ਬਾਈਡਨ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਨਵੇਂ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਬਿਲ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼

ਬਾਈਡਨ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਲੋਂ ਪਿਛਲੇ ਹਫਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਬਿਲ 2021 ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਘੋਸ਼ਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਸੁੰਗੜੇਪਨ ਨੂੰ ਬਾਏ-ਬਾਏ ਬੋਲ ਕੇ ਉਦਾਰਤਾ ਅਤੇ ਖੁਲ੍ਹੇਪਨ ਦੀ ਰਾਹ ਤੇ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਬਿਲ ਨਾ ਸਿਰਫ ਐਚ 1- ਬੀ ਵੀਜਾ ਧਾਰੀ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਹੈ ਸਗੋਂ ਉੱਥੇ ਗ਼ੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਲੱਖਾਂ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਉਮੀਦ ਦਿਵਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਬਿਲ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਅਸਥਾਈ ਹੈਸੀਅਤ ਨਾਲ ਪੰਜ ਸਾਲ ਗੁਜ਼ਾਰਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗ੍ਰੀਨਕਾਰਡ ਦੇ ਯੋਗ ਮੰਨ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਪੁਲੀਸ ਜਾਂਚ ਆਦਿਕ ਤੋਂ ਨਿਕਲਣ ਅਤੇ ਨਿਯਮਿਤ ਟੈਕਸ ਭਰਨ ਤੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਉਹ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬਿਲ ਜਿਵੇਂ ਤਿਵੇਂ ਪਾਸ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇੱਕ ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਲਈ ਅਮਰੀਕੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦੀ ਰਾਹ ਖੁੱਲ ਜਾਵੇਗੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਫਿਲਹਾਲ ਅਜਿਹਾ ਹੋ ਸਕਣਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸੀਨੇਟ ਵਿੱਚ ਡੈਮੋਕਰੈਟਸ ਦੇ ਕੋਲ ਜ਼ਰੂਰੀ ਬਹੁਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ ਬਾਈਡਨ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਇਸਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਾਫੀ ਗੰਭੀਰ ਹੈ ਅਤੇ ਬਿਲ ਵਿੱਚ ਕੁੱਝ ਸੰਸ਼ੋਧਨਾਂ ਤੇ ਖੁੱਲੇ ਮਨ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਵੀ ਵਿਖਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਅਗਲੇ ਕੁੱਝ ਹਫਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਾਫ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਸੰਸ਼ੋਧਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਿਲ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਮੰਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ।

ਅਲਬਤਾ ਇੰਨਾ ਤੈਅ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬਿਲ ਸੰਸਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਅਮਰੀਕੀ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤਿੱਖੀ ਬਹਿਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣੇਗਾ। ਪਿਛਲੇ ਕੁੱਝ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਬੇਰੋਜਗਾਰੀ ਵਰਗੇ ਸਵਾਲਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਇੱਕ ਚਿੱਟਾ ਸ਼ਰਮਜੀਵੀ ਤਬਕਾ ਕਾਫੀ ਮੋਹਰੀ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਸਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਖਾਮਿਆਜਾ ਉਸਨੂੰ ਭੁਗਤਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਟਰੰਪ ਦੇ ਸ਼ਾਸਣਕਾਲ ਵਿੱਚ ਵੀਜਾ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕੁੱਝ ਫੈਸਲੇ ਇਸ ਤਬਕੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਹੀ ਵੇਖੇ ਗਏ ਸਨ। ਬਹੁਤ ਸੰਭਵ ਹੈ ਕਿ ਨਿਮਨ ਮੱਧ ਵਰਗ ਦਾ ਇਹ ਹਿੱਸਾ ਇਸ ਬਿਲ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਹਿਤਾਂ ਤੇ ਹਮਲੇ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵੇਖੇ। ਪਰ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਖ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸੱਚ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕੀ ਸਮਾਜ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਵੱਧ ਸਕਦਾ। ਉਸਨੂੰ ਨਾ ਸਿਰਫ ਰੋਜ ਦੇ ਛੋਟੇ-ਮੋਟੇ ਅਤੇ ਹੀਨ ਸਮਝੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਸਗੋਂ ਵਿਗਿਆਨ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਰਹਿਣ ਲਈ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਹੁਨਰਮੰਦ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਅਤੇ ਹੁਨਰਮੰਦ ਖੋਜਕਰਤਾ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਉਸਦਾ ਮੋਹਰੀ ਬਣੇ ਰਹਿਣਾ ਸੰਭਵ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਮਤਲਬ ਵਿੱਚ ਵੇਖੀਏ ਤਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਭੂਗੋਲਿਕ ਸੀਮਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਬੱਝੇ ਰਹਿਣ ਦੀ ਸੰਕੀਰਣਤਾ ਅੱਜ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਹਰ ਸਮਾਜ ਦੇ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਦੀ ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਅੜਚਨ ਹੀ ਖੜੀ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਸਮਾਜ ਦਾ ਕੋਈ ਹਿੱਸਾ ਅਸੁਰੱਖਿਅਤ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਲੋੜ ਉਸਦੀ ਉਸ ਅਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੀ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਲਾਹਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਉਸਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਨੀਤੀਆਂ ਬਣਾਉਣ ਦੀ। ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਬਿਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਬਾਈਡਨ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਠੀਕ ਕਰਨ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਤਾਂ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਦੇਖਣ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਤੰਦੁਰੁਸਤ ਬਹਿਸ ਰਾਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸਰਵਸਵੀਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਤੇ ਕਿਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਹਾਸਿਲ ਕਰ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ।

ਵਿਨੋਦ ਕੁਮਾਰ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *