰਕ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁਣ ਵੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ|
ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਨ ਅਤੇ ਜਾਂਚਾਂ ਆਦਿ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਰਵੱਈਆ ਜਾਤੀ, ਭਾਈਚਾਰੇ ਆਦਿ ਦੇ ਪੂਰਵਾਗ੍ਰਿਹਾਂ ਅਤੇ ਰਸੂਖਦਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਤੋਂ ਅਜ਼ਾਦ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ, ਬਲਾਤਕਾਰ ਵਰਗੀ ਪ੍ਰਵ੍ਰਿਤੀ ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜਾ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਲੋੜੀਂਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ|
ਨਿਰਮੋਲਕ ਸਿੰਘ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *