ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰ ਮਸਲਾ ਹੈ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਗਾਇਬ ਹੋਣਾ

ਬੀਤੇ ਕਈ ਸਾਲਾ ਤੋਂ ਸੁਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣ, ਦੋਵਾਂ ਵਿੱਚ ਖੂਬ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਪਰ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਬੱਚਿਆਂ  ਦੇ ਗਾਇਬ ਹੋਣ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਵੀ ਬੇਲਗਾਮ ਹੋਈਆਂ ਹਨ|  ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਉੱਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਸਵਾਲਿਆ ਨਿਸ਼ਾਨ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ| ਵਿਚਾਰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਮਾਜ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ  ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਲੱਖਾਂ ਬੱਚੇ ਗਾਇਬ ਕਿਉਂ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ| ਜੇਕਰ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਸਾਲ 2018 ਵਿੱਚ ਗਾਇਬ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਔਸਤ                ਵੇਖੀਏ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ 18 ਹੈ, ਜੋ 2015Øਦੀ ਤੁਲਣਾ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਸੁਧਰੀ ਹੋਈ ਕਹੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ|
ਜਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ 2015 ਵਿੱਚ 22 ਬੱਚੇ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਗਾਇਬ ਹੋਣ ਦਾ ਔਸਤ ਸੀ| 2012 ਤੋਂ 2017 ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ 5  ਸਾਲ  ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਵਿੱਚ 41 ਹਜਾਰ ਤੋਂ ਜਿਆਦਾ ਬੱਚੇ ਗਾਇਬ ਹੋਏ ਸਨ ਜਿਸਦੀ ਭਿਆਨਕ ਹਾਲਤ ਵੇਖਦੇ ਹੋਏ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਸਿਫਰ ਕਾਲ  ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ ਉੱਠੀ ਵੀ ਸੀ|  ਇਹ ਅੰਕੜੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਤਾਂ ਖਤਰੇ ਦੀ ਘੰਟੀ ਹਨ ਹੀ, ਬੱਚੇ ਗਾਇਬ ਹੋਣ ਦੀ ਚਪੇਟ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਪੂਰਾ ਜੀਵਨ ਵੀ ਤਿੱਤਰ-ਬਿਤਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ| ਜੇਕਰ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼  ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੇਖੀਏ ਤਾਂ ਹਰ ਘੰਟੇ 8 ਬੱਚੇ ਲਾਪਤਾ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ, ਜੋ ਭਿਆਨਕ ਹਾਲਤ ਹੈ| ਨੈਸ਼ਨਲ ਕ੍ਰਾਈਮ ਰਿਕਾਰਡ ਬਿਊਰੋ  ਦੇ ਹਾਲ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ  ਅਨੁਸਾਰ 2019 ਵਿੱਚ 73 ਹਜਾਰ ਤੋਂ ਜਿਆਦਾ ਬੱਚੇ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਗਾਇਬ ਹੋਏ ਹਨ|  ਬੱਚਿਆਂ  ਦੇ ਗਾਇਬ ਹੋਣ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਦਹਾਕਿਆਂ ਪੁਰਾਣੀ ਹੈ|  2011 ਤੋਂ ਜੂਨ 2014  ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ 3 ਲੱਖ 27 ਹਜਾਰ ਬੱਚੇ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਲਾਪਤਾ ਹੋਏ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ 45 ਫੀਸਦ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਕੋਈ  ਅਤਾ-ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਕ੍ਰਮ ਲਗਭਗ ਅੱਜ ਵੀ ਕਾਇਮ ਹੈ| ਦੁਸ਼ਵਾਰੀਆਂ ਤਾਂ ਵੱਧ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਵੀ ਬੇਲਗਾਮ ਹੋਈਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਪੁਲੀਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੀ ਆਪਣੇ ਹਿੱਸੇ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ| ਕਈ ਐਨਜੀਓ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬਰਾਮਦ ਕਰਕੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਸੌਂਪਿਆ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ| ਇਸ ਸਾਲ 15 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਲਾਪਤਾ ਹੋਏ ਬੱਚਿਆਂ  ਦੇ ਕੁਲ 28 ਸੌ ਤੋਂ ਜਿਆਦਾ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ| ਇਹਨਾਂ ਵਿਚੋਂ 19 ਸੌ ਤੋਂ ਜਿਆਦਾ ਬੱਚੇ ਜਾਂ ਤਾਂ ਖੁਦ ਪਰਤ ਆਏ ਜਾਂ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਬਰਾਮਦ ਕਰਕੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤਾ| ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਇਹ ਵੀ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿਆਦਾਤਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ  ਖੁਦ ਘਰ ਤੋਂ ਭੱਜੇ ਸਨ| ਜੇਕਰ ਇਹਨਾਂ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦਾ ਗਿਣਤੀ ਸੰਬੰਧ                ਵੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇੱਕ ਤਿਹਾਈ ਬੱਚੇ ਅਜੇ ਵੀ ਲਾਪਤਾ ਹਨ|
ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਬੱਚੇ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਆ ਪਾਉਂਦੇ ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਸਨ-ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਲੱਭ ਨਹੀਂ  ਪਾਉਂਦੇ, ਅਖੀਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ? ਪੜਤਾਲ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਹ ਵਪਾਰ, ਅੰਗਾਂ ਦੀ ਤਸਕਰੀ, ਬਾਲ ਮਜਦੂਰੀ, ਭੀਖ ਮੰਗਵਾਉਣਾ, ਵੇਸ਼ਵਾਵ੍ਰਿੱਤੀ, ਚੋਰੀ ਅਤੇ ਲੁੱਟ-ਖਸੁੱਟ ਆਦਿ ਵਿੱਚ ਧੜੱਲੇ ਨਾਲ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ| ਖਾਸ ਗੱਲ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਿੱਚ ਤਕਨੀਕੀ ਯੋਗਤਾ ਵਧਾਉਣ  ਨਾਲ ਬਰਾਮਦੀ ਦਾ ਔਸਤ ਤਾਂ ਵਧਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਸਬੱਬ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਗਾਇਬ ਹੋਣ ਦਾ ਔਸਤ ਵਧਿਆ ਹੈ| 
ਦਿੱਲੀ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਦਿਲ ਹੈ, ਪਰ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਅਸੁਰੱਖਿਅਤ ਵੀ|  ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਇਲਜ਼ਾਮ ਇਕੱਲੇ ਦਿੱਲੀ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ|  ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ, ਓਡਿਸ਼ਾ,             ਕੇਰਲ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਸਮੇਤ ਦਿੱਲੀ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਲਾਪਤਾ ਹੋਣ ਦਾ ਔਸਤ ਵਧਿਆ ਹੈ| ਜਿਵੇਂ-ਜਿਵੇਂ ਸ਼ਹਿਰੀਕਰਣ ਅਤੇ ਨਗਰੀਕਰਣ ਉਫਾਨ ਲੈ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਵੀ ਅਸਮਾਨ ਛੂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ| ਬੇਸ਼ੱਕ, ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਰੋਜਗਾਰ  ਦੇ ਮੌਕੇ ਹਨ ਪਰ ਇਸ ਮੌਕੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਅਸੁਰੱਖਿਆ ਨੇ ਵੀ ਵਿਆਪਕ ਸਥਾਨ ਘੇਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਸਨੂੰ ਨਾ ਤਾਂ ਪਰਿਵਾਰ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸ਼ਾਸਨ-ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨਜਰਅੰਦਾਜ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ| ਦਿੱਲੀ ਸਮੇਤ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਰੋਜਾਨਾ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਲਾਪਤਾ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ|   ਪਰ ਇੱਕ ਦਲੀਲ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੁੱਝ ਬੱਚੇ ਆਪਣੀ  ਗਲਤ ਮੰਗ ਨਾ ਮੰਨੇ ਜਾਣ, ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਅੰਕ ਲਿਆਉਣ ਅਤੇ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਦੀ ਡਾਂਟ-ਫਟਕਾਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਾਰਣਾਂ ਕਰਕੇ ਵੀ ਖੁਦ ਘਰ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ| ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਚਾਹਤ, ਪੁਰਾਣੀ ਰੰਜਸ਼ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖ ਤਸਕਰੀ ਵਰਗੀਆਂ ਮਾਨਸਿਕਤਾਵਾਂ ਨਾਲ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਅਗਵਾ ਕਰਨ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਕਰਨ ਵਰਗੀਆਂ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਖੂਬ ਵਧੀਆਂ ਹਨ| 
ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਕਿੰਨੀ ਵੀ ਸਾਫਗੋਈ  ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੇ ਪਰ ਹਕੀਕਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚੇ ਖਤਰੇ ਵਿੱਚ ਹਨ| ਸੰਵਿਧਾਨ, ਵਿਧਾਨ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਬਣੇ ਤਮਾਮ ਕਾਨੂੰਨ ਭਾਵੇਂ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ  ਦੇ  ਉੱਜਵਲ ਭਵਿੱਖ ਦੀਆਂ ਢੇਰਾਂ ਸ਼ੁਭਕਾਮਨਾਵਾਂ ਰੱਖਦੇ ਹੋਣ ਪਰ ਵਧੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਅਸੁਰੱਖਿਆਵਾਂ ਸਭ ਕੁੱਝ ਬੇਮਾਨੀ ਕਰ  ਰਹੀਆਂ ਹਨ| ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਪੁਲੀਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਇਕਾਈਆਂ ਰਣਨੀਤਿਕ/ਤਕਨੀਕੀ ਖਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਕੇ ਲਾਪਤਾ ਹੁੰਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬਰਾਮਦ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਨਾ ਸਿਰਫ ਤੇਜੀ ਦਿਖਾਈਏ ਸਗੋਂ ਕੁੱਝ ਅਜਿਹਾ ਵੀ ਕਰੀਏ ਕਿ ਗਾਇਬ ਹੁੰਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਉੱਤੇ ਰੋਕ ਲੱਗੇ| 
ਡਾ. ਸੁਸ਼ੀਲ ਕੁ. ਸਿੰਘ